प्रतिनिधिसभा केही महिना नहुँदा सबै सकियो, अधिनायकवाद आयो, निरंकुशता लादियो, प्रतिगमन भयो भन्नु दिउँसै रात पार्नु हो
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) यतिवेला विचित्रको अवस्थामा छ । कानुनी रूपले नेकपा दुइटा नदेखिए पनि व्यवहारतः ऊ दुई भइसकेको छ । झट्ट हेर्दा नाम एउटै, शरीर दुइटा र टाउका तीनवटा भएजस्तो देखिन्छ । तर, निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म एउटा पार्टी र दुई अध्यक्षबाहेक अरूलाई चिनेको देखिँदैन । पार्टीभित्रैबाट लगातार असहयोग र चौतर्फी घेराबन्दीको सिकार भएर ताजा जनादेशमा जाने कदम प्रधानमन्त्रीले चालेपछि यसबारे पक्ष र विपक्षमा बहस चुलिएको छ । संसद् विघटनको विषय राजनीतिक हो वा कानुनी ? संवैधानिक हो वा असंवैधानिक ? यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएकाले यसको निरुपण उसैले गर्नेछ । जसका लागि केही समय कुर्नुको विकल्प छैन ।
नेकपा एकताको जग बलियो छैन, जुनसुकै वेला पनि भत्कन सक्छ ! भन्ने आमजनमानसको आशंका यतिवेला पुष्टि भएको छ । पूर्ण रूपले एक नहुँदै नेकपा एकता टुटेको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका तत्–तत् कमिटीका साथीबीच राम्रोसँग परिचय नै हुन नपाई एकतामा आगो लागेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आठ लाख संगठित सदस्य छन् भनेर भनिएको कथ्य तथ्यमा परिणत हुनै नपाई एकताको पुल भाँचिएको छ । दुःखद पक्ष नै भन्नुपर्छ, ती आठ लाख सदस्यमध्ये एकजना पनि संगठित सदस्य नेकपाको नभई एकता टुट्यो । अरूको त कुरै छाडौँ, नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल क्रमशः एमाले र माओवादी केन्द्रका संगठित सदस्यबाट नेकपाको संगठित सदस्य नभई पार्टी विभाजन भयो ।
कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक प्रणालीमा संगठित सदस्यलाई निर्णायक ठानिन्छ । जनवादी अभ्यासमा उनीहरूको अभिमतलाई सार्वभौम अभ्यासको शिखरमा राखिन्छ । विधि र पद्धतिको गाना गाएर नथाक्ने र हरेक कुरालाई सैद्धान्तीकरण गर्न माहिर नेकपा नेतृत्वले लाखौँ संगठित सदस्यलाई न त एकता, न विभाजनका कुनै पनि प्रक्रियामा सामेल गराउन आवश्यक ठाने । के लेनिनवादी संगठनात्मक प्रणालीको अभ्यास यस्तै हुन्छ ? पार्टी एकता र विभाजनजस्ता युगीन महत्वका गौंडाहरूमा संगठित सदस्यलाई फड्के किनारको साक्षी मात्र बनाउँदा के उनीहरूमाथि न्याय भएको छ ? एकताको करिब तीन वर्षसम्म पनि संगठित सदस्यको न्वरानसम्म गर्न नसक्ने कार्य कुन विधि र पद्धतिअन्तर्गत पर्ला ? के पार्टी सदस्यको नाममा नेतृत्वलाई जे गर्ने पनि छुट छ ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नको जवाफ स्वार्थ यात्रामा सामेल महारथीहरूले दिनैपर्छ ।
नेकपा बलियो पार्टी बन्नका लागि संगठनात्मक अभ्यास, मूल्य–मान्यता र प्रणाली स्थापनाका लागि विनासंकोच एमालेले अँगालेको अभ्यासमा जानैपथ्र्यो अर्थात् एमालेकरण हुनुपर्ने थियो, तर भइदियो माओवादीकरण । भोगटेको बिरुवा रोपेर सुन्तला फल्दैनथ्यो । यसर्थ, बाटो बिराएपछि अन्ततः पुगिने ठाउँ विघटन नै थियो ।
