सरकारले करिब दुई वर्षदेखि गुपचुप पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका पूर्वसदस्यहरूले प्रतिवेदन छपाइ गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई कारबाही नगर्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आयोगका सदस्यहरूले प्रतिवेदन छपाइका लागि आफूहरूले नै स्वीकृति दिएको भन्दै प्रकाशन गर्ने संस्थालाई कारबाही नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन आयोगका १३ जना सदस्यको स्वीकृतिमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) र ग्लोबल एक्सन नेपालले प्रकाशन गरेका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने १३ जना आयोगका सदस्यका तर्फबाट सोमबार श्यामकुमार श्रेष्ठ र प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रकाशन गर्ने संस्थामाथि कारबाही रोक्न शिक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘हाम्रै अनुरोधमा छापिएको सो प्रतिवेदनमा यदि अनधिकार प्रयास भयो भन्ने दोष लाग्ने हो भने त्यसका लागि पहिले हामी जिम्मेवार छौैँ,’ आयोगका सदस्यद्वय श्रेष्ठ र कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘सरकारी लोगो र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नाम राखेर प्रतिवेदन छाप्दा यदि असहज परिस्थिति उत्पन्न हुन गएको भए त्यसमा हामी क्षमाप्रार्थी छौँ । प्रकाशित गर्ने संस्थाहरूमाथिको कारबाही प्रक्रिया फिर्ता गरियोस् ।’
शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको निसान छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनधिकृत रूपमा प्रकाशन गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने र मन्त्रालयसँगको सहकार्यसमेत विच्छेद गर्ने घोषणा गरेको थियो । मन्त्रालयले प्रतिवेदन पुस्तकको कभरमा नेपाल सरकारको निसान छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम उल्लेख गरेको भन्दै कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।
०७५ सालमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको २५ सदस्यीय आयोगले त्यही वर्ष १ माघमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, प्रतिवेदन बुझेको एक वर्ष नौ महिना बित्दा पनि सरकारले सार्वजनिक नगरेको भन्दै आयोगका १३ सदस्यले सार्वजनिक गरेका थिए ।
अग्रपृष्ठमा आयोगको सचिवालयले नै सरकारको निसान छाप र मन्त्रालयको नाम राखेर तयार पारेकाले त्यहीअनुसार ती गैरसरकारी संस्थालाई उपलब्ध गराइएको र प्रकाशित भएको आयोगका सदस्यहरूको दाबी छ ।
‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग एउटा स्वतन्त्र स्वायत्त शिक्षा आयोग हो, यसका अध्यक्ष बहालवाला शिक्षामन्त्री रहे पनि यो आयोेग शिक्षा मन्त्रालयको एउटा अंग थिएन । तसर्थ शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी लोगो र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नाम राख्नु कदापि उचित थिएन,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘त्यसैले यो शिक्षा आयोगको सचिवालय स्वयंबाट त्यतिवेलै हुन गएको प्राविधिक त्रुटि थियो । त्यतिखेर भएको त्यो त्रुटिका कारण अब जसले रिपोर्ट छापे पनि त्यो लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनावश्यक रूपमा पर्न जाने अवस्था छ ।’
आयोगका सदस्यहरूले प्रतिवेदनमा रहेको सरकारी लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अविलम्ब हटाएर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको नाम राख्नसमेत माग गरेका छन् ।
