१४ असारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले बुद्धिजीवीहरूसँगको अन्तरक्रियामा भनेका थिए– ‘संसदीय सुनुवाइ नभए स्वतः अनुमोदन हुने व्यवस्था हटाएर भए पनि अहिले भएका सबै संवैधानिक अंगका नियुक्ति खारेज गर्छाैं’
चण्डेश्वर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्त हुने प्रावधान संविधानको होइन नियमावलीको हो, जुन संविधानको मर्मसँग मिल्दैन । त्यसकारण संवैधानिक आयोग र राजदूतको नियुक्ति सम्बन्धनमा संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ ।
संविधानको धारा ७६(५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वाेच्च अदालतले परमादेश दिएसँगै केपी ओली सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा समेत प्रश्न उठेका छन् । यसअघि देउवाले त्यस्ता नियुक्तिको विरोध गर्दै आफू सरकारमा गए खारेज गर्ने बताएका थिए ।
सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी दुईपटक संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरेको थियो । त्यस्तै, राजदूतसमेत नियुक्तिको सिफारिस भएकोमा प्रक्रिया पुगिसकेको छैन । सरकारले संसदीय सुनुवाइ नगरी त्यस्ता नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएकाले थप विवादमा परेको थियो । सरकार कामचलाउ भएपछि पनि विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भएका थिए ।
गत १४ असारमा कांग्रेस सभापति देउवाले संसदीय सुनुवाइविनै भएका नियुक्ति खारेज गरिने बताएका थिए । बुद्धिजीवीहरूसँग संसद् भवन बानेश्वरमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘संसदीय सुनुवाइ नभए स्वतः अनुमोदन हुने व्यवस्था हटाएर भए पनि अहिले भएका सबै संवैधानिक अंगका नियुक्ति खारेज गर्छाैं ।’ देउवाले सार्वजनिक रूपमा यस्तो बोलेकाले पनि अब सरकारले के गर्छ भन्नेमा प्रश्न उठेको छ । यद्यपि सोमबारको फैसलामा अदालत यसबारे प्रस्ट बोलेको छैन ।
सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी पहिलोपटक गत ३० मंसिरमा संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । पछि गत २६ वैशाखमा बसेको अर्काे बैठकले फेरि थप पदमा नियुक्ति गरेको थियो । त्यस्तै, वैशाख अन्तिम साता विभिन्न ११ देशका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो । उनीहरूको पनि संसदीय सुनुवाइ भएको छैन । उनीहरूमध्ये बहराइनका लागि सिफारिस भएका युवराज कार्कीलाई सर्वाेच्च अदालतले योग्यता नपुगेको भन्दै रोक लगाइसकेको छ । सम्बन्धित देशको एग्रिमो आएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका सबैको नियुक्ति भइसकेको छ । यसविरुद्ध अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधीन छ । यद्यपि सर्वाेच्च अदालतले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने व्याख्या गरी नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाइसकेको छ ।
संवैधानिक नियुक्तिबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन
नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री डा.प्रकाशशरण महत यो बीचमा सरकारले गरेका संवैधानिक आयोग तथा राजनीतिक नियुक्तिबारे पार्टीले छलफल गरेर निर्णय लिने बताउँछन् । ‘संवैधानिक आयोग र राजनीतिक नियुक्तिहरूको छलफल गरेर टुंगोमा पुग्छौँ,’ उनले भने, ‘यो सरकारले असंवैधानिक ढंगले नियुक्ति गरेको छ । अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ । तर, त्यो कहाँ कहाँ भएको छ ? भनेर नयाँ सरकारले त्यसको मूल्यांकन गर्छ र आवश्यक निर्णय लिन सक्छ ।’
डा.प्रकाशशरण महत, सहमहामन्त्री, कांग्रेस
