स्वयम्भूकी सुमित्रा श्रेष्ठलाई घरबाट बाहिर निस्किँदा एउटै कुराको पिरलो हुन्छ । त्यो हो, शौचालय । सहरमा पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय नहुँदा मनले चाहेर पनि उनी त्यति धेरै समय बाहिर घुमफिर गर्दिनन् । भन्छिन्, ‘सार्वजनिक शौचालय नै छैन । भएका पनि नजिक छैनन् । घरबाहिर निस्किन पर्यो भने पीर पो लाग्छ ।’
चाबहिलका विष्णु सापकोटालाई पनि घरबाहिर निस्केको वेला धेरैपटक शौचालयको समस्या भएको छ । ‘सार्वजनिक शौचालय नहुँदा कैयौँपटक दुःख पाइएको छ । शौचालयकै लागि होटेल, रेस्टुरेन्ट छिरेर पैसा खर्च गर्नुपरेको छ । घरमै दिसापिसाब गरेर मात्र निस्कन्छु भनेर पाइँदैन,’ उनले भने ।
सविना घर्तीमगर पनि सार्वजनिक शौचालय नहुँदा धेरैपटक समस्यामा परेको बताउँछिन् । ‘म त घरबाट निस्किँदा नै दिसापिसाब गरेर निस्किन्छु । तैपनि मानिसको शरीर हो, कहिलेकाहीँ समस्या भइहाल्छ । सहरमा सार्वजनिक शौचालय नै छैन,’ उनले भनिन्, ‘दिनदिनै हिँड्नुपर्ने हामीलाई समस्या छ । त्यसैले काठमाडौं महानगरले सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा अलि ध्यान दिए हुन्थ्यो ।’
२८ भदौ ०७६ मा काठमाडौं जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो । खुला दिसामुक्त घोषणा भएको डेढ वर्ष पूरा हुँदा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रविधियुक्त र सुविधासम्पन्न शौचालय निर्माण गर्ने योजना भने अलपत्र परेको छ । जसकारण महानगरभित्रका विभिन्न ठाउँमा आवतजावत गर्दा शौचालय अभावमा समस्या भोग्नुपरेको जनगुनासो छ । सार्वजनिक शौचालयको अभावमा मानिसहरूले अझै पनि कुनाकाप्चामा छलिएर दिसापिसाब गर्ने गरेका छन् ।
सार्वजनिक शौचालय बनाउन ४० स्थान तोकियो, तर अझै टुंगो लागेन
सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि भनेर गत वर्ष नै महानगरपालिकाअन्तर्गत सहरी योजना आयोगले डिजाइन तयार गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म शौचालय निर्माण भने हुन सकेको छैन । ठाउँ अभावका कारण सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको महानगरका पूर्वाधार विकास प्रमुख राम थापाले बताए ।
‘महानगरले शौचालय निर्माणका लागि भनेर कार्यक्रम बनाएर बजेट पनि छुट्याएको हो, तर ठाउँ अभावका कारण शौचालय बनाउन सकिरहेका छैनौँ,’ थापाले भने, ‘मान्छे नजाने ठाउँमा बनाएर भएन । मानिसको जमघट हुने ठाउँमा जग्गा छैन । महानगरसँग आफ्नै जग्गा पनि छैन । त्यही भएर हामीले सार्वजनिक शौचालय निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ ।’
महानगरले गत वर्ष नै सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि ४० ठाउँ तोकेको थियो । लैनचौर (गल्कोपाखा मार्ग), टेकु चोक, कालीमाटी चोक, बल्खु चोक, सीतापाइला चोक, बनस्थली चोक, बालाजु चोक, माछापोखरी चोक, नयाँ बसपार्कबाहिर, गोंगबु सडक शिवमन्दिरसँगै, गोंगबु चोक, प्रहरीचौकी (चक्रपथ), बसुन्धारा चोक, महाराजगन्जमा शौचालय निर्माणका लागि ठाउँ तोकेको थियो ।
