पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ
अन्योल, अव्यवस्था र अनिश्चिततातिर उन्मुख हुने गरी धारा ७६ को प्रयोग र कार्यान्वयन भइरहेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको संविधान निगरानी समूहको निष्कर्ष
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको संविधान निगरानी समूहले विनाआधार र कारण गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनले गम्भीर संवैधानिक विचलन ल्याएको जनाएको छ । संविधानको धारा ७६ अनुसारका सरकार गठन गर्न प्रयास हुँदै गर्दा सर्वोच्चले यसअघि गरेको फैसलाविपरीत गरिएको विघटनप्रति समूहले आपत्ति जनाएको छ ।
‘...पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको युक्तियुक्त कारणविना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुनः विघटन गर्न गरेको कार्यबाट संवैधानिक पद्धति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा उपस्थित चुनौतीहरू र अचिन्तित परिणामहरूको सम्बन्धमा गम्भीर विचलन र अवरोध आएको संविधान निगरानी समूहको ठहर छ,’ समूहले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । समूहमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधान र कानुन क्षेत्रका व्यक्तिहरू सदस्य छन् । उनीहरूले सर्वोच्चद्वारा पुनस्र्थापित संसद् फेरि विघटन गरिनुलाई कानुनी राज्यको सिद्धान्त मान्न नसकिने बताएका छन् ।
अन्योल, अव्यवस्था र अनिश्चिततातिर उन्मुख हुने गरी धारा ७६ को प्रयोग र कार्यान्वयन भइरहेको समूहको निष्कर्ष छ । यसलाई चिन्ताजनक भन्दै निगरानी समूहले भनेको छ, ‘संसद्बाट पटक–पटक विश्वास गुमाइसकेपछि वैकल्पिक सरकार दिने संवैधानिक प्रक्रियालाई स्वाभाविक निष्कर्षमा पुग्न सघाउ पु¥याउनुपर्नेमा स्वाभाविक र तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सहयोग नगर्ने कार्यमा संलग्न जो भए पनि सोसम्बन्धी क्रियाकलाप नेपालको लोकतन्त्र र संवैधानिक पद्धतिको लागि शुभ सूचक र शोभायमान कार्य हुन सक्दैन ।’
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको संवैधानिक भूमिकामार्फत विधायिकी एवं संवैधानिक प्रश्नहरूको स्वीकार्य समाधान खोज्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभाको संसदीय भूमिका नै न्यून बनाउँदै वा पन्छाउँदै संसद्बाहिरबाट अध्यादेशमार्फत विधायिकी कार्य सम्पादन गर्नुको औचित्य स्थापना गर्ने हो भने संसदीय निर्वाचन वा संसद्समेतको सान्दर्भिकता र औचित्य घट्दै जान सक्छ ।’
राज्यका प्रमुख अंगमा रहेका व्यक्तिलाई संविधान कार्यान्वयनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न पनि समूहले आग्रह गरेको छ । ‘विधि र पद्धतिको कार्यान्वयनमा देखापरेका गम्भीर विचलनजन्य हालको अभ्यासलाई सम्बन्धित सबैले आत्मसमीक्षासहित सही मार्गप्रशस्त गर्न सहयोग गर्न अपिल गर्दछौँ । जनताको जिउ सस्तो र आफ्नो सत्ता स्वार्थ महँगो ठान्ने भ्रमबाट मुक्त हुन पनि अनुरोध गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कोरोना महामारी फैलिएको अवस्थामा स्वास्थ्य र नागरिकको जीवनरक्षाका लागि संसद्भित्रैबाट सबै राजनीतिक शक्तिले एकीकृत प्रयास गर्नुपर्ने सुझाब समूहको छ । ‘...सत्ता कब्जा वा सो प्राप्तिका लागि जुनसुकै कार्य गर्न तयार हुने परिस्थिति निर्माण हुनु शोभनीय देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकार निर्वाचनजस्तो राजनीतिक क्रियाकलापमा जति पनि खर्च गर्न तयार हुने, तर महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको जीवनरक्षाका लागि तयार नहुने स्थिति आउनु वाञ्छनीय नभएको समूहको ठहर छ । ‘कोभिड– १९ को संक्रमण, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा गरिने बन्दाबन्दी र स्वास्थ्य संकटकालका विविध अवस्थाहरूले घोषित मितिमा स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि जरुरी हुने अनुकूल वातावरणलाई पुष्टि गर्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
