जाजरकोट । छेडागाड नगरपालिका वडा नं. १ र ४ जोड्ने पुलको काम अधुरै छाडेको कम्पनीले निर्माण सामग्री आफूखुसी उठाउन खोजेपछि स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। बिहीबार राति निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि साल्मा खोला क्षेत्रमा पुगेर सामग्री उठाउन खोजेपछि स्थानीयले रोकेका हुन्।
स्थानीयका अनुसार निर्माण व्यवसायीले विभिन्न मितिमा काम गराएबापतको ११ लाख १४ हजार रुपैयाँ ज्याला भुक्तानी गर्न बाँकी छ। मजदुरको ज्याला नदिएको र पुल निर्माणको कामसमेत अलपत्र छाडेको अवस्थामा निर्माण सामग्री उठाउन खोजिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले पहिले बाँकी ज्याला भुक्तानी गर्नुपर्ने र अलपत्र पुल निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
स्थानीयको अवरोधपछि निर्माण सामग्रीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले समन्वय गरेको थियो। छेडागाड नगरपालिका– ४ का वडाध्यक्ष गणेश थापा र स्थानीय रूपसिंह बस्नेतले यस विषयमा स्थानीयको चासो र मागलाई स्पष्ट पार्दै निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए। उनीहरूका अनुसार पुल निर्माणको काम अधुरै छाडेर सामग्री उठाउन खोज्नु उचित होइन। निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार काम पूरा गर्नुपर्ने र काममा संलग्न मजदुरको बाँकी ज्याला भुक्तानी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
नेपाल मेघा सिस्ने जेभी, नेपालगन्जले ०७८ असोज २९ गते पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटसँग साल्मा खोलामा पुल निर्माणको सम्झौता गरेको थियो। कुल चार करोड ८८ लाख एक हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको कम्पनीले ०८० माघ २८ गतेभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर, सम्झौता भएको वर्षौँ बित्दा पनि पुलका दुईवटा पिलरसमेत पूरा हुन सकेका छैनन्। पुल नबन्दा छेडागाड नगरपालिका, जुनीचाँदे गाउँपालिका र कुसे गाउँपालिकाका नागरिकले वर्षौँदेखि सास्ती भोग्नुपरेको छ।
निर्माण कम्पनीले हालसम्म करिब एक करोड ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ। यति ठुलो रकम भुक्तानी भइसक्दा पनि पुलका दुईवटा पिलरसमेत पूरा नहुनुले निर्माण कार्यप्रतिको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न बारम्बार उठ्दै आएको छ। निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही गरी बाँकी काम अघि बढाउनुपर्ने माग स्थानीयस्तरमा उठिरहेको छ।
छेडागाड नगरपालिकाका इन्जिनियर प्रेम केसीका अनुसार उक्त पुल तीनवटा स्थानीय तहका नागरिकका लागि महत्त्वपूर्ण सडक पूर्वाधार हो। पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयले लामो समयदेखि सास्ती भोग्नुपरेको उनले बताए।
निर्माण कम्पनीले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि काम अघि नबढाएपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कार्यालय प्रमुख नवीन आचार्यका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई काम अघि बढाउन पटकपटक अनुरोध गरिए पनि सम्झौताअनुसार निर्माण कार्यले गति लिन सकेन। ‘ठेक्का तोड्न आवश्यक प्रक्रिया कार्यालयले पूरा गरिसकेको छ। निर्माण व्यवसायी विभिन्न कारण देखाउँदै उच्च अदालत गएको थियो। तर, उसले माग गरेअनुसार आदेश नआएपछि अब पुल निर्माणको पुनः ठेक्का लगाउने प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ,’ आचार्यले भने।
उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने, निर्माणमा भएको लापरबाहीबापत क्षतिपूर्ति भराउने र बाँकी काम सम्पन्न गर्न पुनः ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा कार्यालयले कानुनी मापदण्डअनुसार काम गर्नेछ। पुल निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण थप समय खेर जान नदिन नयाँ निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउने तयारी कार्यालयको छ।
यता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज बरालले कामको प्रगति र ज्याला नपाएको विषयमा छलफलका लागि निर्माण व्यवसायी र कार्यालयलाई बोलाएको बताए। दुवै पक्षलाई बोलाएर निष्कर्षमा पुग्ने उनको भनाइ छ।
