‘न्याय जनताको रोटी हो
जब रोटी दुर्लभ हुन्छ, अनि चारैतिर भोक हुन्छ
जब बेस्वाद हुन्छ, अनि असन्तोष हुन्छ
खराब न्यायलाई दुत्कार
कुहिएको गन्धहीन न्याय
अबेर गरी पाइयो भने, बासी हो
जनतालाई चाहिन्छ
हरेक दिन पेटभरि, पौष्टिक, न्यायको रोटी
त्यो पनि जनताकै हातबाट पाकेको’
प्रसिद्ध जर्मनी कवि ब्रेतोल्त ब्रेख्तको कवितांशले हाम्रो राजनीतिक वर्तमानलाई अझै पनि गिज्याइरहेको छ । उखु किसानको आन्दोलनजस्तै जनताका एजेन्डा अकस्मात् नेपथ्यमा गएका छन् र मञ्चमा संसद् विघटन, पुनस्र्थापना वा निर्वाचनजस्ता सत्ताको मौकापरस्त एजेन्डाको जगजगी बढेको छ ।
पसिना चुहाएर कमाएको बक्यौता पुँजीपतिले खाइदिएपछि राजधानीमा गुहार गर्न आएका उखु किसानहरू काठमाडाैंको चिसोले मरे पनि राजनीतिक दलहरूले गोहीको आँसु बगाउनुसिवाय केही गरेनन् । तर, घरझगडाको रिसमा गाउँको मुखियाले गाउँ नै सखाप पारेजस्तै आफ्नो कुर्सी बचाउने सर्वसत्तावादी दाउमा प्रधानमन्त्रीले संसद् नै विघटन गरेपछि उत्पन्न सत्ता वर्चस्वको नयाँ सम्भावना छोप्न नेताहरू गाउँघर, डाँडाकाँडामा दौडादौड गर्दै छन् ।
संसद् पुनस्र्थापना भएर जोडतोडको नयाँ सरकार बन्यो भने प्रधानमन्त्रीका निम्ति लोकतन्त्र खतरामा पर्छ । र निर्वाचन भएर सरकार बन्यो भने प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको ‘नेकपा’ र डा.भट्टराई–उपेन्द्र नेतृत्व ‘जसपा’लगायतका राजनीतिक दलहरूका निम्ति लोकतन्त्र खतरामा पर्छ ।
तर, अहिलेको मौकापरस्त राजनैतिक परिवेशको प्रतीकात्मक अनुहार बनेका छन् देउवालगायत नेपाली कांग्रेसका नेताहरू र ‘मध्यपन्थी’ वामदेव गौतम । गएको शनिबार एउटा विरोधसभामा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइरहेका देउवाको वाणीमा त मानौँ नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक चिन्तनको सार नै प्रस्तुत भएको थियो– ‘५–६ महिनामा चुनाव हुन्छ, नभए पनि दुई वर्षपछाडि चुनाव हुन्छ, कांग्रेस चुनावमा जाने पार्टी हो । त्यसकारण चुनावमा जान सधैँ तयार हुनुपर्छ ।’
कति नग्न अभिव्यक्ति ! निर्वाचन नैतिक–अनैतिक, संवैधानिक–गैरसंवैधानिक, जनहित वा जनविरोधी छ वा छैन, त्यसको कुनै मतलब छैन । उनले बुझेका छन्, सरकारी नेकपाको वर्तमान विभाजित अवस्थामा निर्वाचन भयो भने कांगे्रसीहरूले बहुमत ल्याउने र सरकार बनाउने सम्भावना बढी छ । त्यसैले, नेकाको रामचन्द्र पौडेल पक्ष ओलीलाई संसद्बाट भगौडा भन्दै संसद् विघटनको विरोधमा देखिए पनि उसको वास्तविक मनसाय देउवा पक्षीय नेताहरूले नै प्रकट गरिरहेका छन्, निर्वाचन भइदिए नै ठीक ! कदाचित् संसद् पुनस्र्थापित भयो भने पनि पौडेलहरू गठबन्धन सरकारमा पहल गर्ने छँदै छन् ।
उता वामदेव गौतम ओली भर्सेज प्रचण्ड–माधवको खेलमा तेस्रोधार विकास गर्दै छन्– एकता अभियान । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर गल्ती गरे, म भएको भए राजीनामा दिने थिएँ’,जस्ता अभिव्यक्ति दिए पनि उनले आफूलाई पार्टी एकताका निम्ति प्रयत्न गरिरहेको देखाउन खोज्दै छन् । ओली–प्रचण्ड द्वन्द्वमा आफ्नो अस्थिर चरित्रका कारण दुवै पक्षबाट अविश्वासमा परेका सेनाविहीन सेनापतिजस्तो देखिने गौतमका निम्ति पार्टी एकताको भावनात्मक कार्ड खेल्ने यो उपयुक्त अवसर पनि हो ।
