विपन्न परिवारलाई जस्तापाता खरिद गर्न केन्द्रले दिएको रकम वडा कार्यालयले नै लियो, कमसल जस्ता खरिद गरेर हिसाब पनि देखाइएन

झापाको गौरादह नगरपालिका–७ वडा कार्यालयले नागरिकलाई सुविधा दिने नाममा मापदण्डविपरीत एक लाख आठ सय रुपैयाँ हिनामिना गरेको खुलेको छ । फुसको छानो विस्थापित गरी जस्तापाता लगाउने योजनासहित आएको ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’अन्तर्गत केन्द्र सरकारले दिएको रकम लिएर विपन्नलाई सस्तोमा जस्तापाता दिइएको हो ।

गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा जस्तापाताका लागि छनोट भएका ३९ मध्ये १२ विपन्न परिवारलाई वडाले नै जस्तापाता खरिद गरिदिएको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत वडाबाट छनोट भएका विपन्न परिवारले दुई किस्तामा गरी ५० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । पहिलो चरणमा ३० हजार र घरमा जस्तापाता लगाएपछि २० हजार रुपैयाँ दिने प्रावधान छ ।

पहिलो किस्ताबापत गत असारमा १२ विपन्न परिवारको बैंक खातामा जनही ३० हजार रुपैयाँ जम्मा भयो । उनीहरूलाई गाडी रिजर्भ गरेर बैंकसम्म वडा कार्यालयले नै पु¥यायो । उनीहरूलाई रकम झिक्न लगाइयो । र, वडाले नै जस्तापाता खरिद गरिदिने बताउँदै रकम लियो । १२ जनाले नै पहिलो किस्ताबापतको ३० हजार रुपैयाँ बुझाए । तीमध्ये केहीलाई तत्काल जस्तापाता दिइयो, केहीलाई ६ महिनापछि मात्र । तर, जनही २१ हजार ६ सय रुपैयाँको तीन बन्डल जस्तापाता खरिद गरिएको खुलेको छ । जब कि, त्यसबापत ३० हजार रुपैयाँ उनीहरूबाट लिइएको थियो । वडाध्यक्ष बलराम खरेलका अनुसार उक्त जस्तापाताको मूल्य प्रतिबन्डल सात हजार दुई सय रुपैयाँ परेको छ ।

एक लाख आठ सय रुपैयाँ कहाँ गयो ?
हरेक परिवारको बाँकी आठ हजार चार सय कहाँ गयो ? सबै परिवार अनभिज्ञ छन् । १२ परिवारको गरी एक लाख आठ सय रुपैयाँको हिसाबकिताब कतै छैन ।

‘३० हजार रुपैयाँ बैंकबाट ल्यायौँ । त्यो पैसा वडाले लग्यो । त्यसबापत बुबाको नाममा हामीलाई तीन बन्डल टिन दिएको छ । अरू हिसाबकिताब हामीलाई केही जानकारी दिइएको छैन,’ गौरादह–७ का टंकबहादुर पाण्डे भन्छन्, ‘यो जस्तापाता पातलो छ । ३० हजार त पर्दैन भनेर वडा सदस्य नारायण विमलीलाई भनेँ । उहाँले अरू कुरा पछि गरौँ भन्नुभयो । हिसाब माग्दा चासो नदेखाई हिँड्नुहुन्छ ।’

सबै परिवारले ३० हजार रुपैयाँकै जस्तापाता पाएको भन्ने बुझेका छन् । उनीहरूलाई बाँकी रकमबारे वडा कार्यालयले केही जानकारी दिएको छैन । ‘बैंकबाट पैसा झिकेर हामीले ३० हजार रुपैयाँ मुख्या (वडाध्यक्ष)लाई बुझायौँ । उनीहरूले हामीलाई ३० हजारबापतको टिन दिएका छन् । अब यो टिन लगाएपछि २० हजार पनि आउँछ रे ! खसी बढ्दै छ, त्यही बेचेर घरमा टिन लगाउँछु,’ स्थानीय मनकुमार माक्राले भने, ‘हामीले त जस्तापाता पायौँ । यसको हिसाब ३० हजार नै होला । टोल विकास समितिमा मेरो मामा हुनुहुन्छ उहाँलाई सोध्नुपर्छ ।’

