अग्रगामी परिवर्तनमा लागिपरेका दल र समूहलाई समेटेर मार्गचित्र कोर्न सके सशक्त आन्दोलन उठ्ने सम्भावना हुन सक्छ
हामी नेपालीहरू बारम्बार राजनीतिक प्रतिगमनलाई व्यहोर्न अभिशप्त छौँ । इतिहासतिर फर्किएर हेर्यो भने अग्रगमनभन्दा प्रतिगमनका दिनहरू बेसी बिताएछौँ । राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रालाई नियाल्दा पनि हाम्रा सामु प्रतिगमनरूपी पीडामय क्षणहरू नै बढी भेटिन्छन् । त्यसो त हामी हरेक प्रतिगामी कालरात्रिविरुद्ध जुध्न कदापि पछि हटेका छैनौँ । तर, हाम्रो नेतृत्व आफ्नो रणनीतिक उद्देश्यप्रति विचलित भई सम्झौतामुखी हुन पुगेपछि क्रान्तिहरू धोकाधडी र विश्वासघातमा रूपान्तरित हुन पुगेको अवस्था छ । जसको निरन्तर मूल्य चुकाउन हामी बाध्य छौँ ।
प्रतिगमनको उदेकलाग्दो इतिहास : प्रतिगमनको इतिहासलाई खुट्याउन पौने तीन सय वर्ष पुरानो पृथ्वीनारायण शाहबाट थालिएको राज्य विस्तारको अभियानलाई समालोचनात्मक आँखाबाट हेर्नैपर्ने हुन्छ । ५४ भन्दा बढी स–साना राज्यलाई राजा पृथ्वीनारायण र उनका उत्तराधिकारीले सिंगो नेपाल राज्यभित्र गाभ्ने काम गरे । एउटा सग्लो नेपाली राज्यको अस्थित्व पाउनु आफैँमा सुखद पक्ष हो । तर, विजित राज्यका आफ्ना जुन भव्य सभ्यता, वैभव र विविधता थिए, त्यसमाथि पनि चर्को दमन गरियो । युरोपको सभ्यतासँग दाँजिने काठमाडौं उपत्यकालगायतका समृद्ध राज्यहरू गोर्खाली कब्जामा परेपछि क्रमशः गरिबीको दुश्चक्रमा धकेलिन पुगे । विविध धर्म, संस्कृति, पहिचानसहितका फूलहरूलाई ‘असली हिन्दुस्ताना’को साँचोभित्र ढाल्ने काम गरियो । जसले हिन्दू शासक वर्गबाहेकका फूलहरूलाई फुल्ने र मगमगाउने वातावरण दिन सकेन ।
शाहवंशभित्र सत्ता, शक्ति तथा स्रोतमाथि कसले नियन्त्रण जमाउने भन्ने खेल पृथ्वीनारायणकी बुहारी राजेन्द्रलक्ष्मीको नायबीकालबाटै सुरु भयो । यस्तो षड्यन्त्रपूर्ण फोहोरी खेल चर्किंदै जाँदा कोतपर्वमार्फत १९०३ मा जंगबहादुर उदाए । उनले मनुवादी सिद्धान्तको आधारमा जात–व्यवस्थालाई निकै मिहिन ढंगले मुलुकी ऐन, १९१० मा संहिताकरण गरी लागू गरे । अब शाहवंशबाट राजकाज राणावंशमा आयो । राणाकाल आमनेपालीका लागि कालकोठरी बन्यो भने राणाशाही र उनीहरूका चाकरीबाजका निम्ति ऐयासी भव्य जीवन । देश गरिबी, अशिक्षा, रोग तथा निरंकुशताको अँध्यारो खाल्डोमा जाकियो । जातीय पदसोपानको पिँधतिर पर्ने ‘अछुत जात’का मानिसले कहिल्यै मानवीय मूल्य नपाउने निस्सासिँदो संरचनाले जरा फिजाउँदै गयो ।
आमजनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट १०४ वर्षे निरंकुश राणाशासन बढारियो । नेपालमा प्रजातन्त्रको अभ्युदय भएपछि भर्खरै आजादीका बिउहरू अंकुराउँदै थिए । दुर्भाग्य, एक दशक पनि हुर्किन नपाउँदै फेरि राजतन्त्रले कलिलो प्रजातन्त्रको बिरुवा खर्लप्पै निलिदियो । नेपाली जनता फेरि ३० वर्षसम्म एकतन्त्रीय निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा जकडिन विवश भए । नेपाली भाषा, नेपाली वेशभूषा, हिन्दू धर्म तथा वीर नेपाली इतिहास निर्माणको महेन्द्रीय नेपाली राष्ट्रवादभित्र बहुपहिचानसहितको राष्ट्रियता नराम्ररी टाँक्सिन पुग्यो । वर्ग विभेद, जातीय विभेद, लैंगिक विभेद थप मौलाउँदै गयो । पहाडी राष्ट्रवादले प्रश्रय पायो भने मधेसले तीव्र विभेदमा बाँच्नुपर्यो । नागरिक र राजनीतिक हकमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुले स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुन सकेन ।
