प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा क्षेत्र नम्बर ५ तथा गृहनगर दमकमा एक अर्ब ५६ करोड ३९ लाख १६४ रुपैयाँमा १८ तले भ्युटावर बनिरहेको छ । २७ असार ०७६ मा सम्झौता भएको भ्युटावर ३० महिनाभित्र सक्नुपर्ने भएकाले चटारो छ । सघन सहरी कार्यालय झापामातहत काम भइरहेको यो आयोजना लामो लकडाउनमा पनि खासै रोकिएन । निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने भन्दै रफ्तारमा काम चलिरहेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रमा सघन सहरी कार्यालयले नै सञ्चालन गरिरहेको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम भने कछुवा गतिमा छ । विपन्न जनताको फुसको छानो हटाएर जस्ताको छानो लगाउने उद्देश्यसहित सञ्चालित सो कार्यक्रम झन्डैझन्डै अलपत्र अवस्थामा छ । थुप्रै अति विपन्नले पहिलो किस्ताको रकम पाएका छैनन् । पहिलो किस्ताको रकम पाएकाहरूले दोस्रो पाउन सकेका छैनन् ।
तिनैमध्येका एक हुन्, झापा कमल गाउँपालिका–१ का बाबुराम मिस्त्री । आर्थिक रूपले अति विपन्न भएकाले उनलाई वडा कार्यालयले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि सिफारिस गर्यो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा छनोट भएका उनलाई जस्तापाता दिनका लागि सम्झौता पनि गरियो । पैसा आउँछ भनेर उनले बैंक खाता पनि खोले । तर, लकडाउनलाई कारण देखाएर अहिलेसम्म उनको खातामा पैसा हालिएको छैन ।
उनी अहिले जहाँ बस्दै आएका छन्, त्यो घरजस्तो लाग्दैन । घरमा न बेरा छ, न राम्रो छानो । त्यो पनि ऐलानी जग्गामा । तैपनि, टाउको लुकाउनै परेको छ । भत्किएर घरको बेराको नामनिसाना छैन । छानो पनि एकपट्टिको पाखामा मात्र छ । घरभित्रै झार पलाएको छ । ‘श्रीमती खसिन् । छोराहरू साहुको खेती कमाएर अन्तै बस्छन् । एक्लै छु । यस्तै बिजोग गरेर बसेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘छानोले पानी छेक्न सक्दैन । त्यसैले पानी परेको वेला आफन्तकहाँ गएर बस्छु ।’
दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका बाबुरामलाई सरकारले जस्तापाता देला र अलि गतिलो घरमा बस्न पाइएला भन्ने आस अझै छ । ‘अझै पनि आस छ, सरकारले टिन दिन्छ र बर्खामा पानी ओत लाग्ने घरमा बस्न पाउँछु होला,’ उनी भन्छन्, ‘टिन मात्र दिए पनि आफैँ खटेर बनाउने थिएँ । आफैँ किनेर बनाउन सक्ने क्षमता भने छैन । सरकारकै आस छ ।’
उनको अवस्थाबारे त्यस क्षेत्रका धेरै जानिफकार छन् । वडासदस्य भीष्म सुवेदी अति विपन्न भएकैले वडाले छनोट गरेर सिफारिस गरेको बताउँछन् । ‘वडाले उहाँलाई सिफारिस गर्यो । छनोट पनि हुनुभयो । तर, अचम्म ! उहाँले किन पहिलो किस्ता पाउनुभएन, हामीले नै थाहा पाउन सकेनौँ,’ उनी भन्छन् ।
जस्ता पाउनेले पनि छाउन सकेनन्
कमल गाउँपालिका–१ की रेनुका माझीले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत जस्तापाता पाएको एक वर्ष हुनै लाग्यो । उनले ३० हजारबराबरको जस्तापाता त पाइन्, तर जस्तापाता दर्बिलो तवरले घरमा लगाउन सकेकी छैनन् । फुसको छानोमाथिबाट बाँसको भाटाले च्यापेर जस्ता लगाएकी छन् । मापदण्डमा नपरेको भन्दै उनलाई दोस्रो किस्ताबापतको २० हजार रकम दिइएको छैन । ‘सरकारले टिन मात्र दियो । टिन लगाउने पैसा छैन । टिन लगाउन काठ चाहिन्छ । ऋण गरेर काठ किन्दा पनि पछि ऋण तिर्न नपुग्ला,’ उनले भनिन्, ‘साहुले ऋणमा पनि पत्याउँदैनन् । बरू अब आउने पैसा नदेओस् । यस्तै गरी टिन च्यापेर भए पनि बस्नुपर्यो नि !’
