संसद् सुचारु गर्न सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग औपचारिक रूपमै संवाद अगाडि बढाउने गृहकार्य थालेको छ । दशौँ अधिवेशनअन्तर्गत मंगलबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक बस्न थालेको अवस्थामा सरकारका एक मन्त्रीले विपक्षी दलसँग वार्ता गर्ने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी अनुमोदनका लागि गठबन्धन दल र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलसँग बैठक गरेलगत्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडूले विपक्षीसँगै महत्वका साथ एक्लै संवाद गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । गठबन्धनमा विवाद रहे पनि एमसिसीप्रति विपक्षी एमाले लचक छ ।
‘केही ‘रिजर्भेसन’ राखेर आइतबार सर्वदलीय बैठकमा उहाँहरू (एमाले नेताहरू) उपस्थित हुनुभएन । संसद् चलाउनका लागि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षसँग छुट्टै पनि छलफल गर्छ,’ मन्त्री बडूले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीका दूतले प्रतिपक्षी दलसँग वार्तासमेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक विपक्षी दल एमालेले बहिष्कार गरेको थियो । बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई आफ्ना असहमति प्रकट गर्ने नाममा जननिर्वाचित संसद्लाई बन्धक नबनाउन आग्रह गरेको थियो ।
सरकारले वार्ता अगाडि बढाए पनि एमालेका माग सम्बोधन सहज छैन । एमालेले आफूले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका सांसदहरू समेटेर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको र ती पार्टीका सांसद संसद् उपस्थित रहेसम्म संसद् अवरोध गर्ने बताइरहेको छ । आफ्नो पार्टीले सिफारिस गरेका माधव नेपालसहितका सांसदको सूचना टाँस्न ढिला गरेको भन्दै एमालेले सभामुखविरुद्ध पनि आन्दोलन जारी राखेको छ ।
सोमबारको राष्ट्रिय सभामा पनि एमालेले अवरोध पुर्याएपछि कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी बैठक स्थगित भएको छ । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमाले सांसदहरू आ–आफ्नो ठाउँबाट उभिएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले एमालेको तर्फबाट सांसद देवेन्द्र दाहाललाई बोल्न समय दिएका थिए । प्रतिपक्षले उठाएको मागलाई सभामुख र सरकारमा बस्नेहरूले नसुनेझैँ गरेर समय गुजार्ने काम मात्रै भइरहेको दाहालको आरोप थियो ।
संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठक आज (मंगलबार) १ बजे बस्दै छ । बैठकअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकसमेत बोलाएका छन् । परामर्श समितिको बैठक बिहान साढे ११ बजे बोलाइएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षसँग प्रधानमन्त्रीको सम्पर्क भइरहेकै छ, चाँडै संसद् खुल्छ : दिलेन्द्र बडू, मन्त्री कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला
अन्तर्वार्ता
संसद्को कामकारबाही ठप्प हुँदा पनि सरकार किन चुपचाप छ ?
सबै स्पष्ट नै छ । लामो समयदेखि संसद्को कामकारबाही प्रभावित भएको छ । संसद् सुचारु हुन नसक्नुको प्रमुख कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोध हो । यसबीचमा उहाँहरूको महाधिवेशन पनि थियो, त्यहाँ पनि व्यस्त हुनुभयो । हामी पनि महाधिवेशनमा धेरै व्यस्त भयौँ । अब प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसलाई पनि फुर्सदै छ । महाधिवेशन सकिएकाले दुवै पक्षले समय निकाल्न सक्छन् । अब संसद् सुचारु गर्नका निम्ति संवादको तयारी हुँदै छ । हामी संवाद गर्छौँ ।
एमालेको माग सम्बोधन कसरी हुन्छ ?
वार्ता र संवादबाटै सहमति गरेर संसद् चलाउनेबारे सबैजना एकमत नै हुनुहुन्छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । विगतमा समयको अभाव थियो । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षसँग प्रधानमन्त्रीको सम्पर्क भइरहेकै छ । आफ्नो सम्पर्क सूत्रहरू पनि पुगिरहेका छन् । मलाई लाग्छ– उहाँले संसद् खुलाउने विषयमा महत्वका साथ कुरा राख्नुभएको छ ।
सभामुख र सरकारले प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरे भन्ने एमालेको आरोप छ नि ?
हामीले बेवास्ता गरेका छैनौँ । बेवास्ता गर्नु पनि भएन । प्रतिपक्ष दलसँग वार्ता र संवादका लागि हामी उत्सुक छौँ । छलफल गर्न चाहिरहेका छौँ । हाम्रो व्यस्तताका कारणले मात्रै समय निकाल्न सकिएको थिएन । अब समय निकाल्ने अवस्था बनेको छ । संवादमार्फत छिट्टै समाधानमा पुग्छौँ र संसद् सुचारु गरिन्छ ।
सधैँभरि विरोध मात्रै हुँदा संसद्को भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दैन ?
यो डर सबैलाई हुनुपथ्र्यो । किनभने परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू कोेही सरकारमा हुनुहुन्छ, कोही प्रतिपक्षमा । संसद्माथि प्रश्न उठ्न र संसद्लाई अनिर्णयमा राख्न दिनुहुँदैन । प्रतिपक्षले पनि जिम्मेवारी बोध गर्छ भन्ने लाग्छ । प्रतिपक्षले संसद् बन्द गरेर आफ्नो भूमिका देखाउने होइन । बरु, जनताका विषय उठाउने हो । राष्ट्रिय राजनीतिको विषय उठाउने हो । आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्टसँग राख्ने हो । छलफल गर्ने थलो त संसद् हो । संसद्लाई उपयोग गरेर प्रतिपक्षले आफ्नो सक्रियता देखाओस् । उहाँहरूले संसद् बन्द गर्न आवश्यक थिएन ।
सर्वदलीय बैठकमा एमाले उपस्थित नै नहुने भएपछि एमालेसँग सहमति गर्ने नयाँ विकल्पबारे केही सोचिएको छैन ?
केही ‘रिजर्भेसन’ राखेर आइतबारको सर्वददलीय बैठकमा एमाले नेताहरू उपस्थित हुनुभएन । संसद् चलाउन सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षसँग छुट्टै महत्वका साथ छलफल गर्छ ।