त्यसैगरी, सुकेधारा चोक, गोपीकृष्ण हल चाबहिल, तिलगंगा, बौद्धनाथ सडक चुच्चेपाटी, गौशाला चोक, एयरपोर्ट मूलगेटबाहिर, कोटेश्वर चोक, तीनकुने, कोटेश्वर चोक–रिङरोडको बालकुमारीतर्फ, पेप्सीकोला चोक, बानेश्वर चोक र मीनभवन–मदन भण्डारी पथ, बबरमहल (माइतीघर, बिजुलीबजार), माइतीघर थापाथली, सुन्धारा पार्किङअगाडि, भूगोलपार्क अगाडि, वसन्तपुर (उपयुक्त स्थान, जमल सडक, खानी तथा भूगर्भ विभागअगाडि, बागबजार सडक, नागपोखरी, कमलपोखरी, बालुवाटार थिरबम सडक, अनामनगर एरिया, बालाजु बाइसपासबाट त्रिशूली जाने बाटोलगायत ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने ठाउँ तोकिएको थियो ।
महानगरभित्र शौचालयको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै केही समयअगाडि कार्यदल नै बनाएर अध्ययन भएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनमा महानगर क्षेत्रभित्र दुई सय ८४ वटा सार्वजनिक शौचालय आवश्यक रहेको देखिएको उल्लेख छ । तत्कालका लागि कम्तीमा ५० ठाउँमा शौचालय बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो । महानगरले बनाएको अध्ययन कार्यदलले नै अहिले सञ्चालामा रहेका सार्वजनिक शौचालय प्रयोगयोग्य नभएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसकारण खुला स्थान, अकासे पुललगायतका ठाउँमा शौच गर्ने गरिएको कार्यदलको निष्कर्ष थियो ।
महानगरले हालसम्म शौचालय निर्माणको कामै अगाडि बढाउन सकेको छैन । ठाउँ पहिचान गरेर शौचालय निर्माण गर्न नसकेपछि महानगरले शौचालय निर्माणको जिम्मा वडा कार्यालयलाई दिएको छ । ‘आफ्नो क्षेत्रमा कति ठाउँ, कहाँ खाली छ भन्ने कुरा वडालाई जानकारी हुने भएकाले हामीले शौचालय निर्माणको जिम्मा वडालाई दिएका छौँ,’ महानगर पूर्वाधार विकास प्रमुख थापाले भने ।
हाल १४ र ३२ नम्बर वडामा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा शौचालय निर्माण भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरभित्र सशुल्क र निःशुल्क गरी एक सय ५१ वटा सार्वजनिक शौचालय छन् । महानगरअन्तर्गत भने ५८ वटा सार्वजनिक शौचालय छन् । तर, ती शौचालय पनि शौच गर्न योग्य छैनन् ।
‘सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन र व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७५’ भित्र समेटिएका धार्मिकस्थल, सरकारी भवन, पार्क पेट्रोल पम्प, मल तथा व्यावसायिक भवन र अस्पतालका शौचालय पनि पर्छन् । महानगरभित्र सार्वजनिक स्थानमा मात्रै ३७ वटा शौचालय छन्, जसमध्ये पाँचवटा शौचालय ठेक्का दिएर सञ्चालन भइरहेका छन् । जसबाट प्रत्येक महिना महानगरले आठ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम राजस्व संकलन गर्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार जनसंख्याको चापअनुसार भिडभाड रहने सहरी क्षेत्रमा प्रत्येक तीन सय मिटरको दूरीमा शौचालय हुन आवश्यक छ । काठमाडौं महानगरभित्र धेरैजसो स्थानमा ५० मिटरको दूरीमै सार्वजनिक शौचालय छन्, तर निःशुल्क शौचालयमा सरसफाइको अभाव, अपांगमैत्री र महिलामैत्री नहुदाँँ प्रयोग गर्नै समस्या देखिन्छ ।
भाडा नै तिर्न नसक्ने गरी टेन्डरमा शौचालय
लकडाउनमा भाडा नतिर्दा २५ प्रतिशत थप जरिवाना