झापा गौरादह–७ का मनकुमार माक्रा । उनले बैंकबाट ३० हजार रुपैयाँ निकालेर वडालाई बुझाए । वडाले जस्तापाता त दियो, तर अरू हिसाब दिएन । पैसा अभावमा उनले घरमा जस्तापाता लगाउन सकेका छैनन् । तस्बिर : चिरञ्जीवी घिमिरे/नयाँ पत्रिका

मापदण्डअनुसार घरमा जस्तापाता लगाएपछि स्थानीय तहका इन्जिनियरले अनुगमन गर्छन् । उनीहरूले तस्बिरसहितको सिफारिस पत्र बनाइदिएपछि मात्र दोस्रो किस्ताको २० हजार रुपैयाँ पाइन्छ । तर, गौरादह–७ मा छनोट भएका ३९ मध्ये तीन घरले मात्र घरमा सुरक्षित तबरले जस्ता लगाएका छन् । बाँकीले जस्तापाता बुझेर त्यसै थन्क्याएका छन् । वडाले अहिले दोस्रो किस्ताबापतको रकमका लागि पहल गरिरहेको छ ।

‘घरमा धेरै दुःख छ । बर्खामा पानी चुहिन्छ । हिउँदमा शीत तपतप झर्छ । सरकारले टिन दियो । तर, हाल्ने पैसा छैन । ३० हजार आउनेबित्तिकै वडालाई बुझायौँ । उसले टिन दियो । त्यो टिन ३० हजारको होइन,’ स्थानीय विन्दे ऋषिदेव भन्छन्, ‘आठ हजार उभ्रिएको छ रे ! त्यो पैसा पनि दिँदैनन् । दिए त घरमा टिन हाल्दै गर्थेँ । हाम्रा कुरा त कहाँ सुन्छन् र ! भन्यो भने उल्टै गाली गर्छन् ।’

झापा गौरादह–७ का विन्दे ऋषिदेव । उनले बैंकबाट ३० हजार निकालेर वडालाई बुझाए । उनले पनि जस्तापाता लगाउन सकेका छैनन् ।

१२ परिवारको जनही ३० हजार रुपैयाँ गरी तीन लाख ६० हजार रुपैयाँ वडाले राखेको थियो । त्यसमध्ये दुई लाख ५९ हजार दुई सयको जस्ता खरिद गरेर उनीहरूलाई वितरण गरियो । बाँकी एक लाख आठ सय रुपैयाँ कहाँ छ भन्ने वडालाई पनि पत्तो छैन । वडासचिव ओम तिवारीले नागरिकबाट उठाएको पैसा वडाध्यक्षसँग भएको बताए । वडाध्यक्ष खरेल भने वडा कार्यालयमै पैसा भएको दाबी गर्छन् । ‘यो पैसा हामीले चलाउन मिल्दैन । वडामै छ,’ उनले भने, ‘अहिले दिँदा उनीहरू (विपन्न नागरिक)ले त्यत्तिकै खर्च गरेर सक्छन् । दोस्रो किस्ता आएपछि एकैपटक घर बनाउने गरी दिन्छौँ ।’

१२ विपन्न परिवारसँग वडाले पैसा नमागेको उनको दाबी छ । भन्छन्, ‘उनीहरूसँग हामीले मागेका होइनौँ । भ्याट बिल मिलाउन सक्दैनौँ भनेर उनीहरूले आफैँ दिएका हुन् । बाँकी रहेको हिसाबका बारेमा पनि नागरिकलाई जानकारी गराएका छौँ ।’

गौरादह नगर प्रमुख रोहितकुमार साह वडाले जस्तापाता खरिद गरिदिने प्रावधान सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा नरहेको बताउँछन् । नागरिकको खातामा सोझै पैसा जाने भएकाले उनीहरूले नै जस्तापाता खरिद गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विपन्न नागरिकले बैंकमा खाता खोलेका छन् । उनीहरूको खातामा हामीले पैसा हालेका छौँ । विपन्नबाट जनप्रतिनिधिकोमा गयो भने कसरी गयो ? सम्बन्धित व्यक्तिलाई पैसा दिने र नगर, वडाले त अनुगमन गर्ने मात्र जिम्मेवारी हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसबारेमा म वडा कार्यालयमा बुझ्छु । ३० हजारबराबरकै जस्तापाता गरिबले पाउनुपर्छ ।’

