गण्डकी प्रदेश सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्दै आर्थिक वृद्धिदर घट्दो दरमा रहेको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आइतबार श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (०७६/७७–०८०÷८१) अनुसार औसत आर्थिक वृद्धिदर १०.२ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखे पनि तीन वर्षको आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुको साटो घट्दै गएको बताएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ७.१ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर घटेर ०७६/७७ मा २.२९ प्रतिशत आइपुगेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर २.६ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि १० खर्ब १२ अर्ब पुँजी लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट कुल लगानीको ३५.६ प्रतिशत खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यसका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष करिब ७२ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, तीन वर्षमा सरकारले वार्षिक करिब ११ अर्ब मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
प्रदेशमा सार्वजनिक खर्चको माग बढदो छ, तर बजेटको आकार भने घट्दै गएको छ । ०७५/७६ मा प्रदेशको वार्षिक बजेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११.१ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर ९.२ प्रतिशत पुगेको छ । ०७५/७६ मा २४ अर्बको बजेटमा १३ अर्ब ९२ करोड (५७.९ प्रतिशत) खर्च भएको थियो । ०७६/७७ को ३२ अर्ब १३ करोडको बजेटमा २० अर्ब ४७ करोड (६३.७ प्रतिशत) र चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा करिब ४५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहहरूले समेत पुँजीगत खर्च क्षमतामा वृद्धि गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूले जम्मा ४३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् ।
प्रदेश गौरवका आयोजनालाई बजेट समस्या
प्रदेश गौरव, रणनीतिक महत्व र रूपान्तरणकारी आयोजनाका लागि नेपाल सरकारबाट ०७५/७६ मा ६ अर्ब ९ करोड, ०७६/७७ मा ४ अर्ब ८१ करोड र चालू वर्षको जेठ मसान्तसम्म ५ अर्ब ७६ करोड राजस्व प्राप्त भएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट ०७५/७६ मा २ अर्ब ६० करोड, ०७६/७७ मा २ अर्ब ४१ करोड प्रदेशले आम्दानी गरेको थियो । कर प्रशासन सक्षम, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त बन्न नसकेको भन्ने आक्षेप लाग्दै आएकाले एकद्वार सेवा प्रवाह, प्रक्रियागत सरलीकरण, करदातामैत्री कर प्रशासन र कर प्रशासनमा विद्युतीकरणको सुनिश्चितताका लागि थप काम गर्नुपर्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ३.१ प्रतिशतबाट बढेर ३.३ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस्तो योगदान ५.६ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, कुल कर्जाको जम्मा ४ प्रतिशत कर्जा मात्र औद्योगिक क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको छ ।
वाणिज्य क्षेत्रको योगदान ०७५/७६ को ८.१ प्रतिशतबाट घटेर हाल ६.४ प्रतिशतमा झरेको छ । आर्थिक प्रतिष्ठानमध्ये औद्योगिक प्रतिष्ठानको अनुपात ०७५/७६ को १०.९ प्रतिशतबाट घटेर हाल १०.८ प्रतिशत भएको छ । आवधिक योजनाले यसलाई ०८०/८१ सम्ममा ११.९९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । प्रदेशले ५ वर्षभित्र सबै व्यापारिक प्रतिष्ठान दर्ता गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म ६५ प्रतिशत मात्र पुगेको अनुमान छ । देशको कुल व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा गण्डकीको हिस्सा तीन वर्षदेखि स्थिर छ ।
