भोटेकोशी बाढीबाट करिब साढे सात हजार घरमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। क्षतिग्रस्त घरमा पूर्ण तथा आंशिक दुवै क्षति समेटिएको जनाइएको छ। बाढीबाट विस्थापित परिवारको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन आवास व्यवस्थापनका लागि सरकारले तयारी अघि बढाएको छ।
सरकारले बाढी प्रभावित परिवार आफैँले कोठा खोजेर बस्न चाहेमा चारजनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। चारभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई थप प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रभावितलाई भाडाको आवासमा स्थानान्तरण गर्न सकिने भए पनि उनीहरूको दीर्घकालीन आवास व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बाढी प्रभावितका लागि अस्थायी तथा स्थायी आवास निर्माणका विकल्पबारे छलफल अघि बढाएको छ। विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार अस्थायी आवासको डिजाइन र लागत विश्लेषण भइरहेको छ।
‘स्थानीय तहबाट माग आयो भने अस्थायी आवासतर्फ जानुपर्ने हुन सक्छ। तर, अहिलेसम्म अस्थायी आवासको माग आएको छैन,’ अर्यालले भने।
स्थानीय तहबाट औपचारिक अनुरोध आएपछि अस्थायी आवास निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा विभागले विकल्पहरू अध्ययन गरिरहेको छ। साथै, विस्थापित परिवारलाई अस्थायी आवासबाट स्थायी पुनर्स्थापनातर्फ लैजाने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ।
बाढी प्रभावितलाई स्थायी रूपमा पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा पहिचानका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले विभिन्न स्थान सिफारिस गरेको छ। तर, सरकारी, वन, निकुञ्ज, विद्यालय तथा निजी जग्गामा विस्थापितका लागि आवास निर्माण गर्न कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध रहेको विभागले जनाएको छ।
जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान नभएसम्म स्थायी आवास निर्माण अघि बढाउन कठिन हुने विभागको भनाइ छ।
आठ हजार ४८३ विस्थापित पुनर्स्थापनाको प्रारम्भिक तथ्यांक
समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित भएका आठ हजार ४८३ जनालाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको छ। तीमध्ये नुवाकोटमा ६ हजार ५८६, रसुवामा एक हजार ६७८, धादिङमा २१६ र चितवनमा तीनजना रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ।
यद्यपि, विस्थापितमध्ये कतिपयको अन्यत्र घरजग्गा रहेको हुन सक्ने भएकाले सबैलाई सरकारी पुनर्स्थापना योजनामा समेट्नुपर्ने वा नपर्ने विषय अझै यकिन भइसकेको छैन।