यति ठुल्ठूला आन्दोलन, युद्ध र विद्रोहबाट हासिल गरिएका परिवर्तनले किन बारम्बार प्रतिगमन व्यहोर्नुपरेको हो ? यो अहं प्रश्नको निर्मम जवाफ नखोजी प्रतिगमन भयो भनेर रोइकराइ गर्नुको कुनै तुक छैन ।
बाध्य भएर जनता फेरि सडकमा उर्लिए । जनताको बेजोड शक्तिका अगाडि निरंकुश राजतन्त्रले घुँडा टेक्यो । देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि एक हदसम्म राजनीतिक तथा वैचारिक स्वतन्त्रताले स्थान पायो । तर, जनताको जीविकामा खासै फेरबदल आएन । संविधानमा बहुजातीय शब्दावली लेखिए पनि हिन्दू राष्ट्रलाई बरकरार राखियो । जातविशेषको परिवारमा जन्मिएकै आधारमा राजा हुन पाउने परम्परा कायमै रह्यो । अझ अगाडि बढेर संसद् विघटन, सांसद किनबेच, पजेरो काण्डजस्ता अनेकौँ फोहोरी खेलहरू बढ्न थाले । आफ्ना निहित स्वार्थपूर्तिका लागि टनकपुर सन्धि, महाकाली सन्धिजस्ता राष्ट्रघाती सन्धिहरू यसबीचमै भए । भ्रष्टाचार र अनियमितताले सीमा नाघ्यो । यही वस्तुगत धरातलमै ०५२ सालबाट माओवादीले जनयुद्धको शंखघोष गरेको थियो । साढे १० वर्षसम्म चलेको जनयुद्धले ग्रामीण सामन्ती संरचनाको जरा गज्जबले हल्लाइदियो । पुरातन मूल्य–मान्यतामा अडिएको हिन्दू सामन्ती राजतन्त्रलाई विघटन गर्ने बलियो आधार निर्माण गर्ने मुख्य श्रेय जनयुद्धलाई नै जान्छ । तर, राजतन्त्रलाई नै परास्त गर्न संसदीय दलसँग सहकार्य गर्नुपर्यो ।
अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौँ । तुलनात्मक हिसाबले लोकतान्त्रिक मूल्यहरू संस्थागत हुने प्रक्रिया अलिक बढेको छ । संरचनागत परिवर्तनले ठाउँ लिन नसके पनि वैचारिक र राजनीतिक स्वतन्त्रताको दायरा बढेकै हो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको स्पिरिटअनुसार नभए पनि संविधानले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता जस्ता नयाँ मान्यतालाई समेटेको छ । प्रधानमन्त्रीको मुखबाट देश छुवाछुतमुक्त घोषणा भएको छ । तर, वर्गीय विभेदको दरार अझै झाँगिन पुगेको छ । जात–व्यवस्थाको दमन र उत्पीडिन उस्तै छ । पुरुषसत्ताको हालीमुहालीमा कुनै कमी आएको छैन । भ्रष्टाचार र बेथितिले पुराना सबै सीमारेखा तोडेको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसद्लाई विघटन गर्न गरेको असंवैधानिक सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेकी छिन्, जसले मुलुकलाई थप प्रतिगमनको गहिरो संकटतिर धकेलिदिएको छ ।
