निर्णयका निम्ति लगिएको प्रस्तावको प्रतिलिपि अर्को पेसीभन्दा अगावै झिकाउन आदेश
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न मितिका चार निर्णय
१. सर्वोच्चको सोमबारको आदेशमा २९ चैत ०६६ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय माग भएको छ । सो मितिमा भएको निर्णयको ३३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय काठमाडौं जिल्ला का.म.पा वडा नं. ४ बालुवाटारमा अवस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवास भवनपरिसर क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गरी विस्तार गर्ने ।’
२. मन्त्रिपरिषद्को ३१ वैशाख ०६७ को निर्णयमा पनि सोही आसयको निर्णय भएको देखिन्छ । त्यतिवेला प्रधानमन्त्रीमा माधवकुमार नेपाल थिए । सो दिनको निर्णयको १४औंँ बुँदामा भनिएको छ, ‘भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय– काठमाडौं महानगरपालिका, बालुवाटार–४ स्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवास भवनपरिसर क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गरी विस्तार गर्ने ।’ सरकारी निवासपरिसर विस्तारको नाममा जग्गा साटफेर गरेर त्यतिवेला जग्गा हिनामिना भएको आयोगको मुद्दामा उल्लेख छ ।
३. सर्वोच्चले २८ साउन ०६७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि झिकाउने आदेश दिएको छ । ‘भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय– बालुवाटारमा अवस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवास भवनपरिसर क्षेत्रको जग्गा विस्तारसम्बन्धी अनुसूची संशोधन गर्ने,’ सो मितिमा तत्कालीन सरकारबाट भएको निर्णयको १८औँ बुँदामा भनिएको छ ।
४. सर्वोच्चले मागेको १८ असोज २०६९ को निर्णयको ३८ नं. बुँदामा ललितानिवासको विषयमा उल्लेख छ । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठक संख्या २७–०६९ मिति २०६९/०४/१७ मन्त्रीपरिषद् बैठकले पुनः नापीबमोजिम नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई साबिक लगतबमोजिम श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने विषयको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको ९१५–०६९/४/११ को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिमा छलफल गरी पेस गर्न पठाएकोमा उक्त समितिको मिति २०६९/६/१४ मा बसेको बैठकले पेस गरेअनुसार उक्त प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने,’ उल्लिखित मितिमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको ३८औँ बुँदामा लेखिएको छ । सो निर्णयमा भनिएको ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’ अस्तित्वमै नरहेको अख्तियारको अनुसन्धानको क्रममा देखिएको थियो । त्यसवेला प्रधानमन्त्री भट्टराई थिए ।
..... ......
सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विभिन्न मितिमा भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले सोमबार ललितानिवासको जग्गासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय मगाउने आदेश दिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउन सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका साथै अन्य जग्गाधनीलाई पनि उन्मुक्ति दिएकाले उनीहरूमाथि पनि मुद्दा दायर हुनुपर्ने मागसहित हालेको रिटमाथि सर्वोच्चले सरकारबाट विभिन्न मितिमा चारपटक भएका निर्णय मगाउने आदेश दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय मात्र नभई निर्णयका निम्ति लगिएको प्रस्तावको प्रतिलिपि पनि झिकाउने आदेश भएको छ । अर्को पेसीभन्दा अगावै ती कागजात झिकाउन भनिएको छ । ‘अर्को पेसी कहिले तोकिन्छ त्यो भोलि थाहा हुन्छ,’ न्यौपानेले भने ।
अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयलाई नीतिगत भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलविरुद्ध मुद्दा नचलाई गत २२ माघमा एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारको अनुसन्धानले ललितानिवासभित्र पर्ने करिब एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराई व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको देखाएको थियो । तत्कालीन सरकारले नै भूमाफियाको प्रभावमा विभिन्न मितिमा चारपटक निर्णय गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो । सर्वोच्चले यिनै चार दिनको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो । पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख रहेका दीपकुमार बस्न्यात, तत्कालीन सचिव छवि पन्तलगायतविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको यो मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईसहित सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा गराउने जग्गाधनीहरू सर्वोच्चका न्यायाधीश रेग्मी र अर्थमन्त्री पौडेलका छोरा नवीनलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले दुई दशकअघि नै कस्तो निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्ने भनी