डब्लुएचओको नयाँ निर्देशिका : हावाको गुणस्तर सुधार्नै पर्ने दबाबमा नेपाल

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले वायुको अधिकतम सुरक्षित तह घटाइदिएपछि नेपालजस्ता अतिप्रदूषणयुक्त मुलुक झनै दबाबमा परेका छन् । डब्लुएचओले १५ वर्षअघिको निर्देशिका परिमार्जन गरेर पिएम–२.५ र पिएम–१० भनिने सूक्ष्म कणको अधिकतम मात्रा साविकभन्दा क्रमशः झन्डै आधा र २५ प्रतिशतले घटाइदिएको छ । 

यसको अर्थ २४ घन्टामा प्रतिघनमिटर हावामा रौँभन्दा झन्डै तीन गुणासम्म मसिना प्रदूषित कण पिएम–२.५ को मात्रा १५ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटरभन्दा बढी भएमा त्यो हावा प्रदूषित मानिनेछ, जसले मानवस्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउँछ । 

सन् २००५ को निर्देशिकामा यस्तो मात्रा २५ तय भए पनि १५ वर्षको अध्ययनमा सो मापदण्डभित्र रहेको हावा पनि हानिकारक पाइएपछि डब्लुएचओले घटाइदिएको हो । अब यो मापदण्ड वार्षिक औसत ५ भन्दा बढी हुनुहुँदैन । ‘काठमाडौंको हावा यसअघि नै डब्लुएचओको मापदण्डभन्दा पाँच गुणासम्म बढी प्रदूषित थियो, नयाँ मापदण्डअनुसार त १० गुणा हुने भयो,’ वातावरणविद् भूषण तुलाधरले भने, ‘अस्वच्छ हावा बढ्यो भनेर आत्तिने होइन, घटाउनतिर लाग्नुपर्यो । न्यूनीकरण गर्न नसकिने भन्नै हुँदैन ।’

नेपालले सन् २०१२ यता पिएम–२.५ को मापदण्ड २४ घन्टामा ४० अंकसम्म पुग्दा स्वच्छ हावा मान्दै आएको छ । तर, वायु प्रदूषणको अवस्था पहिले सोचिएभन्दा खतरनाक रहेको निष्कर्ष निकालेको डब्लुएचओले कुल वायुको गुणस्तरको मापदण्ड मात्र होइन, प्रदूषणमा मुख्य भूमिका रहने नाइट्रोजन डाइअक्साइडजस्ता रसायनको अधिकतम सुरक्षित तह पनि झारिदिएको छ । कोप २६ सम्मेलनअघि नै उत्सर्जन घटाउन तथा जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा काम गर्न डब्लुएचओले आफ्ना एक सय ९४ सदस्य राष्ट्रलाई बुधबार आह्वान पनि गरेको छ । 

वातावरणीय स्वास्थ्यविज्ञ डा. यादव जोशीले डब्लुएचओको नयाँ निर्देशिकामा रहेर नेपालले पनि वायु गुणस्तरको मापदण्ड हेरफेर गर्नुपर्ने बताए । ‘यसअघि स्वच्छ ठानिएको हावा पनि प्रदूषणरहित नरहेको पाइयो, नेपालमा (काठमाडौं) त हाम्रो मापदण्डभन्दा धेरै प्रदूषित हावा छ,’ उनले भने, ‘डब्लुएचओको निर्देशिकाको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने गरी सुधार गर्दै लैजानुपर्छ ।’ 

डब्लुएचओले नयाँ निर्देशिकाअनुसार वायुको गुणस्तर कायम गर्न चरणबद्ध रूपमा मापदण्ड तय गर्न सुझाएको छ । जसअनुसार पिएम–२.५ को मात्रालाई क्रमशः ७५, ५०, ३७.५, २५ हुँदै १५ मा झार्न सुझाएको छ । यसको वार्षिक औसत पनि क्रमशः ३५, २५, १५ र १० मा झारेर ५ कायम गर्न भनेको छ । नेपालमा पिएम–२.५ को वार्षिक औसतको राष्ट्रिय मापदण्ड छैन, २४ घन्टामा भने ४० भन्दा बढी हुँदा हानिकारक मानिन्छ । गत पुसमा काठमाडौंमा पिएम–२.५ को मात्रा ३६८ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटरसम्म पुगेको थियो । हिउँदयामका केही दिन त काठमाडौं विश्वकै प्रदूषित सहरमा उक्लिने गरेको छ । वातावरण विभागका महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद निरौलाले डब्लुएचओको नयाँ निर्देशिकाका लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी के–के योजना अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिने बताए ।

प्रदूषणले विश्वभर ७० लाखको मृत्यु 
वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित रोगका कारण विश्वभरि हरेक वर्ष ७० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको निष्कर्ष पनि डब्लुएचओले निकालेको छ । उसले भनेको छ, ‘अद्यावधिक निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएअनुसार विद्यमान वायु प्रदूषणको मात्रा घटाउन सकिए पिएम–२.५ सँग सम्बन्धित झन्डै ८० प्रतिशत मृत्यु रोक्न सकिन्थ्यो ।’
चिकित्सकहरूका अनुसार वायु प्रदूषणले श्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धित रोगसँगै क्यान्सरकोसमेत जोखिम रहन्छ । नेपालमा वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित रोगका कारण बर्सेनि ३५ हजारको ज्यान जाने गरेको विवरण यसअघि डब्लुएचओले नै सार्वजनिक गरेको थियो । वातावरणीय स्वास्थ्यविज्ञ जोशीका अनुसार वायु प्रदूषणको चपेटामा विपन्न, बालबालिका र वृद्धवृद्धा पर्ने गर्छन् । डब्ल्युएचओले वायु प्रदूषणलाई धुमपान र अस्वस्थ आहारकै श्रेणीमा समावेश गरेको छ ।

काठमाडौंमा वायु प्रदूषणको मुख्य कारकमा सवारीसाधनको धुवाँ, सडकबाट निस्कने धुलो, भौतिक निर्माण गर्दा निस्कने धुलो, कलकारखाना र घरभित्रको धुवाँलाई लिइन्छ । वातावरणविद् तुलाधारले मन्त्रिपरिषद्बाट २०७६ मा स्वीकृत ‘वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६’ कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । कार्ययोजनामा यातायात, निर्माण गतिविधि तथा उद्योग प्रतिष्ठानबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरण गरिने उल्लेख भए पनि कायम भएको छैन । यसैगरी, नयाँ सवारीसाधनमा युरो–४ मापदण्ड तत्कालै लागू गरिने र प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरी पास हुने सवारीसाधनलाई हरियो स्टिकर दिइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, उपत्यकामा चल्ने सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच गर्न एक वर्षभित्र कम्तीमा दुईवटा प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गरिने पनि कार्ययोजनामा समावेश छ । ‘मौसम अनुकूल हुँदा प्रदूषणमा सुधार आयो भनेर बस्न मिल्दैन, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्ययोजना लागू गर्नुपर्छ,’ वातावरणविद् तुलाधरले भने । वातावरण विभागका महानिर्देशक निरौलाले कार्ययोजना कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको दाबी गरे । ‘कोरोना महामारीका कारण धेरै काम गर्न सकिएन, अहिले अवस्था सहज भएको छ । कार्यान्वयन अगाडि बढाइरहेका छौँ,’ उनले भने ।