झापा/ कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको गृहनगर झापाको गौरादहमा सरकारी बजेटमा एउटा पोखरी निर्माण हुन थालेको एक दशकभन्दा बढी समय भइसक्यो । पोखरी निर्माण अहिले पनि जारी छ । गौरादह नगरपालिका– १ मा रहेको गौरादह पोखरीलाई पर्यटकीयस्थल बनाउने उद्देश्यले तीनवटै तहका सरकारले हालसम्म आठ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । १२ बिघा पाँच कट्ठामा फैलिएको यो पोखरी निर्माण भने अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन ।
प्रदेश सरकारको विकास नीति र कार्यान्वयन पछिल्लो एक दशकमा कस्तो छ भन्ने यो पोखरी उदाहरण बन्न सक्छ । हालसम्म न पोखरी बन्यो, न त पर्यटक नै बढे । यतिसम्म कि कोशी प्रदेश सभाको अर्थ समितिले गौरादहको पोखरीलाई पर्यटकीयस्थल निर्माण गर्ने योजना राम्रो नभएको सुझावसमेत दिएको छ । तर, सरकारको प्राथमिकतामा भने प्रत्येक वर्ष पोखरी परिरहेको छ ।
पछिल्लो १८ वर्षदेखि हालसम्म प्रत्येक वर्ष पोखरी निर्माणमा बजेट विनियोजन हुन छाडेको छैन । गुरुयोजना फेरिने क्रम पनि रोकिएको छैन । यति प्राथमिकतामा हुँदा पनि पोखरी निर्माणमा भने सरकारको चासो छैन । प्रत्येक सरकारको प्राथमिकतामा परेको पोखरी निर्माणमा १० वर्षभन्दा अघिको आठ वर्षको हिसाबकिताब पनि सरकारसँग छैन ।
कोशी सरकारका अनुसार पछिल्लो दश वर्षयता मात्रै पोखरी निर्माणमा संघीय सरकारको समपूरक अनुदानसहित सात करोड खर्च भइसकेको छ । प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा गौरादह नगरपालिकाले पनि ६८ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । गौरादह नगरपालिकासँग आर्थिक वर्ष ०७३/७४ भन्दायताको मात्रै खर्चको विवरण छ ।
नगरपालिकाले गुरुयोजना तयारदेखि घेराबारासम्मका लागि आठ लाख ४१ हजार ९७० रुपैयाँ खर्च जनाएको छ । कोशी सरकारले संघको समपूरक अनुदानको रकमसहित विनियोजन गरेको २२ करोड ८७ लाख ४० हजार रुपैयाँमा सात करोड ४३ लाख ८३ हजार १२५ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको उल्लेख गरेको छ ।
पञ्चायतकालमा माछापालनका लागि बनाइएको पोखरीलाई पर्यटकीयस्थल बनाउन नगरपालिकाले ०७३/७४ मा गुरुयोजना निर्माणका लागि दुई लाख ९७ हजार ७५५ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसयता स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले निरन्तर यो पोखरीका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् ।
०७४/७५ मा संघीय सरकारको पूर्वधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ३० लाख र गौरादह नगरपालिकाको लागत सहभागितामा ५० लाख विनियोजन भएकोमा ३७ लाख ७४ हजार २१५ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
०७७/७८ मा प्रदेश सरकारबाट आएको दश लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदानमा गौरादह नगरपालिकाले गौरादह पर्यटकीय पोखरी विकास तथा संरक्षण समितिसँग सम्झौता गर्दै नौ लाख ७० हजार खर्च गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यस्तै, ०७७/७८ मा गौरादह नगरपालिकाले गौरादह पोखरी विकास तथा संरक्षण समितिलाई अनुदान शीर्षकबाट दश लाख र वडास्तरीय योजनाबाट आठ लाख गरी १८ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको नगरपालिकाले जनाएको छ । तथ्यांकअनुसार नगरपालिकामार्फत पोखरीको नाममा ६८ लाख ४१ हजार ९७० रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
यस्तै, कोशी प्रदेश सरकारले गौरादह पोखरीको नाममा ०८०/८१ मा चार करोड विनियोजन गरेकोमा दुई करोड ८१ लाख १८ हजार ६१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ०८१/८२ मा विनियोजन गरेको चार करोडमध्ये तीन करोड ८६ लाख ५० हजार ६४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ०८२/८३ मा गौरादह पोखरी पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन भएको चार करोड ५० लाखमध्ये निर्माण व्यवसायीले एक करोड ५४ लाख पेस्कीबापत लगिसकेको कोशी प्रदेश पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसरी विनियोजन भएको बजेटमध्ये कतिपय ठेक्का प्रक्रियाबाट काम भएको छ भने कतिपय उपभोक्ता समितिबाट भएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट तटबन्ध, ग्याबियन बक्स, प्लम कंक्रिट पर्खाल, ग्राउटेड स्टोन पिचिङ, कम्पाउन्ड वाल र स्लुइस गेट निर्माणको काम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