किन दोहोरिन्छ प्रतिगमन ? : यति ठुल्ठूला आन्दोलन, युद्ध र विद्रोहबाट हासिल गरिएका परिवर्तनले किन बारम्बार प्रतिगमन व्यहोर्नुपरेको हो ? यो अहं प्रश्नको निर्मम जवाफ नखोजी प्रतिगमन भयो भनेर रोइकराइ गर्नुको कुनै तुक छैन । पहिलो कारण आजसम्मका जति पनि जनआन्दोलन, जनयुद्ध तथा क्रान्ति भए, ती सबै सम्झौतामा गएर टुंगिएका हुन् । ००७ सालमा राणाशाहीविरुद्ध त्यति ठूलो आन्दोलन भयो, तर तिनै राणा र राजासँग गएर त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौतामा विसर्जन भयो । आखिरमा उनै श्री ३ मोहनशमशेर ००७ सालको क्रान्तिपछि प्रधानमन्त्री भए । राणा शासनको पिँजडाबाट मुक्त भएका राजामा बिस्तारै राजकाज चलाउने लोभ जागेर आयो । अन्ततः ०१७ मा दललाई पाखा लगाएर राजाले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए ।
जनआन्दोलनमार्फत ०४६ सालमा फेरि अर्को परिवर्तन भयो । जुन परिवर्तनले बहुदलीय प्रजातन्त्र त आयो, तर संवैधानिक राजतन्त्रसहितको । राजासँग सम्झौता गरिएको हुँदा उनी संविधानभन्दा माथि परे । यही अधिकारको प्रयोग गरेर ०६१ माघ १७ गते राजा ज्ञानेन्द्रले सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सजिलै आफ्नो नियन्त्रणमा लिए । राजाले सबै अधिकार लिइसकेपछि बेसहारा भएका संसदीय दल जनयुद्ध सञ्चालन गरेर सत्ता कब्जा गर्न नसकिरहेको माओवादीबीच १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता भयो । यो सम्झौतासँगै माओवादीले जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने लक्ष्यलाई विसर्जन गर्यो र संसदीय गोलचक्करमा फस्दै गयो । यसरी वैचारिक र राजनीतिक लाइनबाट विचलित हुँदै गएको माओवादी हिजो दक्षिणपन्थी संशोधनवादी भनेर कित्ताकाट गरेको तत्कालीन एमालेसँग एकता नै गर्न पुग्यो ।
दोस्रो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण नेपाली राजनीतिक विचार मनुवादी सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित हुनु हो । यसको ज्वलन्त तस्बिर हरेक राजनीतिक दल, तिनको नेतृत्वमा बनेका सरकार तथा सिंगो राज्य प्रणालीमा प्रस्ट देख्न सकिन्छ । पुरातनपन्थी भनिएका दलहरूको कुरा छोडौँ । लोकतान्त्रिक पुँजीवादी तथा क्रान्तिकारी समाजवादी दलहरूको अवस्था मनुवादबाट गज्जबले ग्रसित छ । राष्ट्रिय दलमा दर्ज भएकाको दृष्तान्त हेरौँ । नेपाली कांग्रेसलाई नेपालमा लोकतान्त्रिक दलका रूपमा चिनिन्छ । के त्यस दलको मुख्य नेतृत्वमा सीमान्तकृत जात, वर्ग, समुदायका मानिस निर्वाचित हुन सक्ने कल्पना गर्न सकिन्छ ? यता समाजवादतिर उन्मुख कम्युनिस्ट पार्टीको हालत अझ भयावह छ । यी दलका करिब सबै पदाधिकारी बाहुनको कब्जामा छन् । राज्यसत्तामा हिस्सेदारीको अवस्थालाई हेर्दा स्थिति अरू जर्जर देखिन्छ । ती दलको दलित नेताले एउटा मन्त्रीसम्म पाउने हैसियत राख्दैनन् । यसरी विकसित मुलुकमा सफल प्रयोग भएका लोकतन्त्र तथा समाजवादी व्यवस्था नेपालमा लागू हुन नसक्नुको पछाडि मनुवाद हाबी हुनु हो । जसले संरचनागत लाभांश खाइरहेका शासकहरू अग्रगामी परिवर्तनप्रति अन्धता साध्ने परिवेश पुनरुत्पादन गरिरहेका छन् ।
