राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएर आ–आफ्नो तर्क पेस गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ चुनाव मिति घोषणा गर्नु प्रतिपक्षीका लागि राम्रो हुनुपर्ने बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतले जनतामा जान खुट्टा कमाएको उनको ठहर छ ।
संवैधानिक इजलासमा गएपछि यो विषय संवैधानिक भएको उनको टिप्पणी थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिगमन नभएको पनि उनले जिकिर गरे ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले सरकारलाई पार्टीभित्र, संसदीय दल, संसदीय समितिहरूबाटै काम गर्न रोक्ने प्रयास भएको बताइन् ।
पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई अभियोगपत्र दर्ता गराउनुलगायतको कामले यस्तो अवस्था आएको उनको तर्क थियो ।
जनताको बीचमा जाने कुरा प्रजातन्त्रको मूल्य, मान्यता र आदेश भएको उनले बताइन् । सडकमा जानुभन्दा जनताको बीचमा जानु नै ठीक भएको उनले टिप्पणी गरिन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले प्रधानमन्त्रीको तीनवर्षे कार्यकालमा बजेट ल्याउँदा, नीति कार्यक्रम ल्याउँदा कतै बाधा–व्यवधान नगरिएको बताए ।
सरकारलाई काम गर्न नदिएको भन्ने कुरा तथ्यले कतै पनि प्रमाणित नगर्ने भनाइ उनको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक तथा प्रतिगामी कदम चालेको उनले बताए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य शेखरकुमार सिंहले सरकारले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा आपत्ति तथा विरोध रहेको बताए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला घिमिरले कानुनी सर्वोच्चताको ख्याल नगरी सर्वोच्च अदालतमा रहेको संसद् विघटनको विषयमा सडकमा नारा लगाउनु जायज नभएको बताइन् ।
सरकारले गरेको कामको अपव्याख्या भएको उनको ठहर थियो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल वलीले राज्यका सबै अंगहरूमाथि अनावश्यक शंका गरिएको बताइन् ।
सरकार, संसद्, अदालत, निर्वाचन आयोगमाथि शंका गर्नेहरूले नै सरकारलाई सर्वसत्तावादी भनेको उनले सुनाइन् ।
संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मा अदालतलाई दिएकाले अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने र त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित हुने गरी प्रस्तुत हुन जरुरी नरहेको बताइन् ।
सर्वोच्च अदालतले यसको निरुपण गर्ने सम्बन्धमा गरेको फैसला आत्मसात् गर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेसँगै राजनीतिको मुख्य केन्द्रमा यही विषय परेको छ ।
पुस १७ गतेदेखि प्रारम्भ भएको राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनमा पनि हरेक बैठकमा प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्ष र विपक्षमा राष्ट्रिय सभा सदस्य उभिएका छन् ।
शुक्रबारको बैठकमा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा उभिँदै आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।