फेरिए चार अध्यक्ष
गौरादह पोखरीमा हिक्मत कार्की प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा मन्त्री भएदेखि नै थोरै भए पनि बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा उनी मुख्यमन्त्री भएसँगै यसका लागि करोडौँ बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । पोखरी निर्माणका लागि बनेको गौरादह पोखरी विकास तथा संरक्षण समितिमा हेमन्त कार्की, यादवराज सेढाईं, एमाले केन्द्रीय सदस्य दीपक कार्की अध्यक्ष भइसकेका छन् ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य दीपक कार्की मुख्यमन्त्रीका सहोदर दाजु हुन् । उनी ०७४ देखि ०८० सम्म पोखरी संरक्षण समितिको अध्यक्ष भए । उनी अध्यक्ष भएकै कारण कोशी प्रदेश सरकारले महŒवपूर्ण आयोजना मानेर यसमा बजेट खर्च गर्दै आएको छ । अहिले समितिको अध्यक्ष गौरादह– १ का वडाध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारी छन् । भण्डारी पनि एमालेबाटै निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन् ।
हचुवाका भरमा बजेट ओइरियो : अर्थ समिति
आयोजनामा भएको खर्चबारे कोशी प्रदेश संसद्को अर्थ समितिमा परेको उजुरीका आधारमा समितिले गत वैशाखमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा बजेटको सम्पूर्ण हिसाबसमेत नभेटिएको समितिले जनाएको छ । यो पोखरी निर्माण हचुवाको भरमा भएको भन्दै समितिले सरकारलाई बजेट विनियोजन नगर्न सुझावसमेत दिएको समिति सभापति विनोद राईले जानकारी दिए ।
‘त्यो पोखरी बन्ने सम्भावना नै छैन । हचुवाको भरमा आएको आयोजना हो । पानीको स्रोत नभएको ठाउँमा कसरी पोखरी निर्माण हुन्छ ? समितिले यही निष्कर्ष निकालेर सरकारलाई सुझाव दिएको छ । तर, निरन्तर बजेट विनियोजन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो आयोजन निरर्थक देखेँ । यसमा आर्थिक अपचलनको आशंका छ । पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग भएको छ । हामीले मुख्यमन्त्रीलाई यो योजना अघि बढाउँदा तपाईंकै बेइज्जत हुन्छ भनेर सुझाव दिएका छौँ ।’
उनले यो आयोजना पहुँचको भरमा आएको एउटा निरर्थक प्रयास मात्र भएको बताए । ‘प्रदेशको अन्य ठाउँमा लगानी गर्ने हो भने यो बजेटले अन्य राम्रो पर्यटकीय गन्तव्यको ढोका खुल्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी अनुगमनमा पुग्दा पानी पनि थिएन । यस्तोमा कसरी सरकारको उद्देश्य पूरा हुन्छ ?’
गौरादह पोखरी विकास तथा संरक्षण समितिका अध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारीले संघीय सरकारको समपूरक अनुदानमा कोशी प्रदेश सरकारले २७ करोड ६ लाखमा बहुवर्षे ठेक्का लगाएको बताए । दुई वर्षमा सक्ने योजना रहेको यो ठेक्काले पोखरीमा बोट र लाइटिङको कामबाहेक अन्य सबै काम सकिने बताए ।
अर्थ समितिले प्रतिवेदन दिएपछि नै बहुवर्षे ठेक्का लागेको बताउँदै उनले तराईमा १२ बिघा क्षेत्रफलमा पोखरी भएको एउटा मात्रै पोखरी गौरादहमा भएको दाबी गरे । ‘यसले गौरादहको सांस्कृतिक पहिचान अघि बढाउँछ । आर्थिक र व्यावसायिक हिसाबले पनि गौरादहलाई प्रभाव पार्छ,’ उनले भने, ‘१२ महिना पोखरीमा पानी हुने बनाउन भूमिगत सिँचाइको योजनामा पनि छौँ ।’
गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख छत्रपति सुवेदी भने पोखरीमा प्रदेश र संघीय सरकारले बजेट खर्च गरेकाले यसबारे आफूलाई जानकारी नहुने बताउँछन् । यद्यपि, पोखरी निर्माण भए गौरादहको आम्दानीको स्रोत बन्ने उनको भनाइ छ । बाह्य पर्यटक नआए पनि यो पोखरी हेर्न आन्तरिक पर्यटक आउने उनको दाबी छ ।
राज्यबाट गौरादह पोखरीमा गरिएको राज्यको यति ठुलो लगानी उठ्ने सम्भावना नरहेको गौरादह पोखरी विकास तथा संरक्षण समितिका संस्थापक सदस्य खेम तिम्सिना बताउँछन् । ‘गौरादह पोखरीको पर्यटकीय सम्भावना नै छैन भन्ने होइन । कम लगानीमा प्राकृतिक सौन्दर्यको सुन्दर पोखरी बनाउने हो । तर, यहाँ त ठुलो लगानीमा बनाउन खोजिँदै छ ।
गौरादह र आसपासको क्षेत्रको जनघनत्व हेर्दा लगानी उठ्ने सम्भावना छैन,’ उनी भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीको पहुँचको भरमा बजेट दुरुपयोग भयो । बहुवर्षे ठेक्का छ । अब मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल सकिँदै गर्दा फेरि बजेट आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि प्रश्न छ । यहाँ पैसाको चलखेल भयो यो योजना सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दोधार नै छ ।’
