प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाकाे सुनुवाइ गर्न शुक्रबार संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् ।
इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ तोकिएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्चमा परेका ३० वटै रिटउपर आज संवैधानिक इजलासमार्फत सुनुवाइ सुरु भएकाे छ ।
यसअघि ५ पुसमा भएको विघटनको मुद्दामा बेञ्च तोक्दा वरिष्ठताक्रम र विज्ञता दुवै ख्याल नगरी आफ्नोनजिकका न्यायाधीश राखिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको चर्को आलोचना भएको थियो । पछिल्लोपटक वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई पनि उनले इजलासमा समावेश गराएका थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता भएका हरिकृष्ण कार्कीलाई इजलासमा राखेको भन्दै अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाएपछि उनको स्थानमा सपना प्रधान मल्ललाई राखिएको थियो ।
पछिल्लोपटकका न्यायाधीशमध्ये तेजबहादुर केसी यसपटक पनि इजलासमा परेका छन् । ‘यसपटकको इजलासमा अरू त ठिकै हो, केसी र श्रेष्ठचाहिँ धेरै जुनियर राखिएको छ,’ एक निवेदकले भने ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ३० रिट परेका छन् । जसमध्ये बिहीबार साधारण इजलासमा पेस भएका १९ रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो ।
ती रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले तिनलाई पनि संवैधानिक इजलासमार्फत नै टुंग्याउने आदेश दिएका थिए ।
