पुल नहुँदा चार वर्षदेखि जोखिमपूर्ण यात्रा

आइतबार, ११ असोज, २०७७
डिजिटल संस्करण
पुल नहुँदा चार वर्षदेखि जोखिमपूर्ण यात्रा

बेगखोलामा आएको बाढीका कारण खोला पार गर्न नसकेको सवारी साधनलाई डोजरको सहयोगले वारपार गराइँदै । तस्बिर : कमल खत्री /नयाँ पत्रिका

बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका- १ बेगखोलामा पुल नहुँदा यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको छ । सवारीसाधन तथा सर्वसाधारणका लागि पुलको व्यवस्था नहुँदा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने एक मात्रै यस सडकखण्डमा जिल्लाको रघुगंगा गाउँपालिका– १ तिप्ल्याङ, बाँदुक र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका स्थानीयले दैनिकजसो यही मार्ग प्रयोग गर्छन् । वर्षायाममा खोलामा बाढी आउने भएकाले यहाँ सवारीसाधन र यात्रुहरू दैनिकजसो अलपत्र पर्ने गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष क्याप्टेन डमबहादुर गर्बुजाले बताए । 

‘अति नै समस्या भएको छ, मोटरेबल पुल बनाउनका लागि टेन्टर भएको सुनेका छौँ, तर अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले सम्बन्धित निकायमा नियमित ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ ।’ 

०७३ भदौ १७ गते राति आएको बाढीले बेगखोला किनारमा रहेका ११ घरसहित बेलिब्रिज र झोलुंगेपुल बगाएको थियो । त्यसपछि हरेक वर्षका कम्तीमा चार महिना खोला वारपारमा सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता रहेको घारका स्थानीय युवा विमल बरुवालले बताए । 

उनले भने, ‘खोला ठूलो हुन्छ, तर्न सक्ने कुनै विकल्प हुँदैन, कम्तीमा पनि सर्वसाधारण वारपार गर्न झोलुंगेपुल तत्काल बनाउनेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।’ 

बाढीले खोलामा वारपार गर्ने सवारीसाधनलाई बगाउने, बीचमै अड्किएर जोखिम र झन्झट व्यहोर्नुपरेको सवारीचालकहरूको गुनासो छ । 

खोलामा दैनिकजसो निर्माण कम्पनीले डोजर परिचालन गरी खोलाको पानीलाई फराकिलो ठाउँबाट बग्ने प्रबन्ध मिलाएको छ । तर, बाढी आएका वेला खोला अनियन्त्रित भएर बाटो बिगार्छ । मोटरसाइकलचालकहरूले भने पाँच सयदेखि एक हजारसम्म शुल्क तिरेर ट्याक्टरमाथि बाइक राखेर खोला वारपार गराउँदै आएका छन् । 

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख अशोक तिवारीका अनुसार सडक विभागअन्तर्गतको पुल महाशाखाले बेगखोलामा मोटरेबल पुल बनाउन ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ । 

तत्कालै मोटरेबल पुल बन्ने अवस्था नदेखिएकाले यस खोलामा वारपारका लागि झोलुंगेपुल निर्माणको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले जानकारी दिए ।   

सुझावित समाचार