पार्टी विधि : नेकपा स्थापनाको प्रस्थान बिन्दु तय गर्दा अँगालिएका केही विशिष्ट सन्दर्भलाई जब धुजा–धुजा पारिन्छ, तब एकता जोगिन र पार्टी सुदृढ बन्न किमार्थ सम्भव थिएन । नेकपालाई उत्कृष्ट पार्टी बनाउन एकतापूर्वका दुई धारले अँगालेका फरक अभ्यास र शैलीलाई समायोजन गर्ने खालको भगीरथ मिहिनेत र उच्चस्तरको राजनीतिक र संगठनात्मक कौशलको जरुरत पथ्र्यो । सुसंस्कृत र परिस्कृत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निपूर्णता हासिल गर्दै खारिएर आएको तत्कालीन नेकपा एमाले र एक दशकसम्म सैन्य संरचनाको अभ्यासमा रमाएको तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गइनसकेको तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच विचार, संगठन, कार्ययोजना र कार्यशैलीलाई बुझ्ने सवालमै ठूलो भिन्नता थियो । यो सच्चाइलाई हृदयंगम गर्दै उनीहरूबीचको भिन्नतालाई साँघुरो बनाउँदै जाने र दुवैतर्फका असल पक्षबीच फ्युजन गराउने काममा प्रगति शून्य भएकै कारण नेकपा दुर्घटनाको सिकार भयो । नेकपा बलियो पार्टी बन्नका लागि संगठनात्मक अभ्यास, मूल्य, मान्यता र प्रणाली स्थापनाका लागि विनासंकोच एमालेले अँगालेको अभ्यासमा जानैपथ्र्यो अर्थात् एमालेकरण हुनुपर्ने थियो ।
तर, भइदियो माओवादीकरण । भोगटेको बिरुवा रोपेर सुन्तला फल्दैनथ्यो । यसर्थ, बाटो बिराएपछि अन्ततः पुगिने ठाउँ विघटन नै थियो । नेकपाभित्र अभ्यास भएका केही घटनाक्रमको संक्षिप्त चर्चा गरौँ । एकताकै समयमा तत्कालीन एमालेभित्रको मर्यादाक्रम तलमाथि पारियो । झलनाथ खनालको मर्यादाक्रम तल पारेर माधव नेपालको मर्यादाक्रम माथि राखियो । तत् समयमा माधव नेपालले त्यस कुरालाई किन स्वीकार गरे ? त्यो कुन विधिअन्तर्गत थियो ? पछि फेरि त्यो निर्णय किन उल्ट्याइयो ? झलनाथलाई चित्त बुझाउन त्यो निर्णय गरिएको थियो वा विधि स्थापित गर्न त्यो निर्णय गरिएको थियो ? विधि स्थापित गर्न निर्णय भएको थियो भने नेपालले मर्यादाको कुरा बारम्बार उठाइरहन जरुरत छ र ?
त्यसैगरी एकता महाधिवेशनसम्म हरेक कुरा (विचार, संगठन, नेतृत्व) सहमतिमा तय गर्ने भनी सहमति गरिएको एकताको सूत्रलाई एकता सम्पन्न नहुँदै किन भत्काइयो ? बीचमै खेलको नियम एकतर्फी रूपमा तोडेर हरेक ठाउँमा टाउका गन्ने अभ्यासमा जान किन खोजियो ? एकता महाधिवेशन नगर्दै टाउका गन्ने अभ्यास कुन विधिअन्तर्गत पर्छ ? तत्कालीन माओवादी केन्द्र अल्पमतमा नपरोस् भनेर राखिएको सहमतिको मान्यतालाई किन गलत अर्थ लगाइयो ? दुई अध्यक्षको सहमतिमा दस्ताबेज ल्याउने मर्मलाई बिर्सेर एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षविरुद्धमा आरोप–पत्र दर्ज गर्ने अधिकार विधानको कुन धाराले दिन्छ ? मुखले एकताको कुरा गर्ने, तर व्यवहारतः विभाजनको रेखा कोर्ने अभियोग–पत्र दर्ज गर्ने सुनियोजित कर्मलाई एकता जोगाउने काइदाको विधि हो भनेर कसैले भन्न सक्छ ? पार्टीको उच्च तह अर्थात् ‘कोर अफ द लिडरसिप’मा प्रस्तुत भएको विवादित अभियोग–पत्रबारे कमिटी प्रणालीअनुसार कुनै छिनोफानो नहुँदै वा त्यो विषयलाई मातहतमा छलफल चलाउने भनेर पार्टीले फैसला नगर्दै पार्टीको आधिकारिक लोगो प्रयोग गरेर मनोमानी तवरले छपाउनु कुन विधिअन्तर्गत भएको काम हो ? के यी विधि मिचिएका उदाहरण होइनन् ?