‘विपन्नले पाएको पैसा वडाले लिनै मिल्दैन’
फुसको छानो हटाउन आएको सुरक्षित नागरिक कार्यक्रम सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालयले सञ्चालन गर्छ । उक्त कार्यालयले कार्यक्रममा छनोट भएका नागरिकलाई दिइएको पैसा वडाले लिने नमिल्ने बताएको छ ।

कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र खतिवडाले विपन्न नागरिकको खातामा गएको पैसा झिक्न लगाएर माग्नु गलत भएको बताए । ‘कार्यविधिमा प्रस्ट छ– त्यो रकम व्यक्तिको खातामै जानुपर्छ । यसरी आएको पैसा कसैले माग्न पनि मिल्दैन र दिन पनि मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलो किस्तामा आएको ३० हजारले त जस्ता खरिद, डाँडाभाटा गर्न र जस्ता लगाउनै पुग्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो । उनीहरूको पैसा हामीले राख्यौँ, दोस्रो किस्तामा दिन्छौँ भन्न मिल्दैन ।’

उनका अनुसार गरिब परिवार आफैँले सम्झौता गर्नासाथ जस्तापाता लगाउन सक्दैनन् भनेर ६० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि बनेको हो ।

६ महिनापछि टिन पाए, तर सञ्चारमाध्यममा बोले सुविधा रोकिदिने धम्की
गौरादह–७ का गुदरा माक्रा (७४ वर्ष)ले सुरक्षित नागरिक कार्यक्रममार्फत आएको पैसा वडा कार्यालयलाई बुझाएको ६ महिनापछि मात्र जस्तापाता पाए । ६ महिनासम्म वडा कार्यालय धाउँदा उनलाई कसैले वास्ता गरेन ।

 वडाले पैसा लगेको ६ महिनापछि जस्तापाता पाएका गुदरा माक्रा ।

२६ मंसिरमा नयाँ पत्रिका दैनिकमा ‘विपन्नको फुसको छानो फेर्ने योजना : केन्द्रले पैसा दियो, स्थानीय सरकारले खोस्यो’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएपछि मात्र उनले जस्तापाता पाए । घामपानी छेक्न मक्किएको बाँसको भाटाले च्यापेर प्लास्टिकको छानो ओढाइएको उनको घरमा अब हरियो रंगको जस्तापाता लगाइँदै छ । अब उनको घरमा न त बर्खाको मुसलधारे पानी पस्नेछ, न हिउँदमा शीत झर्नेछ । जस्तापाता पाएपछि उनको मुहारमा खुसी छचल्किएको छ । तर, जस्तापाता पु¥याउन आएका जनप्रतिनिधिको धम्कीले चिन्ता पनि बढाएको छ । सञ्चारमाध्यममा बोलेर वडा कार्यालयको बदनामी गराएको आरोप लगाउँदै जस्तापाता पु¥याउन आएका ग्वालडुब्बा टोल विकास समितिका अध्यक्ष शोभाध्वज माक्राले उनको सबै सुविधा रोकिदिने धम्की दिएका छन् ।

शोभाध्वज तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट वडाध्यक्ष उम्मेदवार थिए । ‘शोभाध्वजले अब पनि त्यसरी बोलिस् भने तेरो सबै सुविधा रोकिदिन्छु भनेका छन्,’ गुदरा माक्रा भन्छन्, ‘उनले भत्ता रोकिदिने भनेका होलान् । म एक्लो मान्छे, कमाएर खान सक्दिनँ । भत्ता रोकिदिए भने के खाने भन्ने चिन्ता लागेको छ ।’

शोभाध्वज भने आफूले धम्की नदिएको दाबी गर्छन् । ‘टोल विकास संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले म जस्तापाता दिन गएको हुँ । तर, मैले उनलाई कुनै धम्की दिएको छैन,’ उनी भन्छन् ।