सरकारले कोरोना संक्रमणको उपचार संक्रमितले आफ्नै खर्चमा अथवा कोरोना बिमाबाट प्राप्त हुने रकमबाट गर्नुपर्ने बताइसकेको छ ।
नेपालमा ६० वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालित छ ।
‘स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४’ अनुसार स्वास्थ्य बिमा गरेको व्यक्ति कुनै पनि रोगबाट बिरामी भएमा बोर्डले बिमांक रकमसम्मको खर्च व्यहोर्नुपर्छ । तर, कोरोना संक्रमणको उपचारको सम्बन्धमा भने बोर्ड अहिलेसम्म मौन रहँदा बिमा गराएका लाखौँ परिवार अन्योलमा परेका छन् ।
सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत स्वास्थ्य बिमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअन्तर्गत बिमा गर्ने परिवारले सबै रोगको उपचारमा आर्थिक सुविधा पाउँछन् ।
पाँचजना सदस्य रहेको एक परिवारले ३५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि एक वर्षका लागि एक लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बिमा हुन्छ ।
अर्थात् परिवारको कुनै पनि सदस्य कुनै पनि रोगबाट बिरामी परेमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले एक लाख रुपैयाँबराबरको आर्थिक भार व्यहोर्दछ । तर, अहिलेसम्म कोभिड संक्रमणमा परेका बिरामीको उपचारको कुनै पनि खर्चको भुक्तानी बोर्डले गरेको देखिँदैन ।
सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गरिदिँदा बोर्डले जोखिम बहन गर्नुपर्ने थिएन । तर, अहिले सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने बताइसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बिमा गरेका कुनै पनि नागरिकले कोरोना उपचार गराउँदा बोर्डले भुक्तानी दिनुपर्ने देखिन्छ । तर, अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा बोर्डले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक डा. राधिका थपलियाले यस सम्बन्धमा बोर्डले अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय नगरेको बताइन् ।
उनले कोरोनाकै लागि बोर्डले भुक्तानी नगरे पनि संक्रमणमा परेका तर अन्य रोगको समेत उपचार गराइराखेका बिरामीको औषधि उपचारको खर्च भने व्यहोरेको बताइन् ।
स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ को दफा ६ मा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समावेश नहुने सेवालाई स्पष्ट गरेको छ ।
जसअनुसार तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकमका चस्मा, श्रवणयन्त्रलगायतका स्वास्थ्यसम्बन्धी सहायक यन्त्र, प्लाष्टिक सर्जरी, कृत्रिम गर्भाधान सेवामा मात्रै बोर्डले भुक्तानी नगर्ने व्यवस्था छ ।
‘स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५’ को दफा १४ मा वार्षिक रूपमा बोर्डले तोकेभन्दा बढी मूल्यका चस्मा, श्रवणयन्त्र, सेटो छडी र बैसाखी, पोलिएको, गम्भीर अपांगताका लागि गरिने उपचार, ओठ तालु काटिएकोमा गरिने सर्जरीबाहेकको प्लाष्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरी, दाँत उखेल्ने, दाँच वा गिजाबाट पिप निकाल्ने र दाँतसम्बन्धी घाउचाेटको प्राथमिक व्यवस्थापनबाहेकको दन्त उपचारहरूमा बिमा कार्यक्रम समावेश हुनेछैन ।
तर, त्यसबाहेकका कुनै पनि रोगको उपचारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बोर्डले बिक्री गरेको बिमा पोलिसी र सरकारको पछिल्लो नीतिले बिमा पोलिसी खरिद गरेका र कोरोना संक्रमणमा परेका व्यक्तिसमेत मारमा परेका छन् ।
निजी क्षेत्रका बिमा कम्पनीहरुले बिक्री गरेको पोलिसीअनुसार सुविधा नदिएको भनी कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्ने बताइरहेको सरकार आफैँले भने स्वास्थ्य बिमा पोलिसी खरिद गरेका जनतालाई ठगी गरेको देखिन्छ ।
बोर्डले कोरोना संक्रमणमा परेका व्यक्तिको उपचार खर्च व्यहोर्ने हो भने पिसिआर परीक्षणदेखि भेन्टिलेटरमा उपचार गराउँदासम्म पाँचजना सदस्य रहेको एक परिवारका लागि अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म जोखिम व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, पिसिआर परीक्षणमा मात्रै ठूलो रकम खर्च हुने देखिएका कारण बोर्ड यस सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय नगरी बसिरहेको छ ।
बोर्डका अनुसार अहिले ६० वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालित छ । जसअनुसार हालसम्म ३१ लाख ६५ हजार नागरिकको स्वास्थ्य बिमा भएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा सुविधा पाउन बोर्डमा सूचीकृत भएका देशभरका तीन सय ४९ अस्पतालमा उपचार गराएको हुनुपर्छ ।