पार्टी एकताका लागि कोसेढुंगा ठानिएको भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकका निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने पनि उक्त बैठकलाई ‘कट अफ बैठक’ भनेर सर्वसम्मतिले नामकरण गरिसकेको पृष्ठभूमिमा सुरुदेखिका हुँदा–नहुँदा विषय उत्खनन गरेर ल्याउने काम कुन विधिले सही ठहर्छ ? कमिटीका बैठक बोलाउने सन्दर्भमा उक्त बैठकले निकालेको निचोडविरुद्ध गएर जबर्जस्त बैठक गर्नुलाई के उपमा दिने ? दुई अध्यक्षको परामर्शमा माहासचिवले बैठक बोलाउने प्रावधानविपरीत बोलाइएका र गरिएका बैठकलाई कसरी आधिकारिक मान्ने ? यावत् प्रश्नको विधि र पद्धतिअनुरूप तथ्यपरक जवाफको जरुरत छ ।
संसदीय अभ्यास : नेपालको संविधानमा शासन व्यवस्था संसदीय प्रणालीमा आधारित हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । यसर्थ, संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासन मान्ने हरेक पार्टी तथा दलले संसदीय अनुशासनको पालना गर्नैपर्छ । देशको संविधान, दलको विधानअनुरुप दलका हरेक सदस्य चल्नैपर्छ । त्यसो नहुँदा संसदीय अराजकतातर्फ जाने खतरा हुन्छ ।
उल्लिखित मान्यताको जगबाट नेकपाको संसदीय दल र त्यससम्बद्ध नेताहरूका क्रियाकलापको सिंहावलोकन गर्दा अस्वाभाविक र अनौठा दृश्य सतहमा देखिन्छन् । जस्तै, संसदीय दलको नेतालाई थाहै नदिई सांसदहरू विशेष अधिवेशन माग गर्न राष्ट्रपतिकहाँ जाने, आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न ६ महिनादेखि सांसदको दस्तखत गोजीमा राखेर हिँड्ने कार्य संसदीय अनुशासन र प्रक्रियाभन्दा विपरीतका अभ्यास हुन् । त्यति मात्रै नभई स्वतन्त्र भूमिकामा रहनुपर्ने र संवैधानिक दायित्वअन्तर्गत संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनिवार्य सहभागी बन्नुपर्ने सभामुखले कुनै अमुक नेता र गुटको इसारामा उक्त बैठक बहिष्कार गर्नु पदीय मार्यादा र संसदीय अनुशासनको समेत ठाडो उल्लंघन हो । संसद्भवनमा दिउँसो ३.३० बजे पुगेको निवेदनलाई बिहानै १०.३० बजे आएको थियो भनी सभामुखले तोक लगाउनु जालसाँझीपूर्ण रबैया हो ।
त्यसैगरी मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री र सरकारप्रति भन्दा पनि कुनै अमुक नेताप्रति बफादार र जवाफदेही बन्ने, सरकार र प्रधानमन्त्री पार्टीको आदेशपालक जस्तो बन्नुपर्छ भन्ने र आवधिक निर्वाचनको जनादेशलाई समेत पार्टी निर्णयका नाममा डिक्टेट गर्न खोज्ने कार्य संसदीय प्रणालीसँग मेल नखाने विषय हुन् । विगतमा नेकपाभित्र यस्तो विरोधाभास कैयौँपटक देखियो । तसर्थ, नेकपाले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था चाहेको हो वा परम्परागत कम्युनिस्ट अभ्यास यसमा प्रस्टताको खाँचो छ । ताक परे संविधानवाद नत्र सोभियत मोडलको कम्युनिस्ट सत्ताको वकालत गर्न पछि नपर्ने दोहोरो चरित्रले संसदीय अभ्यास परिष्कृत हुनै सक्दैन ।
