धेरै महिनादेखि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा एउटै प्रश्न घुमिरहेको छ, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फुट्छ वा फुट्दैन ? अनि फुट्यो भने आउने राजनीतिक अस्थिरता कति खराब हुन्छ भन्ने विषयमा अनगिन्ती शब्द लेखिएका र बोलिएका छन् ।
विश्लेषकहरूले भनेका छन्, नेकपा फुट्यो भने केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सत्ता समीकरणहरू फेरबदल हुन्छन् । पुरानो ठोस दलीय बहुमतको ठाउँ नयाँ गठबन्धन सत्ताले लिन्छ, जुन स्वभावैले अस्थिर हुन्छ । त्यसले तीनै तहका सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित हुन्छ । अन्ततः ०५२ सालपछि झैँ व्यवस्थाप्रति नै मानिसमा वितृष्णा बढ्छ ।
यी तर्क सत्य हुँदाहुँदै पनि यिनले यथार्थका सबै पाटा समेट्दैनन् । नेकपा फुटेपछि सिर्जना हुने अस्थिरता कति घातक होला भनेर गरिने आकलन अहिले नेकपा सिंगो हुँदाको यथार्थ धरातलमा उभिएर गर्नुपर्छ, कुनै काल्पनिक ‘कम्युनिस्ट रामराज्य’को सापेक्षमा हैन । माथिका जस्ता तर्क गर्दा अक्सर भुल्ने गरिएको मुलुकको अहिलेको राजनीतिक धरातलमा के छ भन्ने अन्तमा चर्चा गरौँला । राजनीतिमा स्थिरताले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने सैद्धान्तिक विषयबाट चर्चा सुरु गरौँ ।
हाम्रो मात्रै हैन, विश्वव्यापी अनुभवले के भन्छ भने आर्थिक विकास सहज हुने चलायमान राजनीतिक स्थिरता र अधिनायकवादी राजनीतिक स्थिरताबीच निकै पातलो सीमा हुन्छ । अहिले विश्वका धेरै देशमा अर्ध–लोकतान्त्रिक वा तानाशाही व्यवस्था चलाइरहेका धेरै शासकहरू कुनै वेला लोकतान्त्रिक विधिबाटै सत्तामा पुगेका थिए ।
तर, तिनले सत्तामा पुग्नासाथै प्रतिस्पर्धीहरूको फेरि सत्तामा आउने बाटो साँघुरो बनाउँदै लगे । शक्तिपृथकीकरणका लागि बनेका राज्यका अंगहरूलाई निस्तेज पार्नेदेखि मिडियामा नियन्त्रण जमाउने काम त्यही प्रक्रियाको पाटो बन्यो । निर्वाचन आयोगदेखि अदालतसम्म संविधानप्रति नभई आफूप्रति बफादार मानिसहरू नियुक्त गर्नासाथ उनीहरूको सत्ता सुरक्षित बन्दै गयो ।
अनि जति समय त्यसरी बित्दै गयो, अनुदार लोकतन्त्र पनि भनिने ती व्यवस्था शान्तिपूर्वक पूर्ण लोकतन्त्रमा फर्कन झन् कठिन बन्दै गयो । विरोधी विचार राख्नेहरू दबाइँदादबाइँदै या त निस्तेज भए, या त ‘म्युटेट’ भएर हिंस्रक बाटोतिर लाग्न थाले । दुवै अवस्थामा सत्ताधारीहरूका लागि दमनको हतियार प्रयोग गर्न सजिलो भयो ।
प्रतिपक्ष, खासगरी नेपाली कांग्रेसले लत्तो छाडेका कारण नेकपा सरकार पाँचवर्षे राजतन्त्रको अभ्यासतिर डोरिँदै गयो । तैपनि, अहिले हामी उभिएको नेपाली राजनीतिको धरातल के हो भने नेपाल अझै पाँचवर्षे राजतन्त्र बनेको छैन । त्यसैले त्यो गन्तव्यसम्म पुग्न नदिने मिडिया र नागरिकसित अहिलेसम्म सरकार क्षुब्ध छ ।
