सरकार प्रमुखको अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक हर्कतमा साथ दिएर देउवाले निजी स्वार्थका लागि जुनसुकै चरममा पनि पुग्ने ओलीकै चरित्र देखाएका छन्
पछिल्लो संसद् विघटनले हाम्रोमा सरकारको स्थायित्व सधैँको चुनौती हो भन्ने पुष्टि भएको छ । केपी ओलीको दुईतिहाइको शासन सुरु हुनुअघिसम्म स्थिर सरकारको मुद्दा यस्तो जब्बर थियो कि मुलुकका सारा दुःख, कष्ट स्थिरताले च्वाट्टै बिसेक हुने ठानिएको थियो । यसको प्रभाव स्वतः संविधान निर्मातामा पर्यो । यसैले सरकारको स्थिरतालाई केन्द्रमा राखेर निर्वाचित भएको दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधानका साथै वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नदेखिएको अवस्थामा मात्र संसद् विघटन गर्न पाइने प्रावधान राखियो । तर, नेकपा ‘प्राइभेट लिमिटेड’मा सेयरधनीबीच भागबन्डा नमिल्दा सुरु भएको रडाकोमा प्रतिनिधिसभाको बली चढाइयो । यो कदम संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भनेर बहस त हुन्छ नै, संसदीय व्यवस्थाको मजाक उडाउने, अधिनायकवादी चरित्रको जननिर्वाचित नेताको रूपमा ओलीको नाम इतिहासमा लेखिनेछ ।
संसद् विघटनको निर्णय सदर गर्ने कि बदर न्यायालयको हातमा छ । तर, प्रधानन्यायाधीशले तोकेका सदस्यको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीशको हातमा छ कि निर्णय कसको पक्षमा दिने । जे होस्, ‘प्रधानन्यायाधीशको सहमति लिएरै संसद् विघटन गरिएको हुनुपर्छ’ भन्ने अड्कालबाजी सर्वत्र छ । न्यायालयले सदर गरे पनि निर्वाचन समयमै हुन्छ भन्नेमा धेरैको विश्वास छैन । निर्धारित मितिमा चुनाव नभएपछि अर्को खिलराजको खोजी हुने, त्यसले संविधानका केही प्रावधानमा जनमतसंग्रह गराउने आदि ‘कन्सपिरेसी थ्यौरी’लाई ठाडै इन्कार गर्न सकिन्न । यसैले पनि संविधानको रक्षार्थ सर्वोच्चदेखि सडकसम्म संघर्षको विकल्प छैन । तर, यस्तो अवस्थामा पनि कांग्रेस अलमलमा छ । प्रतिपक्षी भूमिकामा चुके पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक अंगमा आफ्नो भाग सुरक्षित गर्ने विषयमा प्रतिपक्षी दलका नेता चुकेनन् । आइजिपीको फुली लगाइदिन न्यायालय बाधक बनेपछि बक्यौता रहेको हिसाब आयुक्त बनाएर मिलान गर्न खोजिँदै छ । १४ जनालाई जागिर दिन पाइने भएपछि सरकार प्रमुखको अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक हर्कतमा पनि साथ दिएर शेरबहादुर देउवाले निजी स्वार्थका लागि जुनसुकै चरममा पनि पुग्ने केपी ओलीकै चरित्र देखाएका छन् ।
