करिब ३ वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशबाट परिवत्र्य मुद्रामा १३ करोड डलर र १ करोड १० लाख जापानी येनबराबरको ऋण भित्र्याउने स्वीकृति पाएका छन् । आठ वाणिज्य बैंकले ११ करोड डलर र चार लघुवित्त कम्पनीले २ करोड २९ लाख डलर र १ करोड १० लाख जापानी येन ल्याउने अनुमति पाएका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्म यस्तो ऋण ल्याउन सक्ने भए पनि निकै कम मात्र भित्र्याउन सकेका हुन् । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा करिब ५ खर्ब ४८ अर्बबराबर प्राथमिक पुँजी रहेको छ । हालसम्म बैंकहरूले ११ करोड ८१ लाख डलर र १ करोड १० लाख जापानी येन परिचालन गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले चैत २०७४ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले दुईपटकसम्म सच्याएर बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्म ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको हो । त्यस्तै, लघुवित्तहरूले भने यस्तो ऋण लिँदा आफूले ल्याउने विदेशी मुद्राको ऋणसहितको वित्तीय स्रोत परिचालन प्राथमिक पुँजीको ३० गुणासम्ममा सीमित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘नियम आएको एक वर्षसम्म बैंकहरूले ऋण खोज्ने, मोलमोलाइ गर्नेलगायतको काममा खर्च गरे,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘पछिल्लो समय बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता देखिएपछि यसमा कम चासो पनि भएको हुन सक्छ ।’ यसअघि परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा बैंकहरूले लाइबोर (लन्डन इन्टर बैंक अफर रेट)मा ३ प्रतिशत मात्र ब्याजदर थपेर लिन सकिने व्यवस्था थियो ।
यसले कर्जा प्राप्त गर्न समस्या भएको बैकरहरूले बताउँदै आएका थिए । हाल भने राष्ट्र बैंकले लाइबोरमा ४ प्रतिशतसम्म थपेर ऋण ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ । साउन ०७४ बाट वाणिज्य बैंकहरूले भने भारतीय मुद्रामा पनि ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, बैंकहरूले भारतबाट भने हालसम्म ऋण ल्याउन सकेका छैनन् । बैंकहरूले अन्य मुलुकमा त्यहाँका नियामक निकायहरूले स्वीकृति दिएका पेन्सन फन्ड, हेज फन्डबाट पनि ऋण ल्याउन सकिने व्यवस्था छ ।
हेजिङको समस्या कायमै
बैंकहरूले हालसम्म यसरी ल्याएको विदेशी मुद्रामा विनिमयले हुने जोखिमको व्यवस्थापन आन्तरिक रूपमै गर्दै आएका छन् । यसअघि यस्तो कर्जाका कारण हुन सक्ने जोमिख व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संस्थाको माग नै गरिएको थियो । तर, हालसम्म यी विषयमा कुनै प्रगति भएको छैन ।
‘हेजिङका लागि हामीले बैंकबाहिर पनि वित्तीय उपकरणको माग गरेका थियौँ,’ एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले भने, ‘यसमा कुनै काम भएको छैन, यसको हाल हामीले आन्तरिक रूपमै व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ ।’ एनएमबि बैंकले हालसम्म सबैभन्दा धेरै ४ करोड अमेरिकी डलरबराबर ऋण ल्याउने अनुमति पाएको छ । बैंकले तीनपटकमा यति रकम ल्याउने अनुमति पाएको हो ।