फैसला गरिसकेको, तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई छुट दिइएको रिटमा दाबी गरिएको छ । साथै, जग्गा फिर्ता गरेपछि मुद्दा दायर नहुने ‘नयाँ र अनौठो सिद्धान्त’ अख्तियारले प्रतिपादन गरेको उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलका छोरा नवीनले बालुवाटारको उक्त जग्गा धितो राखी झन्डै एक करोड रुपैयाँ ऋण पनि लिइसकेकाले उनलाई अभियोगबाट मुुक्ति दिन नहुने निवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई र जग्गा फिर्ता गर्नेहरूलाई पनि कानुनी कारबाहीको घेरामा ल्याउनुपर्ने र मुद्दा नचलाउने अख्तियारको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अर्थमन्त्री पौडेलका छोरा नवीनको हकमा जग्गा छाडिदिन मञ्जुर भएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय आयोगले गरेको थियो । आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम रहेका हालका जग्गाधनीहरूमध्येका कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलउपरसमेत जग्गा जफतको मागदाबी गर्नुपर्नेमा निजहरूले आयोगका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान तथा आयोगसमक्ष पेस गरेको निवेदनमा काठमाडौं बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा कायम रहेका जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेकाले जग्गा जफतको मागदाबी लिनका लागि प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम हाल निज कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलको हकमा जग्गा जफतको मागदाबी नलिने भनी आयोगबाट निर्णय भएको व्यहोरासमेत अनुरोध छ ।’
उनीहरूलाई समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित यो रिट परेको थियो । २९ माघ २०७६ मा दायर अग्राधिकार प्राप्त यो रिट यससहित नौपटक पेसीमा चढिसकेको छ । दर्ता भएकै वर्ष २ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए । त्यसपछि दुईपटक ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको यो रिटमा गत २० पुसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिने आदेश भएको थियो भने २ फागुनमा प्रमाण बुझ्ने आदेश भएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र डा. भट्टराईको बयानमा के छ ?
- पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अख्तियारलाई दिएको बयानमा आफ्नो मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी जग्गा मोहीको नाममा दर्ता हुने कुनै निर्णय नगरेको बताएका छन् । उनको बयानमा भनिएको छ, ‘मैले गुरुयोजनाअनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा भवन निर्माण कार्य चाँडो सम्पन्न गर्नेका लागि चासो देखाएको र कुनै पनि काम सुरु गरेपछि समयमा र छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्दछु । सोहीबमोजिम मैले चाँडो काम सम्पन्न गर्नका लागि चासो देखाएको हुँ । सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही हुने नहुने विषयमा छलफल नै भएको थिएन, मलाई जानकारी भएन ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको प्रस्तावसम्बन्धी आवश्यक प्रमाण र अभिलेख, कागजात हेर्ने, यकिन गर्ने, उक्त प्रस्ताव कानुनसम्मत र रीतपूर्वक छ, छैन हेरी जाँची यकिन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालय सम्बद्ध कर्मचारी/पदाधिकारीहरूको हो । मैले बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवासको सुदृढीकरण र विस्तारसम्बन्धी गुरुयोजनाअनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास फराकिलो बनाउनका लागि गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि मेरो नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो । सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने, सट्टापट्टा दिने कार्यमा मेरो निर्देशन थिएन । मैले भवन निर्माण सम्बन्धमा मात्र चासो राखेको हो, जग्गाजमिनको सम्बन्धमा मेरो चासो होइन र थिएन ।’
- पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले पनि व्यक्ति विशेषलाई मोही कायम गराउने निर्णय आफ्नो मन्त्रिपरिषद्ले नगरेको बयान गरेका थिए । उनको बयानमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठी जग्गाधनी तथा मोही कायम गर्ने गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको होइन ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनः नापीबमोजिम नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको सच्याई साबिक लगतबमोजिम श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने मात्र हो । व्यक्ति विशेषलाई मोही कायम गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव आएको पनि छैन र निर्णय भएको पनि होइन । दर्ता सच्याउने प्रस्ताव प्रक्रियागत रूपमा आएको र नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम सामाजिक समितिमा पठाई समितिबाट निर्णय भएर आएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई स्वीकृति गरेको हो ।’