केही गरी पार्टी एकता भयो भने पनि दुर्योधन, सर्वसत्तावादी, भ्रष्टाचारी, अनाचारी, विदेशीको चाकर, जनविरोधीजस्ता तथानाम आरोप र तथ्यको के हुन्छ, जो ओली र प्रचण्ड–माधवले एक–अर्कामा लगाएका छन् ? आरोपित अनैतिक र जनविरोधी कार्यको जिम्मेवार को हुन्छ ? तर, जनताको लासमा टेकेर भए पनि वा देशी–विदेशी पुँजीपतिसामु घुँडा टेकेर भए पनि सत्ताको मुकुट पहिरिने आकांक्षा पालेका सत्ताधारी वर्गका निम्ति नैतिकता–अनैतिकता, जनपक्षीय र जनविरोध निरर्थक हुन्छ । सारमा वामदेव पनि देउवाकै भाषा बोलिरहेका छन् ।
वस्तुतः देउवाको कांग्रेस र गौतमको दोधारे स्थिति समग्र सत्तावृत्तमा देखिन्छ । निर्वाचन भयो भने देउवाको स्थिति त स्पष्ट छ । तर, यही प्रश्न संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा जीउज्यानले लागेका प्रचण्ड–माधव पक्ष र जसपाको सामुन्ने पनि छ । संसद् विघटनलाई गैरसंवैधानिक भन्दै कुनै पनि हालतमा संसद् पुनस्र्थापना गराइछाड्ने दृढता उनीहरूले व्यक्त गरिरहेका छन् । तर, कदाचित् सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विषय भनेर यस विवादमा प्रवेश गर्न चाहेन र संसद् पुनस्र्थापित भएन भने प्रचण्ड–माधवहरू ओलीले गराएको निर्वाचनमा भाग लिन्छन्, कि लिँदैनन् ?
अधिकांश सम्भावना छ, लिन्छन् । संसदीय लोकतन्त्रमा न्यायपालिकालाई जनताभन्दा पनि ठूलो मन्दिर मानिन्छ । उसले गरेका सही र गलत सबै फैसला मान्य हुने गर्छ, कहिलेकाहीँ कुनै संवेदनशील स्थितिमा जनताले नस्विकारे पनि । जसरी, पहिलो संविधानसभाको जनइच्छाविपरीत विघटनपछि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित गैरसंवैधानिक र गैरराजनीतिक मन्त्रिपरिषद्ले गराएको निर्वाचनमा विरोध गर्ने राजनीतिक दलहरूले समेत भागलिए । (हेक्का रहोस्, समयमा ओलीले निर्वाचन गराउन सकेनन् भने गैरराजनीतिक सरकारको ऐतिहासिक स्थिति दोहोरिने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन)
काठमाडौंको चिसोले उखु किसान मरे पनि दलहरूले गोहीको आँसु बगाउनुसिवाय केही गरेनन्, तर घरझगडाको रिसमा गाउँको मुखियाले गाउँ नै सखाप पारेजस्तै आफ्नो कुर्सी बचाउने सर्वसत्तावादी दाउमा प्रधानमन्त्रीले संसद् नै विघटन गरेपछि उत्पन्न सत्ता वर्चस्वको नयाँ सम्भावना छोप्न नेताहरू गाउँघर, डाँडाकाँडामा दौडादौड गर्दै छन्
नेपाली राजनीतिको यो मौका परस्तता अकस्मात् होइन । वस्तुतः गणतन्त्रको सुरुवात नै मौकापरस्त राजनीति र राजनीतिज्ञबाट भएको हो । एउटा पक्ष जनयुद्धबाट आएका क्रान्तिकारी थिए भन्ने सत्य हो, तर, अर्को पक्ष जो २५ वर्षको अवसरवादी बहुदलीय राजनीतिमा विकसित भएका थिए, गणतन्त्र, समाजवाद, वर्गचेतना र संघीयतालाई गाली गर्दै आएका थिए र जनदबाबमा नयाँ स्थिति स्विकार्न बाध्य थिए, सैद्धान्तिकस्तरमा उनीहरूकै नेतृत्वमा यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुरु भएको थियो । त्यतिवेला संसदीय मतमा जनयुद्धकारी माओवादी बहुमतमा देखिए पनि संघीयता, समावेशिताजस्ता जनमुखी एजेन्डा आवरण मात्र थिए ।