काठमाडौं महानगरभित्र रहेका धेरैजसो सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापनका लागि करारमा विभिन्न संस्था र कम्पनीलाई दिइएको छ । महानगरले ठेकेदार कम्पनीमार्फत केही शौचालय भाडामा सञ्चालन गर्न दिएको छ । शौचालयबाटै वार्षिक लाखौँ आम्दानी गरे पनि महानगरभित्रै रहेका निःशुल्क शौचालयको अवस्था भने नाजुक देखिन्छ । महानगरपालिकाले ६ वटा शौचालयहरू भाडामा दिएको छ ।
यो वर्ष वीर अस्पतालनजिकै रहेको शौचालयको मासिक भाडा एक लाख १४ हजार तीन सय ३३, खुला मञ्चमा रहेको शौचालयबाट दुई लाख २७ हजार ६ सय ६६ र भोटाहिटीमा रहेको शौचालयबाट चार लाख १२ हजार पाँच सय पैसा संकलन गर्दै आएको छ । यस्तै, कोटेश्वरमा रहेको शौचालयबाट एक लाख, शंखपार्कमा रहेको शौचालयबाट सात हजार र परोपकार प्रसूति गृहमा रहेको शौचालयबाट पाँच हजार भाडा उठाउँदै आएको छ ।
भृकुटीमण्डपमा रहेको समाजकल्याण परिषद्को कार्यालयअन्तर्गत चारवटा सार्वजनिक शौचालय भाडामा सञ्चालित छन् । जसमध्ये एउटा शौचालय टेन्डरमा र बाँकी तीनवटा व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न दिइएको छ । जसबाट महानगरले मासिक पाँच/पाँच हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ । टेन्डरबाट पाँच वर्षका लागि भाडामा दिइएको भृकुटीमण्डप अगाडिको शौचालयबाट परिषद्ले मासिक एक लाख १६ हजार एक ६९ रुपैयाँ भाडा उठाउँछ । तर, टेन्डरमा लिएर शौचालय सञ्चालन गरिरहेका तीर्थ राई भने मासिक भाडा तिर्ने पैसा शौचालयबाट आम्दानी नभएकाले ऋण निकालेर भाडा तिर्नुपरेको बताउँछन् ।
राईले तीन वर्षअगाडि समाज कल्याण परिषद्बाट टेन्डरमा शौचालय भाडामा लिएका थिए । भृकुटीमण्डपमा सभा, समारोह, जुलुस वा अन्य कार्यक्रम हुँदा शौचालयबाट भाडा तिर्न पैसा उठ्थ्यो, तर लामो लकडाउन र कोभिडका कारण शौचालयबाट मुस्किलले मासिक तीसदेखि चालीस हजार उठ्ने गरेको राईले बताए ।
लकडाउनको समयमा सहुलियत दिनुको सट्टा परिषद्ले २५ प्रतिशत जरिवानासहित भाडा लिएको उनको भनाइ छ । शौचालयबाट भाडा तिर्ने पैसा जम्मा गर्न मुस्किल भएपछि उनले शौचालयसँगै पसल राखेर अन्य व्यापार थालेका छन् । भन्छन्, ‘पानी र बिजुलीकै मासिक पाँच हजारभन्दा बढी तिनुपर्छ, शौचालयबाट भाडा तिर्न पैसा नपुगेपछि तीनजना छोराछोरीसहित यहीँ बसिरहेका छौँ । लकडाउनमा भाडा तिर्न नसक्दा प्रतिमहिना २९ हजार ५० रुपैयाँ जरिवाना ऋण निकालेर तिर्यौँ, कन्ट्याक्टमा लिएकाले छोडेर जान पनि मिल्दैन, शौचालय पनि ऋणमा चलाइराख्नुपरेको छ ।’
समाज कल्याण परिषद्, भृकुटीमण्डपका प्रमुख सञ्जय मल्लिक भने ठेक्कामा लिइएको सम्झौताअनुसार नै भाडा लिइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लकडाउनमा धेरैजसो समय शौचालय नचलेकाले उनीहरूलाई समस्या भएकै हो, तर नियमले समस्या हेर्दैन । सम्झौता गरिसकेपछि नियमअनुसार भाडा तिर्नुपर्छ ।’
भद्रकाली मन्दिरछेउमा रहेको सार्वजनिक शौचालय पनि भाडामा सञ्चालन भइरहेको छ । लुमती भद्रकाली संरक्षण समितिले सानुकाजी देउलालाई मासिक १० हजार रुपैयाँ भाडामा शौचालय सञ्चालन गर्न दिएको छ । उनी पनि शौचालयबाट उठेको पैसाले भाडा तिर्न र घरखर्च चलाउन मुस्किल भएको बताउँछन् । ठेक्काको आधारमा सञ्चालनमा आएका यस्ता सार्वजनिक शौचालय पनि व्यवस्थित भएको पाइँदैन । महानगरले टेन्डरमार्फत सहरी विकासमा लगाएका शौचालय पनि महानगरको स्मार्ट शौचालयको अवधारणासँग मेल खाँदैनन् ।
