विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारसँग प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी, वित्तीय स्रोत र संरचना हस्तान्तरणमा स्पष्टता खोज्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले साझा घोषणा जारी गरेका छन्। संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि प्रदेशका संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको निष्कर्षसहित मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारसँग प्रशासनिक, वित्तीय तथा संरचनागत अधिकार हस्तान्तरणको माग गरेका हुन्।
कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा असोज २७ र २८ गते विराटनगरमा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले ‘कोशी घोषणापत्र– २०८३’ जारी गरेको हो। सम्मेलनमा कर्णाली, बागमती, गण्डकी, मधेश, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष सहभागी भएका थिए भने बजेट समस्याका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री उपस्थित हुन नसके पनि सचिवस्तरीय टोली सहभागी भएको थियो।
घोषणापत्रमा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी अस्पष्टता, प्रशासनिक दोहोरोपन र वित्तीय स्रोतको अभाव हटाउन संघीय सरकारलाई नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि दबाब दिन साझा मञ्च गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रहरी र कर्मचारी हस्तान्तरणमा जोड
मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश प्रहरी, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा राजस्व संकलनसम्बन्धी अधिकार तत्काल हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन्। प्रदेशमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार, सम्पत्ति, स्रोतसाधन र अभिलेख हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव, प्रदेश न्यायाधिवक्ता, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सशस्त्र वनरक्षकसहित आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
वित्तीय अधिकार हस्तान्तरणको माग
घोषणापत्रमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशको वित्तीय अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। प्रदेशको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा समानीकरण अनुदान बढाउन तथा ससर्त अनुदानको हिस्सा घटाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका, तर पर्याप्त बजेट अभावमा अधुरा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न एकमुस्ट आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउन पनि मुख्यमन्त्रीहरूले आग्रह गरेका छन्।
जलविद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, नदीजन्य पदार्थ, ढुंगा–गिटी–बालुवा र वन पैदावारबाट प्राप्त राजस्व तथा रोयल्टीको संकलन र बाँडफाँटलाई न्यायोचित, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। ट्राफिक दण्ड–जरिवानाबाट प्राप्त सम्पूर्ण राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ।
दोहोरो संरचना हटाउन प्रस्ताव
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासनिक दोहोरोपन अन्त्य गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संघीय कार्यालय, डिभिजन तथा आयोजना कार्यालय, बोर्ड, विकास समिति, संस्था र प्रतिष्ठानको पुनरवलोकन गर्न घोषणापत्रले माग गरेको छ।
आवश्यकता नरहेका दोहोरो संरचना खारेज वा समायोजन गरी सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने लगानीका विषयमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका परियोजनाको स्वीकृतिसमेत प्रदेशबाटै हुने गरी आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
प्रदेशको प्राथमिकताका आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोगसम्बन्धी कानुनी अवरोध हटाउन वन ऐन संशोधन तथा परिमार्जन गर्न पनि संघीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
साझा विकास र सहकार्यका योजना
सातै प्रदेशबिच साझा विकासका लागि सडक तथा आर्थिक करिडोर, कृषि र निर्यात मूल्यशृंखला, पर्यटन, हवाई सम्पर्क, नदी तथा जलाधार व्यवस्थापन, विपत् जोखिम न्यूनीकरण, ऊर्जा, औद्योगिक करिडोर र डिजिटल पूर्वाधारमा संयुक्त लगानी तथा सहकार्य गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
घोषणापत्र कार्यान्वयन, अनुगमन र निरन्तरताका लागि ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने प्रतिबद्धता पनि मुख्यमन्त्रीहरूले जनाएका छन्। मञ्चमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने र सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
घोषणापत्रअनुसार प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रअनुसार आवश्यक नीति, संस्थागत व्यवस्था तथा कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेछ। प्रतिबद्धताको प्रगति र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीको समीक्षा गर्न वर्षमा कम्तीमा एकपटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय अन्तरप्रदेश बैठक वा सम्मेलन आयोजना गरिनेछ।