गणतन्त्रको १५ वर्षको यात्रामा यी राजनीतिक दलहरू र यिनका नेताहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पद सम्हाले पनि आफ्ना गणतन्त्रविरोधी विगत र गणतान्त्रिक आन्दोलन र जनयुद्धको दमन गरेको, हजारौँ जनता र क्रान्तिकारीको हत्या गरेको दुष्कार्यका निम्ति प्रायश्चित गर्ने बोधसम्म पनि गरेनन् । बरु जनयुद्धलाई नै आपराधिक प्रचारित गरिरहे ।
अहिले पनि नेका र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको माओवाद विरोधी एउटा हिस्सा १७ हजारको हत्याको आरोप माओवादी जनयुद्धमाथि थोपर्दै छ । तर, इतिहास साक्षी छ, जतिवेला माओवादी राजतन्त्रको पूर्ण उच्छेद गरी जनगणतन्त्रका निम्ति लड्दै थिए बाँकी राजनीतिक दलहरू राजाकै नेतृत्वको संसद्मा नै बहुदलीय अभ्यास गरिरहेका थिए र गणतन्त्रवादीलाई खोजीखोजी हत्या गरिरहेका थिए । नेपाली सेना र प्रहरी जो माओवादीविरुद्ध परिचालित थियो, यिनै राजनीतिक दलको आदेशमा थियो । के उनीहरूले आफ्नो गैरगणतन्त्रवादी विगतका निम्ति प्रायश्चित गर्नु पर्दैनथ्यो ? तर, गरिएन ।
हाम्रो गणतन्त्रको सुरुवात नयाँ आवरणमा पुराना आत्माको यात्रा थियो । यसैकारण, सुरुमा क्रान्तिकारी एजेन्डा र क्रान्तिकारी नेता पनि क्रमशः पुरानै आत्मामा विलीन भए । नयाँ नेपालमा राजतन्त्र त रहेन, तर पुरानो राजसीले सबैलाई आकर्षित गरिरह्यो । र, यसैकारण गणतन्त्रको संघर्षलाई ‘बैलगाडाबाट अमेरिकाको यात्रा’ भनेर गिज्याउने नै सर्वेसर्वा हुनपुगे । यतिसम्म शक्तिशाली कि उनले संविधानका धारालाई आफूबमोजिम अर्थ लगाउँछन् र सारा राज्ययन्त्र त्यसलाई शिरोधार्य गर्छ ।
भनिन्छ, इतिहासले आफूलाई दोहोर्याउँदैन, तर उस्तै–उस्तै स्थितिबाट भने गुज्रने गर्छ । कार्ल माक्र्सले यसलाई प्रहसन भनेका छन् । २०औँ शताब्दीको तेस्रो र चौथो दशकमा जर्मनीमा यस्तै गन्जागोल परिस्थितिमा संसद्भित्रैबाट नाजीवादी हिटलरको उदय भएको थियो । हिटलरले अनेक तिकडम गरेर आफूलाई चान्सलर (प्रधानमन्त्रीसरह पद)मा नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको पद खारेज गरेर सबै शक्ति हत्याएर आफूलाई संविधानभन्दा माथि पुर्याए ।
ओलीजस्तै उनले पनि संविधानको संशोधन गरेनन्, अर्थ मात्रै आफूअनुकूल लगाए । यो संसद्भित्रको अवसरवादिता नै थियो, जसलाई हिटलरले आफूअनुकूल प्रयोग गरे र आफ्ना विरोधीलाई सिध्याउँदै गए । प्रधानमन्त्री ओली अहिले नै हिटलर त भएका छैनन्, तर उनीभित्रको सत्तालालसा र संविधानका धाराहरूलाई आफूअनुकूल अर्थ लगाउँदै नेपाली राजनीतिभित्रको अवसरवादितालाई उपयोग गरिरहेको प्रवृत्तिले उनलाई त्यसै बाटोमा डो¥याउँदै छ ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । उनले वर्तमान राजनीतिक सत्ताले ओढेको लोकतन्त्र र समाजवादको घुम्टो