उनको घर फुसको छानोमा पानी चुहिएर भत्कनै लागेको छ । घर कोल्टिएको छ । अहिले पनि राम्ररी जस्ता लगाउन नपाउँदा उनले पानी परेका वेला दुःख पाइरहेकी छन् । ‘टिन त पायौँ, तर बाँसले च्यापेर लगाउँदा ठूलो हावा आउँदा पनि उडाएर लैजान्छ । फेरि पानी पर्दा पनि चुहिने रहेछ । राम्ररी लगाउन पाए त हुने ।’
कमल गाउँपालिका–१ की सञ्जु हस्तालाई वडा कार्यालयले विपन्न नागरिक भनेर सिफारिस गरेको छ । उनका ससुरा रामेश्वर हस्ताको नाममा बैँक खाता पनि खोलिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मै उनको फुसको छानो हटाउन सम्झौता भएको थियो । तर, अहिलेसम्म उनले पहिलो किस्ता पाएका छैनन् । ‘घरमा त पानी चुहिएर बस्न सकिँदैन । प्लास्टिको छानो बनाएर बसेका थियौँ । सरकारले दिन्छ भन्ने आस थियो,’ बुहारी सञ्जु भन्छिन्, ‘तर, सरकारले आस मात्र देखायो । अहिलेसम्म केही भएको छैन । अरूलाई टिन दियो, हामीलाई त त्यो पनि दिएको छैन ।’
कमल–१ कै ताला टुडु सतारले जस्ता पाए । तर, जस्ता लगाउने पैसा नहुँदा उनले छिमेकीको ग्वालीमा जस्ता सुरक्षित गरेर राखेका छन् । ‘पैसा छैन । टिन मात्र पायौँ । अब कसरी लगाउने ?’ उनले भने, ‘टिन बिग्रन्छ भनेर पल्लो घरको ग्वालीमा लगेर राखेको छु ।’
अझै हटेन फुसको छानो
उनीहरू मात्र हैन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै घरमा फुसको छानो हटेको छैन । केही अति विपन्नले पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । पाएकाले ३० हजार जस्ता किनेर सके । सरकारले विपन्नलाई फुसको छानो हटाएर जस्ता दिने उद्देश्यले एक घरबराबर ५० हजार दिने कार्यविधि बनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष सघन सहरी कार्यालय झापाको कार्यक्षेत्र रहेको झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा २,२७५ घर छनोट भएका थिए । जसमध्ये प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा मात्र १४ सय घर छनोट भएका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षमा १५ हजार ४११ घर परेका छन् । जसमध्ये झापा–५ मा १,३३० घरका लागि बजेट आएको छ । अब चाँडै विपन्न छनोट भएर पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउने सघन सहरी कार्यालय झापाका प्रमुख राजेन्द्र खतिवडाले बताए । तर, दोस्रो किस्ता अझै नपाउँदा केहीले घरमा जस्ता लगाउनै सकेका छैनन् । स्थानीय तहहरूले भने लकडाउनका कारण जनताले घरमा जस्ता लगाउन नसकेकाले दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिस नगरिएको बताएका छन् । ‘पहिलो किस्ता त अधिकांशले पाए । तर, पहिलो काम नसकेसम्म दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिस गर्न मिल्दैन,’ गौरीगन्ज गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ भन्छन्, ‘लकडाउनका कारण काम सक्न केही ढिला भएको हो ।’
अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रमको बजेट सीधै स्थानीय तहमा पठाउने भएकाले कतिले पहिलो र दोस्रो किस्ता पाए भन्ने तथ्यांक सघन सहरी कार्यालयमा नहुने कार्यालयका प्रमुख खतिवडाको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहले हामीकहाँ सिफारिस गर्ने भन्नुहुन्छ । हामीले त समन्वय मात्र गर्ने हो,’ उनले भने, ‘काम सम्पन्न भएपछि सीधै स्थानीय तहको खातामा नै बजेट जान्छ ।’ तर, बाँकी रहेको दोस्रो किस्ता पनि दसैँअघि नै आउने उनले बताए ।
‘लकडाउनले दोस्रो किस्ता रोकिएको हो । दसैँअघि नै आउँछ भन्ने सुनेका छौँ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा चल्ने कार्यक्रमको पनि पहिलो किस्ता दसैँअघि आउँछ ।’ गौरादह नगरपालिकाले भने जस्ता बाँसले च्यापेर बनाएको भए पनि दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरेको नगरप्रमुख रोहितकुमार साहले बताए ।
