स्थानीय र संघीय सरकारमातहतका समितिले कञ्चनपुरमा व्यवसायीको ढाड सेक्ने गरी तेहेरो कर असुल गरिरहेका छन् । जिल्लाका स्थानीय तह र संघीय सरकारको महाकाली व्यवस्थापन कार्यालयअन्तर्गतका केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय समितिले ढुवानी व्यवसायीबाट तेहेरो कर असुलेका हुन् ।
संघीय सरकारले दिएको निर्देशनविपरीत स्थानीय सरकार र संघीय सरकारमातहतका समितिहरूले सवारीसाधनबाट तेहेरो कर असुलेको व्यवसायी बताउँछन् ।
संविधानको धारा २३६, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका स्थानीय सरकारलाई १५ माघ ०७५ मा दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड ०७७ को बुँदा नम्बर ५ को उल्लंघन गर्दै स्थानीय सरकारसहित महाकाली जल उपभोक्ता संघ समितिले व्यवसायीबाट विभिन्न नाममा कर असुलेका छन् ।
आफ्नै ऐन नियम–कानुनअनुरूप कर शुल्क, दस्तुर लिएको भन्दै स्थानीय तहले व्यवसायीबाट तेहेरो कर असुलेपछि ढुवानी व्यवसायी मारमा परेका छन् ।
संविधानको धारा २३६ अन्तर प्रदेश व्यापारको बुँदामा एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी सेवाको विस्तार कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा–अवरोध गर्ने वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर जा महसुल लगाउन वा त्यस्ता सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइनेछैन, भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि कञ्चनपुरमा स्थानीय तहले एक व्यवसायीबाट कर असुलेका हुन् ।
बेदकोटका व्यवसायी अशोक बोहराले स्थानीय सरकार र जल उपभोक्ता समितिका नामबाट क्लब समूहले अनाधिकृत रूपमा व्यवसायीबाट कर असुलेको बताए । उनले व्यवसायीले कुनै सवारीसाधन खरिद गरेर भन्सारमा पुऱ्याउँदा उतिखेरै चार प्रकृतिका कर भुक्तानी गर्दै आएको बताए ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय र सडक सुधार भन्दै डिजेलमै व्यवसायीले शुल्क तिरिसके पनि कञ्चनपुरका स्थानीय तहले कर लिइरहेको बताए । उनले स्थानीय सरकारले रोडशेष कर, सडक करका नाममा रकम लिएको गुनासो गरे ।
अर्का व्यवसायी गुगल जोशीले अनधिकृत रूपमा मिलिजुली स्थानीय र संंघीय सरकारका समितिले व्यवसायीमाथि करको भार थुपारिरहेको बताए । उनले संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको निर्देशनविपरीत कर असुलेको बताए । ‘एक पालिकाले रोडशेष कर लिए अर्कोले लिन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘तर यहाँ पालिकैपिच्छे कर लिन्छन् ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका सबै स्थानीय सरकारलाई १५ माघ ०७५ मा दिएको निर्देशनको ६ नम्बर बुँदामा यस्तो निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सवारीधनीले सवारीसाधनको पैठारीमा भन्सार महसुल अन्त, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा इन्धनमा लाग्ने कर र सवारी दर्ता एवं नवीकरण शुल्कको माध्यमबाट सिर्जना हुने करको भार वहन गरिसक्ने भएकाले संविधान र कुनै पनि कानुनमा नभएको पटके सवारी करको भार थप गर्नु उपयुक्त र न्यायसंगत नदेखिएको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा (३) को उपदफा (५) बमोजिम स्थानीय तहले कर लगाउँदा वस्तु तथा सेवाको ओसारपसारलाई प्रतिकूल नहुने गरी कर लगाउनुपर्नेछ ।’
प्रावधानसँग समेत यो कर मिल्दोजुल्दो नदेखिएको र यस्तो कर नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेबमोजिम निर्वाध रूपमा आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता हक र संविधानको धारा २३६ को मर्म र भावनाअनुकूल हुनेसमेत नदेखिएकोले यस्तो पटके सवारीसाधन कर तत्काल खारेजी गर्न दुई वर्षअघि दिएको निर्देशन कञ्चनपुमा पालना भएको देखिँदैन ।