सत्तारूढ पार्टीको किचलोमा जननिर्वाचित संसद् अचानो भएको छ । संविधानले निषेध गर्दागर्दै संसद् विघटन गरिएको छ । तर, कांग्रेस नेतृत्व महाधिवेशनअगावै चुनाव हु“दा नेकपाको फुटका कारण चुनाव जित्ने, जितेपछि प्रधानमन्त्री बनिने, प्रधानमन्त्रीको रूपमा पार्टी महाधिवेशनमा जा“दा पुनः सभापति बनिने सपनामा मुख मिठ्याउन थालेका छन् । ‘कांग्रेसको भोट घटेको छैन, गणितीय हिसाबले कम्युनिस्टको भोट बढेको मात्र हो’– यही विश्लेषणका आधारमा कम्युनिस्ट फुटेर चुनावमा गए चुनाव जित्नेमा धेरै कांग्रेसी आशावादी छन् । जम्मा २३ सिट प्रत्यक्ष चुनाव जितेका कांग्रेसका अधिकांश ठूला नेताले चुनाव हारेका छन् । धेरै नेतामा सांसद हुने लालसा पलाएको छ । कांग्रेस सत्तामा पुगे पक्कै हात चाट्न पाइन्छ भनेर आस गर्नेहरू पनि छन् । त्यसैले तिनलाई संसद् विघटन संवैधानिक हो कि होइन भन्नेस“ग कुनै सरोकार छैन । मात्र प्रतिपक्षी चुनावस“ग डराउँदैन, ताजा जनादेश लिने निर्णय कसरी असंवैधानिक हुन्छको रट लगाइरहेका छन् ।
यसैले त ओलीको गैरसंवैधानिक कदमको विरोधमा कांग्रेस अलमलमा छ । सत्तारोहणको सपना देखिरहेका कांग्रेसी विरोध नगर्ने मानसिकतामा छन् । पार्टीभित्रैको दबाबका कारण देउवा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरे जस्तो गर्छन्, तर आफ्नो भाग सुरक्षित गर्छन् । दबाबका कारण संसद् विघटनको विरोध गर्छन्, तर भित्र–भित्र प्रतिपक्षले जनादेश लिने कदमको विरोध गर्न सुहाउ“दैन भन्छन् । यतिवेला तीनथरी कांग्रेसी देखिएका छन्– गैरसंवैधानिक कदमको समर्थन गर्ने वा मौन बस्ने र चुनावमा जाने, अदालतले संसद् पुनस्र्थापित गरिदिए फुटेको नेकपाको एक समूहस“ग मिलेर सत्ता साझेदारी गर्ने र संसद् पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्चदेखि सडकसम्म सक्रिय हुने अनि दुई वर्षपछि हुने चुनावको तयारी गर्ने । कांग्रेसले तेस्रो बाटो अख्तियार गर्दा संविधानको रक्षा पनि हुने र नेकपाको भण्डाफोर पनि हुने भएकाले दिगो फाइदा र लोकतन्त्रको रक्षा हुने देखिन्छ ।
जनमानसमा अलोकप्रिय भए पनि शेरबहादुर देउवा पार्टीभित्र भने बलियै छन् । उनी राजनीतिक गोटी चाल्न माहिर छन्, भलै आन्तरिक लोकतन्त्र ध्वस्त किन नहोस् । संसदीय प्रणालीका लागि संघर्ष गरेका देउवाले संसदीय प्रणाली नै बदनाम गराउन भरपुर योगदान गरेका छन् । चतुर नेता भए पनि पदको आशक्तिका कारण उनी जोकर भएका छन् । पदकै आशक्तिका कारण उनी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा पटक–पटक प्रयोग भए । जननिर्वाचित संसद् भंग गरी लोकतन्त्रलाई राजाको पाउमा चढाउने असर्फी बनाए । फेरि प्रयोग भए, ‘गोर्खाली राजाले न्याय गरे’ भन्दै प्रधानमन्त्री बने, माघ १९ मार्फत पुनः गलहत्याइए । अहिलेको विघटनलाई पनि उनले सत्तास्वार्थको लेन्सबाट मात्र हेरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । हुन त नेतृत्व मात्र होइन, कांग्रेसीजन नै अलमलमा छन् । ‘हाम्रो सुशीलदाको कुशल नेतृत्वका कारण संविधान आएको’ भन्छन्, तर धर्मनिरपेक्षता, संघीयतामा तिनको असन्तुष्टि छ । संसद् विघटन लोकतन्त्रमाथिको हमला भन्छन्, तर कम्युनिस्ट फुटको घोषणा पर्खिएर सत्ताका लागि मुख मिठ्याउँछन् । संविधान नै असफल बनाउने षड्यन्त्र हु“दा कांग्रेसले निर्णयको औपचारिकतामार्फत असहमति जनाएर पुग्दैन । तन–मनले संघर्षमा उत्रिनुपर्छ ।
