आन्तरिक बेरुजु झन्डै ११ अर्ब पुग्नुले के संकेत गर्छ ?
यसले सरकारी प्रणालीमा अनियमितता अंक बढेको, आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको, आर्थिक प्रशासन शिथिल हुँदै गएको, जिम्मा लिनुपर्ने अधिकारी जिम्मेवार तथा दत्तचित्त नभएको संकेत गर्छ । सबै बेरुजु आर्थिक अनियमितता होइन । कतिपय रकम पेस्की गएको हुन्छ । काम सम्पन्न गरेपछि या सामान खरिद गरेपछि त्यो फर्स्योट हुन्छ । बेरुजु हरेक वर्ष धेरै बढ्न थाल्यो भने पक्कै पनि चिन्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । बेरुजु बढ्नु या घट्नुमा मुख्यसचिव, सचिव र कार्यालय प्रमुखकै मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसैले, बेरुजु बढ्नुले जिम्मेवार हुनुपर्ने अधिकारी जिम्मेवार नभएको पनि संकेत गर्छ ।
बेरुजु जहिल्यै बढिरहनुको कारण के हुन सक्छ ?
यसका केही कारण हुन सक्छन् । खासगरी सरकारको बजेट हरेक वर्ष बढ्छ । बजेट बढेपछि थोरै खर्च पनि बढ्छ । बजेटसँगै आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढेपछि बेरुजु रकम पनि बढी देखिनु अन्यथा होइन । आन्तरिक बेरुजु ७७ वटै जिल्लामा रहेका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले हेर्छन् । त्यस्तो बेरुजु महालेखाले लेखा परीक्षण गर्दा ‘सेटल’ भइसकेको भेटिएमा त्यसलाई अन्यथा मान्नुपर्दैन ।
बेरुजु वृद्धिले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्छ कि पार्दैन ?
आन्तरिक बेरुजु वृद्धिले पक्कै पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । पेस्की समयमै फर्स्योट भएन, ठेक्का लाग्यो तर समयमै काम सम्पन्न भएन, म्याद थप्नुपर्यो भने समस्या त हुने नै भयो । बेरुजुको समस्या मुख्यतः पूर्वाधार, सडकजस्ता कार्यालयमा बढी देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता कार्यालयमा पनि बेरुजु नहुने होइन । यस्तो बेरुजुले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनबाट रोक्छ । यसको प्रत्यक्ष असर नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष असर भने अर्थतन्त्रमा देखिन्छ ।
