संसद् विघटनबारे परेका रिटहरूमाथि सुनुवाइ हुन गठन गरिएको संवैधानिक परिषद् गठनबारे पुनः प्रश्न उठेको छ ।
आज बुधबार भएको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मुक्ति प्रधान, शम्भु थापा र दिनेश त्रिपाठीले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त हुनु र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त हुनु फरक रहेको कुरा औँल्याए । उनले १४ जनाको रोस्टरमा अन्यलाई नछानिएको भन्दै अन्यलाई पनि समावेश गर्न सकिनेमा नभएको जनाए ।
न्यायाधीश कार्की यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे कानुनी सल्लाहकार रहिसकेका व्यक्ति हुन् । जसले गर्दा इजलासमा समावेश गरिएपछि विवाद भएकाे हाे ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने आपफूलाई पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै नियुक्त गरेको बताए ।
उनले भने ‘मलाई पनि केपी ओलीले नियुक्त गर्नुभएको हो । यस्तोमा पनि कन्फ्युजनको कुरा आउँछ र ?’
यसैबीच आज भएको संवैधानिक इजलासको बहसपछि अब संसद् विघटनउपर परेको रिटका बारेमा पर्सि शुक्रबार इजलासमा बहस नहुने भएको छ । संवैधानिक इजलास बसे तापनि यो मुद्दा नपर्ने भएको छ ।
यसबारेमा आउँदो बुधबार मात्र बहस हुनेछ ।