यसरी लोकतान्त्रिक वैधता गुमाउँदै गएपछि तिनले लोकप्रिय वैधताका नयाँ स्रोतहरू खोज्न थाले, जसमध्ये राष्ट्रियता र उग्र राष्ट्रवाद लगभग सबै देशका शासकलाई उपयोगी भयो । अरू धेरैले धार्मिक, जातीय वा क्षेत्रीय उग्रवादलाई पनि त्यस्तो हतियारका रूपमा प्रयोग गरे । अरू कतिपय देशका तानाशाहहरूले सैन्य संस्थापनलाई खुसी पारेर उसको छायामा शासन गरे ।
नेपालमा पनि पछिल्लो चुनावलगत्तै जब नेकपाले बलियो बहुमतसहित सरकार बनायो, हाम्रो लोकतन्त्रलाई त्यो बाटो हिँड्न नदिनु एउटा प्रमुख चुनौती थियो । त्यस दिशामा सबैभन्दा ठूलो भूमिका प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूको हुन्थ्यो । त्यसपछि मिडिया, नागरिक समाज र आमनागरिकलाई पाँच वर्ष नडग्मगाई दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्ने सरकार पनि चाहिएको थियो, तर जवाफदेहिताभन्दा परको पाँचवर्षे राजतन्त्र चाहिएको थिएन । जतिसुकै अवधि होस्, संविधानले निर्देशित गरेको मार्गमा सीमित रहेर राज्य चलाउने सरकार चाहिएको थियो, संविधानलाई आफ्नो स्वार्थको ढाँचामा ढालेर शासन गर्ने सरकार चाहिएको थिएन ।
प्रतिपक्ष, खासगरी नेपाली कांग्रेसले लत्तो छाडेका कारण नेकपा सरकार पाँचवर्षे राजतन्त्रको अभ्यासतिर डोरिँदै गयो । तैपनि, अहिले हामी उभिएको नेपाली राजनीतिको धरातल के हो भने नेपाल अझै पाँचवर्षे राजतन्त्र बनेको छैन । त्यसैले त्यो गन्तव्यसम्म पुग्न नदिने मिडिया र नागरिकसित अहिलेसम्म सरकार क्षुब्ध छ ।
कृतज्ञतारहित पत्रकार, मुटुरहित सम्पादक अनि ‘कम्युनिस्टविरोधी’ नागरिक समाजलाई निस्तेज गर्न सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्दा पनि सफल हुन सकेको छैन । प्रतिक्रियामा सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्रोल सेना’ परिचालनदेखि आफ्नो समर्थनमा ‘प्यारोडी’ नागरिक समाज निर्माणसम्म गरे पनि सरकारले अपेक्षित लोकप्रिय वैधता हासिल गर्न सकेको छैन ।
त्यसैले अहिलेको नेपाली राजनीतिक धरातलको पहिलो विशेषता के हो भने हामी अझसम्म शुष्कै भए पनि लोकतन्त्र र पाँचवर्षे राजतन्त्रको दोबाटोमा छौँ । मेरो विचारमा दुई विकल्पबीच रस्साकस्सी भए पनि अझसम्म बढी सम्भावना लोकतन्त्रकै छ ।
अब बिस्तारै स्थापित हुँदै गरेको त्यस्तो दोस्रो विशेषता के हो भने नेपालले निकट भविष्यमा सिंगापुर वा मलेसियाजस्तो त के बंगलादेशको जस्तो आर्थिक विकास गर्ने सम्भावनासमेत न्यून छ । विकास भनेको स्वतः राजनीतिक स्थिरताको बुई चढेर आउने वस्तु रहेनछ वा विकासका लागि खाली राजनीतिक स्थिरता पर्याप्त रहेनछ भन्ने अब आँखा र कान खुलै हुने सबैलाई बोध भएको छ ।
नेकपाको फुट रोक्नुभन्दा उसले देशलाई पाँचवर्षे राजतन्त्र बनाउने प्रयासमा थङ्थिलो पारेका राष्ट्रपतिदेखि संसद्, अख्तियार र न्यायालयसम्मका संस्थाको मर्यादा, स्वायत्तता र गरिमा फर्काउनु धेरै महत्वपूर्ण कुरा हुन् । यी संस्था अहिलेकै गतिमा रसातलतिर गइरहे मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि आकासै खसेजस्तो मार पर्नेछ ।
