विराटनगर/ सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारसँग प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी, वित्तीय स्रोत र संरचना हस्तान्तरणमा स्पष्टता खोजेका छन् ।
विराटनगरमा बुधबार सम्पन्न दुई दिने मुख्यमन्त्री सम्मेलनले संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि प्रदेशका संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको निष्कर्षसहित संघीय सरकारसँग प्रशासनिक वित्तीय स्रोत र संरचना हस्तान्तरणको माग गरेका हुन् । सम्मेलनले ‘कोशी घोषणा, २०८३’ जारी गरेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र विकासका लागि आपसी सहकार्य गर्न कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा विराटनगरमा २७ र २८ असोजमा विराटनगरमा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन आयोजना भएको थियो । सम्मेलनमा कर्णाली, बागमती, गण्डकी, मधेश, कोशी र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीहरू प्रत्यक्ष सहभागी थिए । बजेट समस्याले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष हुन नसके पनि सचिवस्तरीय टोली सहभागी भएको थियो ।
संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी अस्पष्टता, प्रशासनिक दोहोरोपन र वित्तीय स्रोतको अभाव हटाउन संघ सरकारलाई नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि दबाब दिन साझा मञ्च गठन गरेर साझा घोषणा जारी गर्न सम्मेलन सफल भएको मुख्यमन्त्रीहरूले बताएका छन् ।
विराटनगरमा दुई दिनसम्म आयोजना भएको सम्मेलनले प्रदेशका संवैधानिक अधिकारको पूर्ण प्रयोग, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रदेश प्रहरी सञ्चालन, संघीय कार्यालय तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण र वित्तीय स्वायत्ततालाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै गहन छलफल गरेको थियो । सोही छलफलको निष्कर्षका रूपमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा संघीय सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै क्रमशः कार्यान्वयनको माग गरिएको छ ।
प्रदेश प्रहरी र निजामती कर्मचारीको पूर्ण अधिकार तुरुन्त हस्तान्तरणमा जोड
मुख्यमन्त्रीहरूले शान्ति सुरक्षाका लागि प्रदेश प्रहरी, ट्राफिक राजस्व संकलन कार्य तुरुन्तै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र संघीय कानुन तथा संरचनागत अस्पष्टता पनि समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रदेशको जनशक्ति व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार, सम्पत्ति, स्रोतसाधन र अभिलेख प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा समेटेका छन् । प्रशासनिक संघीयताका लागि प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव, प्रदेश न्यायाधिवक्ता, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सशस्त्र वनरक्षक तथा आवश्यक अन्य कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाउन पनि मुख्यमन्त्रीहरूले संघ सरकारसँग माग गरेका छन् ।
वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण
प्रदेशको प्रशासनिक अधिकारसँगै वित्तीय स्वायत्तताका वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र प्रदेशको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताअनुसार समानीकरण अनुदानको आकार बढाउनुपने ससर्त अनुदानको हिस्सा घटाउनुपर्ने माग पनि प्रदेशहरूको छ ।
प्रदेशको संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार आयोजना, कार्यक्रम र खर्चको दायित्व तथा वित्तीय स्रोतबिच सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्ने, संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका, तर पर्याप्त बजेट नहुँदा अधुरा रहेका आयोजनाका लागि एकपटक आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराएर सम्पन्न गर्न पनि मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
जलविद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, नदीजन्य पदार्थ, दहत्तर–बहत्तर र वन पैदावारबाट प्राप्त राजस्व तथा रोयल्टीको संकलन र बाँडफाँटलाई न्यायोचित, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने अनि प्रदेशको एकल अधिकारमा रहेको कृषि आयकर प्रभावकारी रूपमा संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गराई ट्राफिक दण्ड–जरिवानाबाट प्राप्त सम्पूर्ण राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन पनि मुख्यमन्त्रीहरूको माग छ ।
विकासमा दोहोरोपनको अन्त्य
संघीयता कार्यान्वयनमा प्रशासनिक दोहोरोपन अन्त्य गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संघीय कार्यालय, डिभिजन तथा आयोजना कार्यालय, बोर्ड, विकास समिति, संस्थान र प्रतिष्ठानको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
आवश्यकता नभएका दोहोरो संरचना खारेज वा समायोजन गर्ने र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशको एकल अधिकार र प्रदेशले सम्पादन गर्दै आएका कामसँग सम्बन्धित संघीय संरचना, आयोजना, भवन, जग्गा, उपकरण, सवारीसाधन, अभिलेख तथा दायित्वको एकीकृत विवरण तयार गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेशका प्राथमिकताका आयोजना सञ्चालनमा वन क्षेत्रको उपयोगसम्बन्धी कानुनी अवरोध हटाउन वन ऐन संशोधन तथा परिमार्जन गर्न पनि संघ सरकारसँग माग गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्ने लगानीका विषयमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका परियोजनाको स्वीकृतिसमेत प्रदेशबाटै हुने गरी आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेशबिच साझा विकासका लागि सडक तथा आर्थिक करिडोर, कृषि र निर्यात मूल्य शृंखला, पर्यटन, हवाई सम्पर्क, नदी तथा जलाधार व्यवस्थापन, विपत् जोखिम न्यूनीकरण, ऊर्जा, औद्योगिक करिडोर र डिजिटल पूर्वाधारमा संयुक्त लगानी तथा सहकार्य गर्ने योजना पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले अगाडि सारेका छन् ।
प्रदेशहरूले सहकार्य गर्ने साझा प्रतिबद्धता
घोषणापत्रमा अन्तरप्रदेश सहकार्यका लागि साझा प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ । घोषणपत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहबिचको संवैधानिक कार्यसम्बन्ध तथा स्थानीय स्वायत्तताको सम्मान गर्ने सक्षम, चुस्त, मितव्ययी तथा उत्तरदायी प्रादेशिक शासन सञ्चालन गराउने, सुशासन, पारदर्शिता तथा नतिजामुखी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्नेदेखि नागरिककेन्द्रित सेवा प्रवाह तथा समावेशी र सन्तुलित विकास गर्न प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ ।
साथै, प्रदेशका असल अभ्यास, ज्ञान, विधि तथा संस्थागत अनुभवको आदानप्रदान गर्ने, साझा प्रादेशिक आवाज तथा संघीयताको सबलीकरण गराउने, नागरिक सहभागिता, प्रमाणमा आधारित तथा डिजिटल शासन, प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा समीक्षा गर्नेलगायत छन् ।
घोषणा कार्यान्वयनको निगरानी गर्न मुख्यमन्त्री मञ्च
सातै प्रदेशले घोषणा जारी गरेर मात्र नरोकिने भन्दै त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र निरन्तरताका लागि ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मञ्चमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहनेछन् भने सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
जारी कोशी घोषणापत्रअनुसार प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रअनुसार आवश्यक नीति, संस्थागत व्यवस्था तथा कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेछ । प्रतिबद्धताको प्रगति र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती समीक्षा गर्न मञ्चको कम्तीमा वर्षमा एकपटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय अन्तरप्रदेश बैठक वा सम्मेलन आयोजना गरिनेछ ।
