- नेपालमा विदेशी लगानी गर्ने विदेशीमध्ये भारत, चीन र सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस सबैभन्दा अघि
- स्वीकृत लगानीमध्ये वास्तविक रूपमा ३४ प्रतिशत मात्रै भित्रने प्रतिवेदनको निष्कर्ष
- २५ वर्षमा ३ खर्ब २५ अर्ब विदेशी लगानी स्वीकृत भएकोमा एक खर्ब ११ अर्ब मात्रै भित्रियो
हाल नेपालमा कुल वैदेशिक लगानी १ खर्ब ८२ अर्ब ९१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । बुधबार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार चुक्ता पूँजी, ऋण र सञ्चित कोषसमेतमा गरी सोबराबर विदेशी लगानी हाल मुलुकमा रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार २०७५/७६ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ८ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेर एक खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँमा कायम भएको हो । त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा ०७४/७५ सम्म विदेशी लगानी २ खर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । कम्पनीहरूको विदेशी लगानीको सञ्चिती रकममा ह्रास आएसँगै मुलुकमा कायम विदेशी लगानीको रकम पनि घट्न पुगेको हो ।
मुलुकमा रहेको कुल विदेशी लगानीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चुक्ता पुँजीको छ । कुल १ खर्ब ८३ अर्ब विदेशी लगानीमध्ये चुक्ता पुँजी ८८ अर्ब अर्थात् ४८ दशमलव २ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सञ्चितीका रूपमा ४२ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात् ७८ अर्ब रुपैयाँ छ भने ऋणका रूपमा ९ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी छ ।
विदेशी लगानीका कम्पनीहरूमा भएको १ खर्ब ८२ अर्ब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा सबैभन्दा धेरै छ । भारतको मात्रै ३० प्रतिशत (५६ अर्ब रुपैयाँ)बराबरको विदेशी लगानी नेपालमा रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । भारतपछि चीनको हिस्सा १५ प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ छ । मुलुकमा विदेशी लगानी भित्रने तेस्रो ठूलो मुलुक भने ‘ट्याक्स हेवन’ सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस छ । नेपालमा हालसम्म त्यस मुलुकको लगानी २४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल विदेशी लगानीको १३ दशमलव ६ प्रतिशत छ । त्यसपछि नेपालमा लगानी हुने प्रमुख मुलुकहरूमा आयरल्यान्ड, सिंगापुर, अस्ट्रेलिया, युएई, बंगलादेश, दक्षिण कोरिया, अमेरिकालगायत मुलुक छन् । तर, कुल वैदेशिक लगानीमा ती कुनैको पनि हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा माथि छैन । मुलुकमा हालसम्म ५३ मुलुकबाट विदेशी भित्रिएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
मुलुकमा भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानीमध्ये सबैभन्दा धेरै ५१ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा र बाँकी अन्य क्षेत्रमा रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । औद्योगिक विभाजनअनुसार प्रशोधन तथा खानी उद्योगमा २८ दशमलव ६ प्रतिशत विदेशी लगानी मुलुकमा रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, दोस्रोमा रहेको वित्तीय क्षेत्रमा २७ दशमलव ४ प्रतिशत तथा विद्युत्, ग्यास र पानीसम्बन्धी क्षेत्रमा करिब २० प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौंको लैनचौरस्थित एनसेल मुख्यालय
स्वीकृतिको तुलनामा ३४ प्रतिशत मात्रै भित्रिन्छ लगानी
विगत २५ वर्षमा मुलुकमा स्वीकृत कुल विदेशी लगानीमध्ये ३४ प्रतिशत मात्रै वास्तविक रूपमा भित्रिएको पनि अध्ययनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् १९९५/९६ देखि सन् २०१९/२० सम्म कुल ३ खर्ब २५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी स्वीकृति भएको थियो । तर, त्यसमध्ये १ खर्ब १० अर्ब ९३ करोडबराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, पूर्वाधार अभाव तथा अन्य कारणले लगानी निरुत्साहित हुँदा प्रतिबद्धता गरेभन्दा कम लगानी भित्रिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘पूर्वाधार अभाव, मुलुकको भूपेरिवेष्टित अवस्था र निर्यात गर्दा लाग्ने गैरकर अवरोधले लगानी निरुत्साहित भएको छ, तर यहाँको लाभांश दर त उच्च छ ।’
उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति, जटिल कानुनी प्रक्रिया पनि लगानी भित्र्याउन बाधक रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । पछिल्लो समय आव ०७५/७६ मा मुलुकमा स्वीकृतिको तुलनामा ५१ प्रतिशत विदेशी लगानी भित्रिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृति भएकोमा १३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको थियो । त्यस्तै, गत आव २०७६/७७ मा ३८ अर्बबराबरको लगानी भित्र्याउन स्वीकृति दिइएको भए पनि १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
पाँच वर्षमा १ खर्बभन्दा बढी लाभांशबापत फिर्ता
पछिल्लो पाँच वर्षमा पाँच वर्षमै १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लाभांश लगानीकर्ताहरूले फिर्ता (डिभिडेन्ट रिप्याट्रिएसन) लगेका छन् । आव ०७२/७३ मा ६ अर्ब २५ करोड, ७३/७४ मा १७ अर्ब २४ करोड, ७४/७५ मा ३९ अर्ब ५३ करोड, ७५/७६ मा २७ अर्ब ७८ करोड र ७६/७७ मा १२ अर्ब ९० करोड लाभांश विदेशी लगानीका कम्पनीले फिर्ता लगेका हुन् । यसले पनि नेपालमा लगानी गर्नेले राम्रो लाभांश पाउने देखाएको श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।
राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त कुल ५ सय २२ कम्पनीहरूमध्ये एक सय ५३ वटाको नमुना अध्ययनबाट प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । अध्ययनको क्रममा नमुना लिइँदा ठूला ४९ वटा सबै कम्पनी समावेश गरिएको छ भने मध्यमस्तरमा ५१ मध्ये ३७ र साना ४ सय २२ मध्ये ६७ वटा समावेश गरिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, कुल २ खर्ब चुक्ता पुँजीका ५ सय २२ वटा कम्पनीहरूमा नमुना लिएकाहरूको मात्रै चुक्ता पुँजी ९६ प्रतिशत (एक खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ) बराबर हुन्छ ।
