१२ पुसमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भए पनि झन्डै दुई महिनाको कसरतपछि आइतबार टेबुल त भएको छ, तर ११ दिनका लागि बैठक स्थगित गरेर सत्ता समीकरणको खेल लम्ब्याइएको छ
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको एक महिना २६ दिनपछि प्रदेश सभा बैठकमा टेबुल भएको छ । तर, मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेस हुँदा ओली समूहका सांसद र मन्त्री भने अनुपस्थित रहे ।
आइतबार सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रस्ताव टेबुल गराएका हुन् । सभामुख भण्डारीको अनुमतिमा प्रस्ताव सांसद इन्द्रबहादुर आङ्बोले पेस गरेका थिए । ओली समूहका सांसद अनुपस्थित भएपछि प्रस्ताव दर्ता गराउन नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई सहज भएको थियो । १२ पुसमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव ७ र २५ माघको बैठकमा तीन–तीन मिनेट बसे पनि टेबुल हुन पाएको थिएन ।
आङ्बोले मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव कारण खुलाएर संसद्मा पेस गरेका थिए । प्रस्ताव टेबुल भएपछि सभामुख भण्डारीले २० फागुनसम्म प्रदेश सभा बैठक स्थगित गराएका थिए । आइतबार दिउँसो २ बजे प्रदेश सभा बैठक बस्ने र अविश्वास प्रस्ताव पेस हुने कार्यसूची थियो ।
तर, ओली पक्षका सांसद उपस्थित नभएपछि कार्य–व्यवस्था समिति बैठक बस्न सकेन । र, संसद् बैठक पनि समयमै सुरु भएन । तर, अन्तिम समयमा ओली समूहले बैठक स्थगित गर्न दबाब दिए पनि सभामुख भण्डारीले अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि उनले ३ः५८ मिनेटमा बैठक सुरु गरेका थिए ।
आइतबार बिहान मुख्यमन्त्री राईले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गराउन सभामुख भण्डारीलाई आग्रह गरेका थिए । तर, सभामुख भण्डारीले बैठक बसाल्ने अडान लिएपछि ओली समूहका सांसदको बैठक बसेको थियो । त्यसपछि ओली समूहका सांसदले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्न सभामुखलाई ज्ञापन बुझाएका थिए ।
उनीहरूले संसदीय दलको निर्णय भन्दै आफूहरूले निलम्बन गरेका प्रचण्ड–नेपाल समूहका १६ जना सांसद संसद्मा उपस्थित हुन नहुने, नेकपा पार्टी विभाजन नभइसकेकाले अदालत र आयोगको फैसलालाई पर्खनुपर्ने, संसद्मा आफूहरू र प्रचण्ड–नेपाल समूह बस्ने अलग–अलग व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका थिए । सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कम संसदीय दलको नेताको निर्णयअनुसार केही कानुनी अड्चन खडा भएकाले आफूहरूले सभामुखलाई संसद् बैठक स्थगित गराउन आग्रह गरेको बताए ।
मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् बैठक अवरुद्ध गरेर बन्धक बनाउन नहुने भन्दै संसद् बैठक राखेर अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि तोकिएको समयभन्दा दुई घन्टासम्म पनि ओली पक्षका सांसद उपस्थित नभएपछि सभामुखले बैठक सुरु गरेका छन् ।
प्रस्ताव टेबुल भएकोमा कांग्रेसले स्वागत गरेको छ । प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले ढिलै भए पनि सरकारको अहंकारले हार खाएको र व्यवस्थापिकाको जित भएको बताए । उनले भने, ‘मलाई आज सरकारप्रति दया र व्यवस्थापिकाप्रति गर्व लागेर आएको छ । यो सदन हो र यसको अलग्गै अस्तित्व हुने भएकाले सरकारको मनमौजी चल्न सक्दैन ।’
प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरिएका सांसद भीम आचार्यले अविश्वासको प्रस्ताव अब चाँडै टुंगो लाग्ने बताए । उनले आफूहरूले सहजै रूपमा बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव सरकारको नभएकाले उसको उपस्थिति हुनु–नहुनुले कुनै अर्थ राख्दैन, अब प्रस्ताव छलफलमा अगाडि बढ्छ ।’