व्यवसायी भुवनेश भट्टले कञ्चनपुरमा स्थानीय तह र अन्य सरकारी निकायबाट सवारी ढुवानीका व्यवसायीमाथि दण्ड दिएजस्तो भएको बताए । उनले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड ०७७ विपरीत कर असुलिरहेको बताए ।
‘महाकाली महाकाली नदीबाट ढुंगा लिएर अन्य पालिका जान्छौँ,’ उनले भने, ‘भीमदत्त नगरपालिका पहिलो एक पालिकाले कर काट्नु स्वाभाविक हुन्छ, तर हामीले अगाडि जाँदा बेदकोटसहितका पालिकामा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड ०७७को ५ नम्बर बुँदामा कुनै एक गाउँ नगरपालिकामा नियमानुसार शुल्क वा दस्तुर तिरी अर्को कुनै गाउँनगर पालिकामा वा प्रदेशमा ओसारपसार ढुवानी गर्दा कुनै पनि किसिमको थप कर शुल्क दस्तुर लिन वा ढाट राखी अतिरिक्त शुल्क असुल गर्न पाइँदैन भनेर उल्लेख गरिए पनि यहाँका पालिकाले अवैध रूपमा कर असुलिरहेको उनले बताए ।
कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी हेराज पाण्डेयले कानुन, नीति, निर्देशनको उपहास भइरहेको बताउँदै सबैले व्यवसायीमाथि कर असुलेर दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए । ‘काहीँ नभएको जात्रा कञ्चनपुरमा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यतिसम्म कि पालिका पार गर्दा करैकर तिर्नुपर्छ ।’
तेहेरो करविरुद्ध व्यवसायी अदालतमा
संविधान, संघीय सरकारको नीति, निर्देशन एवं गैरकानुनी रूपमा कर लिइरहेको भन्दै कञ्चनपुरका व्यवसायी न्यायालयमा पुगेका छन् ।
व्यवसायी भुवनेश भट्ट, दशरथ राना, अशोक बोहराले व्यवसायीबाट तेहेराे कर असुलेर मारमा परेको भन्दै न्यायका लागि गत वर्ष उच्च अदालत महेन्द्रनगर इजलासमा रिट दिएका थिए । ३ पुस ०७६ मा व्यवसायीले रिट हालेका हुन् ।
सडकमा अनावश्यक कर लिन पाइँदैन : सिडिओ
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले ऐन, नियमविपरीत कर लिन नपाइने बताए । प्रजिअ महतोले सडक प्रयोग गरेकै भरमा अनावश्यक कर लिन नमिल्ने र त्यसबारेमा स्थानीय तहले अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नियमअनुसारै कर लिएका छौँ : स्थानीय सरकार
कञ्चनपुरका स्थानीय सरकारले नियमअनुसारै कर लिएको बताएका छन् । भीमदत्त नगरका प्रवक्ता हिमालय चन्दले नियमअनुसार मात्रै कर लिएको बताउँदै उनले एकपटक मात्रै भीमदत्त नगरपालिकाले कर लिएको बताए ।
‘हामी एकपटक मात्रै कर लिन्छौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो सिकाे गरेर अरूले कर लिन पाइँदैन, एक पालिकाले लिएको कर अरूले सोही गाडी रोकेर लिन मिल्दैन, हामी अरू कुनै पनि पालिकाबाट आएको साधनबाट पनि कर लिदैनौँ ।’
बेदकोट नगरका मेयर अशोककुमार चन्दले विगतदेखि लिइरहेको सडक सेवा शुल्क लिइरहेको बताए । मेयर चन्दले सिँचाइका विभिन्न समितिले गैरकानुनी रूपमा लिइरहेको कर रोक्नका लागि सम्बन्धित कार्यालयसँग माग गर्दा पनि केही नभएको बताए । उनीहरूले अनावश्यक कर लिएर विवादमा ल्याएको मेयर चन्दको भनाइ छ ।
सडक मर्मतका लागि कर लिइरहेका छौँ : जल उपभोक्ता संघ
महाकाली सिँचाइ जल उपभोक्ता संघले सिँचाइको सडक मर्मतका लागि कर लिइरहेको बताए । महाकाली सिँचाइ केन्द्रीय जल उपभोक्ता संघका उपाध्यक्ष जयराज भट्टले सडक मर्मतका लागि पहिलेदेखि कर लिइरहेको बताए ।
‘हामीले हाम्रो नगर क्षेत्रमा ठूला–ठूला व्यावसायिक सवारीसाधन गुडेपछि मात्रै कर लिने गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘कर लिएर कुनै फजुल खर्च हुँदैन, त्यही सडक मर्मत गर्नका लागि हो ।’ उनले कर सडक स्तरवृद्धिका लागि भएको र जसले पैसा कमाउँछन् उसैबाट लिइरहेको बताए ।
कञ्चनपुरमा विभिन्न पालिका एवं जल उपभोक्ता संघलाई तिरेको करको रसिद