उघारिदिएका छन् र त्यससँगै भित्र लुकेको अवसरवादको निर्लज्ज विरूप अनुहार उदांगिएको छ । यो अवसरवादिता र चाकरीकै परिणाम हो कि संघीयताप्रति हमेसा संकीर्ण देखिने ओलीको पक्षमा आयोजित धोती जुलुसमा भिड जुट्छ, जबकि धोती लगाउने मधेसीको नागरिकतालगायतका कैयौँ अधिकारलाई उनी आफैँ जोडबलका साथ रोक्छन् । वर्षौँ ओली र ओलीको पार्टीविरुद्ध सैद्धान्तिकस्तरमा आलोचना गरेका नेताहरू रातारात ओलीको प्रशंसकमा परिणत भएका छन् ।
अकस्मात् प्रधानमन्त्रीलाई विकासमा ठगिएको सुदूरपश्चिमको याद आउँछ र त्यहाँ हजारौँको भिडमा उनले निर्वाचनको तिथिमा हेरफेर नहुने भएर ढुक्कसँग भाग लिन निश्चिन्तता व्यक्त गर्छन् । उनलाई थाहा छ, सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा बोल्नु संवैधानिक पदमा बसेकाहरूका निम्ति मर्यादाविपरीत हुन्छ ।
तैपनि हाकाहाकी बोल्छन् । बरु आमनागरिकको हैसियतमा पुगेका पूर्वन्यायाधीशलाई धम्क्याउँछन्– कुनै वेला जागिरमा रहेकाहरूले सडकबाट फैसला सुनाउनु ठीक होइन । दुई दिनपहिले चारजना पूर्वन्यायाधीशहरूले आमनागरिकको हैसियतमा संसद् विघटन गैरसंवैधानिक भएको, त्यसैले संसद् पुनस्र्थापना हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
र, यस समग्र गोरखधन्दामा फसेको छ सर्वोच्च अदालत । र फसेका छन् प्रधानन्यायाधीश, जो संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा स्वयं एउटा पक्षबाट विपक्षी बनाइएका हुन् । संसद् पुनस्र्थापना वा निर्वाचन ? निर्वाचनको गणित हेर्ने हो भने निर्वाचनकाल (९० दिनको समय) सुरु हुन आँटेको छ । तर, सुनुवाइ कहाँबाट सुरु गर्ने, त्यसको निक्र्योल पनि अहिलेसम्म भएको छैन । सर्वोच्च अदालत पनि आफ्नो अनुकूलता खोजेझैँ देखिन्छ । आखिर सर्वोच्च अदालत पनि त यसै गन्जागोल राजनीतिक परिस्थितिबाट जन्मेको संविधानको एउटा हिस्सा हो । न्याय र जनआकांक्षा यसै गन्जागोलमा लम्बिँदै छ ।
हुन सक्छ, सर्वोच्चले न्याय देओस्, तर समय लम्बिँदै जाँदा देशमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भयो, आक्रोशले चरम रूप लिएपछि कुनै अनपेक्षित स्थिति उत्पन्न भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यस्तो अवस्थामा ब्रेख्तले भनेजस्तै ‘कुहिएको न्यायको रोटी बासी र अपौष्टिक’ हुनेछ ।
अन्तिम कुरा, संसद् पुनस्र्थापना वा नयाँ निर्वाचन भए पनि के त्यसले नेपाली राजनीतिको मौकापरस्ततामा परिवर्तन ल्याउँछ ? अहँ, त्यस्तो कुनै सम्भावना देखिँदैन । किनभने, समग्र राजनीतिमा जो हाबी छन्, उनीहरूको चिन्तन र चरित्र दुवै गैरगणतान्त्रिक छ ।
त्यस्तै आफूखुसी अर्थ लगाएर सारा शासनतन्त्रलाई एउटा व्यक्तिले आफूपछाडि डो¥याउन सक्नुले शासनतन्त्र र संविधानको निरीहता र असफलता नै अभिव्यक्त हुन्छ । त्यसैले, यस दिशामा सोच्न सकिएन र जनवर्गमा आधारित गणतान्त्रिक राजनीतिक ढाँचा, संविधान र न्यायिक चरित्रको निर्माण गर्न सकिएन भने यस मौकापरस्त र फासीवादी राजनीति र ‘अपौष्टिक बासी न्यायिक रोटी’बाट मुक्ति सम्भव छैन ।