पार्टी विधि र संसदीय अभ्यासको उल्लिखित दुवै पाटामा नेकपाभित्र प्रचण्ड–माधव समूहले असंख्य ठाउँमा विधि मिचेको तथ्य छ । पार्टी दिशाहीन, गतिहीन र गन्तव्यहीन बन्ने सन्दर्भमा अपजसको भारी कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अरूको थाप्लोमा हाल्न मिल्दैन । ‘पार्टी अध्यक्ष हुन माहाधिवेश कुर, प्रधानमन्त्री हुन अर्को निर्वाचन कुर’, ‘म अर्कोपटक प्रधानमन्त्री पनि हुन्न र पार्टी अध्यक्ष पनि हुन्न’ भनेर केपी ओलीले राखेको अडान पार्टीभित्र विधि र पद्धति स्थापनाका लागि एउटा मानक हुन सक्थ्यो । यही जगमा पुस्तान्तरणको मुद्दासमेत सम्बोधन हुन सक्थ्यो । पार्टीभित्र विधि र पद्धति स्थापनाको नयाँ अध्याय सुरु हुने नै थियो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यस कामलाई बीचमै अलपत्र पारेर विध्वंसको बाटो रोज्नु शतप्रतिशत गलत हो ।
जनादेश र मतादेशको विकल्प भनेको पुनः ताजा जनादेश नै हो । गत निर्वाचनमा जनताले पाँच वर्ष सरकार चलाऊ भनेर दिएको जनादेशलाई यो वा त्यो बहानामा बन्धक बनाएपछि प्रधानमन्त्रीसामु जनतामा जानेबाहेक अर्को विकल्प नै बाँकी थिएन । संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनामध्ये केवल प्रतिनिधिसभा केही महिना नहुँदा सबै सकियो, अधिनायकवाद आयो, निरंकुशता लादियो, प्रतिगमन भयो भन्नु दिउँसै रात पार्नु हो । राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा, स्थानीय तहजस्ता निर्वाचित अंगहरू पूर्ण रूपले क्रियाशील भइरहेकै बखत यो आरोप लगाउनु लोकतान्त्रिक प्रणालीकै खिल्ली उडाउनु हो । संविधानले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतालाई मानेकाले तिनै जनताको बीचमा जाने कदमलाई अधिनायकवादी भन्न कदापि मिल्दैन ।
सबै थोक पार्टी हो पनि भन्ने, तर पार्टी काम एक पाइलो पनि अगाडि नबढाउने, एकता महाधिवेशनसम्मका लागि भनेर विधानमा दुई अध्यक्षको प्रबन्ध गर्ने, तर एकता महाधिवेशन नगर्दै त्यसमध्येका एउटा अध्यक्षलाई हटाउन पार्टीभित्र समीकरण निर्माणमा सम्पूर्ण शक्ति खर्चिने, पद, परिवार र पैसाका लागि जे गर्न पनि पछि नपर्ने स्वार्थ यात्राका कारण नै नेकपा संकटको भुमरीमा फस्न पुग्यो । यसर्थ, प्रचण्ड–माधव खेमाले उराल्ने विधि र पद्धतिको राग स्वर्थ यात्राको भर्याङबाहेक अरू केही होइन ।
