मकवानपुर/ संघीय सरकारका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रदेश विश्वविद्यालयको संस्थागत विकास र उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।
विश्वविद्यालय सञ्चालनमा देखिएका अन्योल र समस्या समाधान गर्न सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझावका आधारमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने उनले बताए।
हेटौँडामा बिहीबारदेखि सुरु भएको प्रदेशका शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री र प्रदेश विश्वविद्यालयहरूको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा संघीय मन्त्रालयले काम गर्ने बताए। प्रदेशहरूबाट आएका सुझावलाई समेटेर आगामी कार्यदिशा तय गरिने उनको भनाइ थियो।
‘आगामी दिनमा विश्वविद्यालयहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामी लाग्नेछौँ,’ उनले भने, ‘सातै प्रदेशबाट आएका सुझावलाई लिएर संघीय मन्त्रालय पनि अगाडि बढ्छ। समन्वय र सहजीकरण गरेर काम गर्न हामी तयार छौँ।’
मन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षाको विकासका लागि संघीय सरकार र प्रदेशहरूबिच सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। सम्मेलनमा हुने छलफलबाट प्राप्त सुझाव र अनुभवलाई विश्वविद्यालयको संस्थागत विकास तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि उपयोग गर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनमा सम्बन्धित निकायबिच सुरुदेखि नै समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए। विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णयदेखि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत व्यवस्थापनसम्म विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग परामर्श गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले प्रस्ट पारे।
उनका अनुसार विश्वविद्यालय स्थापनाका क्रममा आवश्यक परामर्श र समन्वय भएको भए अहिले देखिएका कतिपय अन्योलबाट बच्न सकिन्थ्यो। भविष्यमा स्थापना हुने विश्वविद्यालयका हकमा पनि सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय र कानुनी परामर्शलाई सुरुदेखि नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले सञ्चालनमा आइसकेका विश्वविद्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाउने र तिनको कामलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संघीय सरकार र प्रदेशका योजना निर्माणसम्बन्धी निकायका प्रतिनिधि एउटै मञ्चमा उपस्थित भएकाले विद्यमान समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिने उनले उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले विश्वविद्यालयको विकासमा देखिएका सबै समस्या नीतिगत वा संरचनागत मात्रै नभई कतिपय सामान्य समन्वय र सहजीकरणको अभावसँग पनि सम्बन्धित रहेको बताए। यस्ता समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्न सम्मेलन उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे।
सम्मेलनबाट प्राप्त सुझाव र तयार हुने दस्तावेजलाई शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएर अघि बढ्ने अपेक्षा पनि मुख्यमन्त्री थापाले व्यक्त गरे। छलफलबाट साझा कार्यदिशा तय गर्न सके आगामी दिनमा विश्वविद्यालय सञ्चालन र उच्च शिक्षाको विकासमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो।
सातै प्रदेशका अभ्यास र चुनौतीबारे छलफल
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा कात्तिक १३ गतेसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा सातै प्रदेशका शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री, प्रदेश विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्रदेश सरकारका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष तथा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ सहभागी छन्।
सम्मेलनको पहिलो दिन कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले आआफ्नो प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका असल अभ्यास, उपलब्धि र चुनौतीबारे अनुभव आदानप्रदान गरेका छन्। छलफलमा प्रदेशहरूबिच शैक्षिक सहकार्यका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अवसर र चुनौती, संघ तथा प्रदेश सरकारबिचको समन्वय, प्रदेश विश्वविद्यालयहरूको संस्थागत विकास र उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि सम्मेलनका प्रमुख विषय छन्। त्यसैगरी, प्रदेशहरूबिच शैक्षिक ज्ञान, अनुभव र स्रोतको आदानप्रदान गर्दै उच्च शिक्षाको विकासका लागि साझा रणनीति निर्माण गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने संस्थागत विकासमा देखिएका समस्या पहिचान गर्न र समाधानका लागि नीतिगत तथा व्यावहारिक उपाय तय गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।