माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा चितवन बाँदरझुलावासीले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ । चितवन माडी नगरपालिका– ९ बाँदरझुलाका भूमिहीन र सुकुमबासीले आफूहरूलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउनुपर्ने माग राख्दै केही दिनदेखि काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।
प्रचण्डले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठ, माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकाल, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य चित्रबहादुर श्रेष्ठ र भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कालगायतसँग छलफल गरी समस्या समाधानका लागि पहल गरेका थिए । सुकुमबासीका प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीसहितको छलफलमा भएको सहमतिका आधारमा भूमि आयोगले समस्या समाधानका लागि तीनबुँदे सहमति गरेको उपाध्यक्ष खड्काले बताए ।
आयोग र संघर्ष समितिबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार आयोगले आगामी फागुन मसान्तसम्म भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन, जग्गा नापजाँचको सूचना निस्केपछि लगत संकलनको निवेदन दिएकै दिनमा निवेदन दिएको निस्सा र जग्गा नापजाँचको निस्सा वितरण गरिनेछ । बाँदरझुलामा विद्युतीकरणका लागि बजेटसमेत छुट्याइसकेको अवस्थामा निर्माण कार्यलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सो कार्यको सहजीकरणका लागि सम्बन्धित निकायमा सहयोगका लागि सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई तत्काल पत्राचार गरिनेछ।
सहमतिको तेस्रो बुँदामा बाँदरझुलामा खेतीपातीका लागि ट्र्याक्टर प्रयोग गर्न नदिइएकामा तत्काल सो जमिनमा ट्र्याक्टर प्रयोग गर्न दिइने भएको छ । किसानले सहज, सरल र सुपथ तरिकाले कृषिका लागि सहज वातावरण बनाउन सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरेका थिए । सहमतिपत्रमा आयोगका उपाध्यक्ष खड्का र संघर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक शारदा आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रचण्डले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि पार्टीले विशेष पहल गरिरहेको र केही समयभित्रै बाँदरझुलावासीले जग्गा र जग्गाधनी पुर्जा पाउने विश्वास दिलाएका छन् ।