तेस्रो प्रतिगमनको कारण भूराजनीतिक प्रभावलाई लिन सकिन्छ । माक्र्सवादको एउटा सामान्य सिद्धान्त छ– कुनै पनि वस्तुको विकासमा आन्तरिक पक्ष प्रधान र बाह्य पक्ष सहायक हुन्छ । जब घरझगडाले उग्र रूप लिएर छिमेकमा समेत कोलाहल पैदा हुन्छ । छिमेकीले त्यसलाई मिलाउन चासो दिनु स्वाभाविक हो । नेपालको अस्थिर राजनीतिमा खेलेर छिमेकी तथा अरू वैदेशिक शक्तिकेन्द्रले स्वार्थ पूरा गर्न खोजिरहेकै छन् । त्यसलाई सफल कूटनीतिक सम्बन्धबाट हल गर्नभन्दा उनीहरूकै आशीर्वादमा सत्ता टिकाउने र गिराउने खेलमा लाग्नुले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि थप धमिलिँदै गएको छ । दलीय नीतिलाई पाखा लगाउँदै नेतापिच्छे वैदेशिक लेनदेन हुने स्थितिले प्रतिगमनलाई अरू मलजल पुगेको छ ।
बादलभित्र धमिलो चाँदीको घेरा : प्रतिगमनले मुठीभर शासक वर्गलाई मालामाल भइरहेको छ । जति प्रतिगमनलाई टिकाउन सक्यो, शक्ति र स्रोतको चास्नीमा डुबुल्की मार्ने अवस्था बनिरहन्छ शासकका लागि । त्यसकारण प्रतिगमनका अनेकाैँ तानाबाना बुन्नमा तल्लीन छन् उनीहरू । आफ्नो अधिकारमाथि तीव्र हमला हुन थालेपछि विद्रोहको मसाल बोक्न जनताहरू लामबद्ध भएकै छन् । लखन थापादेखि गंगालाल श्रेष्ठहरू, दिलबहादुर रम्तेलदेखि सेतु विकहरूको रगत र पसिनाले सिञ्चिएर आजका परिवर्तन सम्भव भएका हुन् । माओवादी जनयुद्धमा मात्रै करिब १७ हजार नेपालीले बलिदान गर्नुपर्यो । १९ दिने जनआन्दोलनमा २१ जना परिवर्तनकामी योद्धाले आफ्नो अमूल्य जीवनको आहुति दिए । मधेस आन्दोलनमा सयौं जनताले रगत बगाउनुपर्यो । कति घाइते भए, कति बेपत्ता भए, कतिले यातना पाए, कति विस्थापित भए ? ठ्याक्कै हिसाब निकाल्न गाह्रो छ ।
यति ठूलो त्याग, समर्पण तथा बलिदानको जगमा ठडिएका हुन् अग्रगामी परिवर्तनका एजेन्डाहरू । ती एजेन्डाले हिजोदेखि राज्य संरचनाको उत्पीडनमा परेका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग तथा समुदायलाई मुक्ति दिलाउने सपना बोकेका थिए । विडम्बना, ती एजेन्डालाई कार्यरूप दिने ध्येय लिएको माओवादी आन्दोलन र त्यसको नेतृत्व एक दशककै बीचमा विलय भइसकेको छ । यो अकल्पनीय विघटनले जनमानसमा गम्भीर निराशा मात्र होइन, फेरि परिवर्तनको झन्डा उठाउनेप्रति पनि उत्तिकै शंका पैदा गरिदिएको छ । किनकि क्रान्तिकारी भनिएको नेतृत्वबाट भएको ठूलो कुठाराघात जनताको मानसपटलमा ताजै छ ।
जनताका तमाम मुद्दा बीच बाटोमै असरल्ल छाडिदिएर सत्ताभोग गर्न पुगेको माओवादी मिसिएको डबल नेकपाले एउटा ठिकै काम गर्यो । त्यो काम हो– ‘स्थायित्व नभएर समृद्धि भएन’ भन्ने भ्रमको पुष्टि । कोरोना माहामारीजस्ता विपत्मा पनि नेकपा सरकारले भ्रष्टाचारको नयाँ रेकर्ड राख्न सफल भयो । आफ्नो परिवार नातागोतालाई जागिर खुवाउनेदेखि बलात्कारी तथा जातीय नरसंहारका अपराधीहरूको संरक्षण गर्ने काममा शक्तिको दुरुपयोग भयो । यस्ता कैयौँ घटना शृंखलामा साझेदारी गर्दै आएको नेपाल–दाहाल गुटले आह्वान गरेको संसद् पुनस्र्थापना गर्ने आन्दोलनमा आमजनता होइन, उनीहरूकै कार्यकर्ता आउन पनि मुस्किल देखिन्छ । आन्दोलनलाई उठाउने नै हो भने हिजो थाती राखिएका उत्पीडितका एजेन्डालाई फेरि बिउँत्याउनुर्छ । अग्रगामी परिवर्तनका लागि लागिपरेका दल र समूहलाई समेटेर आगामी मार्गचित्र कोर्न सकेको खण्डमा सशक्त आन्दोलन उठ्ने सम्भावना हुन सक्छ । संसद् पुनस्र्थापनावाला एजेन्डाले ल्याउने परिणतिप्रति आमजनता सचेत नै छन् । अब पनि यही मुद्दाका लागि जनता आन्दोलनमा आउलान् भनेर सोच्नु अर्को भूल मात्र हुनेछ ।