संवैधानिक आयोग र राजनीतिक नियुक्तिहरूको छलफल गरेर टुंगोमा पुग्छौँ । यो सरकारले असंवैधानिक ढंगले नियुक्ति गरेको छ । अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ । तर, त्यो कहाँ कहाँ भएको छ ? भनेर नयाँ सरकारले त्यसको मूल्यांकन गर्छ र आवश्यक निर्णय लिन सक्छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा जनप्रतिनिधिले समेत ‘टेस्ट’ गर्नुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म रहेकाले संवैधानिक सुनुवाइ हुनपर्ने बताउँछन् । ‘४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्त हुने प्रावधान संविधानको होइन नियमावलीको हो, जुन संविधानको मर्मसँग मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी संवैधानिक नियुक्ति बदर हुनुपर्ने नत्र संसद् पुनःस्थापना भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘असंवैधानिक तरिकाले गरिएका नियुक्तिहरू सिस्टमलाई ल्याइएन भने संसदीय प्रणाली नै भ्रष्ट भएर जान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘एकलौटी नियुक्ति गरिएको निर्वाचन आयोगले कसरी निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सक्छ ? अख्तियार र लोकसेवाले कसरी राम्रोसँग काम गर्न सक्छ ?’ यसमा अदालतले नै छिटोभन्दा छिटो निकास दिए उत्तम हुने उनको भनाइ छ ।
त्रिपाठीलगायत कानुन व्यवसायीले नियुक्ति बदरको माग गरी सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेकोमा हालसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन । चुनाव घोषणा गरेर सरकार कामचलाउ भएपछि पनि विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो । अदालतले ओली सरकार नै असंवैधानिक भनेर फैसला गरेकाले त्यस्तो सरकारले गरेका प्रशासनिकबाहेकका निर्णय स्वतः खारेजयोग्य हुने कानुन व्यवसायीको भनाइ छ ।
न्यायपालिकाले बदर गरेका ओली सरकारका आठ गैरसंवैधानिक निर्णय
१. ५ पुस ०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत रहेकोले ११ फागुन ०७७ को आदेशबाट संसद् पुनर्स्थापना
२. धारा ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा ५ वैशाखमा सात गैरसांसद मन्त्रीलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्नु संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको ठहरसहित ती सबै मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश । जसकारण ६ जेठमा सर्वोच्चको आदेशबाट मन्त्रीहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ र रामबहादुर थापा बादल पदमुक्त
३. जेठ ८ मा ल्याइएको नागरिकता विधेयक व्यवस्थापिकालाई छल्ने उद्देश्यले ल्याइएको हुँदा संसद्मा विचाराधीन विषयलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउन नमिल्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश
४. सरकारले १५ जेठमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विदेश निर्यात गर्ने नीतिले दीर्घकालीन असर गर्ने भएकाले यस्ता प्रकृतिका निर्णय संसद्बाटै पारित हुनुपर्ने, अध्यादेशमार्फत ल्याउन नमिल्ने भन्दै ४ असारमा सर्वोच्चको आदेश
५. विदेशमा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने र गरिमामय पद मानिने राजदूतमा नियुक्तिका लागि कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने नियम पूर्वमन्त्रीका लागि संशोधन गर्न खोज्दा उक्त निर्णय सर्वोच्चकै यसअघिका फैसलाविरुद्ध भएको भन्दै २५ जेठमा सर्वोच्चद्वारा कार्यान्वयन रोक्न आदेश
६. निकुञ्ज र राष्ट्रिय आरक्षको भित्री भागमा पनि विद्युत् उत्पादनका लागि आयोजना निर्माण गर्न दिने गरी यती समूहलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले १५ जेठमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ को दफा संशोधन तथा थप्ने निर्णय बदर गर्न ६ असारमा सर्वोच्चको आदेश
७ . कामचलाउ सरकारद्वारा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय असंवैधानिक भन्दै कार्यान्वयन नगर्न ८ असारमा अन्तरिम आदेश । जसअनुसार ओली सरकारका २० मन्त्री तथा राज्यमन्त्री एकैपटक पदमुक्त
८. आफू धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन नसक्ने देखेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानप्रतिकूल रहेको ठहरसहित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने २८ असारमा सर्वोच्चको निर्णय
