राप्रपा बागमतीमा कारबाहीको दोहोरो लडाइँ

• संसदीय दलद्वारा पाँच सांसदलाई कारबाही सिफारिस, केन्द्रको कारबाही रोक्ने प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय 

बागमती प्रदेशमा एमालेका किरण थापा मगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन राप्रपाले दिएको समर्थनको विवाद पार्टीभित्र सांसद हटाउने लडाइँमा परिणत भएको छ । मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिने विषयमा विभाजित राप्रपाको केन्द्रीय तह र प्रदेश संसदीय दलले एक–अर्को समूहका सांसदविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा पार्टीमा किचलो देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री थापालाई समर्थन गरेको विषयमा केन्द्रले चार सांसदलाई निष्कासन गर्दै प्रदेश सभा सदस्य पद रिक्त गराउन खोजेको थियो भने बुधबार प्रदेश संसदीय दलले ह्विप उल्लंघन गरेको आरोपमा पाँच सांसदलाई हटाउन संसद् सचिवालयमा सिफारिस गरेको छ ।

यसअघि गत ९ भदौमा राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयले संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित राजु विष्ट, गिरबहादुर तामाङ र राजेन्द्र प्रजापतिलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयलाई गराउँदै उनीहरूको प्रदेश सभा सदस्य पद रिक्त गरिदिन माग गरेको थियो । तर, प्रदेश सभा उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेकी छन् । कारबाहीका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको र सम्बन्धित सांसदलाई प्रभावकारी रूपमा सफाइको अवसरसमेत नदिइएको भन्दै बुधबारै चारै सांसदको पद यथावत् राख्ने निर्णय सचिवालयले गरेको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार ह्विप उल्लंघनसम्बन्धी कारबाही संसदीय दलबाट निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्नुपर्ने भए पनि केन्द्रबाट सीधै प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र पठाइएको थियो । त्यस्तै, सांसदहरूलाई स्पष्टीकरणका लागि केवल १२ घण्टाको समय दिइएको र पत्र प्राप्त गरेको प्रमाणसमेत कागजातमा नरहेको पाइएको सचिवालयको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।

राप्रपाको विधानअनुसार अनुशासन समितिको भूमिका रहने भए पनि त्यसको सिफारिस वा प्रतिवेदनविनै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले कारबाही गरेको देखिएकाले निर्णय प्रथम दृष्टिमै प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव (कानुन) प्रकाश चापागाईंको भनाइ छ ।

यता, केन्द्रको कारबाही रोकिएलगत्तै राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलले भने पाँच सांसदविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रमुख सचेतक डम्बर तामाङले पूर्वसभामुख भुवनकुमार पाठकसहित कुमारी तामाङ, लक्ष्मी घिमिरे, धनेश्वरी प्रजापति र आशा लामालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस गरेका छन् । संसदीय दलका अनुसार ७ भदौमा मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिने निर्णय भएपछि पाँचै सांसदलाई प्रदेश सभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भएर सरकारको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिएको थियो । तर, उनीहरू बैठकमा अनुपस्थित भएपछि ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै १७ भदौमा ७२ घन्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाउन सिफारिस गरिएको संसदीय दलले जनाएको छ । राप्रपामा एउटै विवादमा दुई समूहका नौ सांसद कारबाहीको घेरामा परेका छन् ।

केन्द्रले कारबाही गरेका चार सांसदको पद प्रदेश सभा सचिवालयले तत्कालका लागि जोगाइदिएको छ भने संसदीय दलले कारबाही सिफारिस गरेका पाँच सांसदको विषय अब सभामुख तथा प्रदेश सभा सचिवालयको प्रक्रियामा पुगेको छ । केन्द्र र प्रदेश संसदीय दलबिच नै कारबाहीको अधिकार र प्रक्रियालाई लिएर देखिएको टकरावले राप्रपाको प्रदेश राजनीति थप जटिल बनेको छ ।