यो धरातलमा राखेर नेकपाको सम्भावित फुटलाई हेर्दा के देखिन्छ त ? नेकपा फुटे ०५२ सालपछि जस्तो विकृत गठबन्धन राजनीति फर्कने सम्भावना त बढ्छ, तर ज्ञानेन्द्रकालको झल्को दिने पाँचवर्षे राजतन्त्रतिर जाने सम्भावनाचाहिँ घट्छ । यदि स्थिरकालमा हाम्रो आर्थिक प्रगतिको रफ्तार अस्थिरकालकै जस्तो रहने हो र दुई वा पाँचवर्षे मन्त्रीले प्रतिदिन नौमहिने मन्त्रीले जत्तिकै भ्रष्टाचार गर्दै जाने हुन् भने अस्थिर गठबन्धन राजनीतिसित पनि हामी त्यति धेरै तर्सिनु पर्दैन ।
देशको पर्यटनलाई शिखरमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएका मन्त्रीको ‘लिगेसी’ आर्यघाटमा राष्ट्रिय गान बजाउने असफल प्रयासमा सीमित हुने अवस्थामा हामीले यो सरकारलाई अझै अपेक्षाको भारी बोकाउनु पनि खासै सार्थक छैन ।
जहाँसम्म व्यवस्थाप्रति वितृष्णाको कुरा छ, त्यो पनि अब गठबन्धन राजनीतिको पेवा रहेन । समाचार र सूचना प्रवाहको लोकतान्त्रीकरणसँगै अब मानिसहरूको नजर सिंगो विश्वमा पुग्न थालेको छ । मानिसका अपेक्षाहरू आकासिँदा छन् । सँगसँगै, आफ्नो अवस्थाप्रति असन्तुष्टि चुलिँदो छ ।
त्यो असन्तुष्टिको केही हिस्सा अन्ततः सत्ता संस्थापन वा व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णामा बदलिन्छ । त्यसखाले वितृष्णा अहिले संसारभर बढ्दो छ । सँगै स्वाभाविक मतभिन्नताहरू विद्रुप ध्रुवीकरणको स्रोत बन्न पुगेका छन् र समाजमा विग्रह गहिरिँदो छ । अमेरिकाजस्तो ‘परिपक्व’ लोकतन्त्रमा चौथाइभन्दा बढी जनसंख्या विरोधी पार्टीको वैध चुनावी जितलाई स्विकार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
हाम्रो हकमा नेकपाको फुट रोक्नेदेखि जुनसुकै मूल्यमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा कम गरौँ भन्ने एउटा तर्क पाइन्छ । तर, त्यो रणनीति प्रभावकारी हुने देखिन्न । कारण, जब स्थिरताकै लागि भनेर सत्तासीनहरूको आलोचनाको ठाउँ मौनता वा स्तुतिले लिन्छ, उनीहरू झनै भ्रष्ट र अनुत्तरदायी हुन्छन् । त्यसले सत्ताप्रति थप वितृष्णा सिर्जना गर्छ र त्यो दुष्चक्र चलिरहन्छ । त्यसैले मलाई लाग्छ, नेपालको भलो चाहने तर नेकपाको फुट वा जुटमा प्रत्यक्ष सरोकार नभएका नागरिक यो विषयमा प्रस्ट हुन जरुरी छ । सरकारलाई आलोचना गर्नु वा जवाफदेही बनाउनु भनेको उसमाथि वा सरकारको स्थायित्वमाथिको आक्रमण हैन, उल्टै सरकार र व्यवस्थालाई स्वस्थ र गतिशील बनाउने प्रयास हो ।
जहाँसम्म व्यवस्थाप्रति वितृष्णाको कुरा छ, बहुल समाजमा त्यसलाई निमिट्यान्न पार्ने असम्भव लक्ष्य लिनुभन्दा बरु त्यसलाई एउटा संघार कटेर हिंसा वा विद्रोहको बाटोमा जान नदिनु हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यसका लागि नेकपाको फुट रोक्नुभन्दा उसले देशलाई पाँचवर्षे राजतन्त्र बनाउने प्रयासमा थङ्थिलो पारेका राष्ट्रपतिदेखि संसद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्यायालयसम्मका संस्थाहरूको मर्यादा, स्वायत्तता र गरिमा फर्काउनु धेरै महत्वपूर्ण कुरा हुन् । यी संस्था अहिलेकै गतिमा रसातलतिर गइरहे मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि आकासै खसेजस्तो मार पर्नेछ ।
