भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट ठुलो क्षति व्यहोरेका व्यवसायीलाई सरकारले कर छुट, कर्जा सहुलियत र बिमा भुक्तानीमा सहजतासहितको पुनरुत्थान प्याकेज ल्याएको छ । १० भदौमा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा अन्य व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले पहिलो चरणको प्याकेज घोषणा गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्याकेज स्वीकृत गरेको छ । यसबाट बाढीका कारण सवारीसाधन, मेसिनरी, सामान तथा व्यावसायिक सम्पत्ति गुमाएका व्यवसायीले विभिन्न किसिमका राहत र सुविधा पाउनेछन् ।
बाढीले पूर्ण रूपमा क्षति भएका वा बगाएर हराएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गर्न सकिनेछ । त्यस्ता सवारी पुनः आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, बाढीले पूर्ण रूपमा नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण फेरि आयात गर्दा पनि भन्सार महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । भन्सार तिरेर सामान गन्तव्यतर्फ लैजाँदै गर्दा बाढीका कारण बाटोमै नष्ट भएको अवस्थामा पनि व्यवसायीलाई राहत दिइने भएको छ । त्यस्तो सामानको सट्टा सोही प्रकृतिको सामान ६ महिनाभित्र पुनः आयात गर्दा पहिले तिरेको भन्सार महसुलबराबरको रकम समायोजन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर तिर्ने म्याद थप
बाढी प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायी तथा करदाताले भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने कर विवरण तथा कर रकम २५ कात्तिकसम्म बुझाउन पाउने भएका छन् । बाढीले पूर्ण रूपमा नष्ट भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर हिसाब गर्दा एकैपटक खर्चका रूपमा देखाउन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । आंशिक क्षति भएका सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधारमा भएको खर्चमा समेत कर छुटको व्यवस्था छ । बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित अनुमानित आयका आधारमा कर तिर्ने व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय भएको छ ।
बैंकको कर्जा तिर्न एक वर्षसम्म सहज
बाढीका कारण व्यवसायमा क्षति भएका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तिर्न पनि सरकारले राहत दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्षतिको अवस्था, व्यवसायको प्रकृति र बिमा दाबी हेरेर ऋणीको अनुरोधमा कर्जाको भुक्तानी अवधि सार्न, पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुविधा दिनेछ । बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीलाई एक वर्षसम्म सस्तो ब्याजदरमा कर्जा तिर्ने सुविधा दिइनेछ । यस्तो कर्जामा बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थपिने वा अहिले कायम प्रिमियम दरमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही ब्याजदर लागू हुनेछ ।
नयाँ गाडी र मेसिन किन्न पनि कर्जा
बाढीले क्षति भएका व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन तथा मेसिन–उपकरण पुनः खरिद गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सकिनेछ । क्षतिको मूल्यांकन र बिमा भुक्तानीको अवस्था हेरेर बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम थप गरी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि बैंकले ऋण दिन मिल्ने सीमासमेत आवश्यकताअनुसार पुनरवलोकन गर्न सकिने भएको हो । व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न वा रोजगारी जोगाउन आवश्यक परेमा व्यवसायीले माग गरेअनुसार बैंकले थप कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तो कर्जाको रकम व्यवसायीलाई नदिई आवश्यक सामान वा सेवा दिने तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
स्थानीय करमा पनि छुट दिन आग्रह
बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसायीलाई प्रदेश र स्थानीय तहले पनि राहत दिनुपर्ने भएको छ । सरकारले क्षतिग्रस्त व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिमा दाबीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम रकम
बाढीबाट भएको क्षतिको बिमा दाबी छिटो टुंग्याउन पनि सरकारले व्यवस्था गरेको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणले क्षतिको मूल्यांकन गर्न सर्भेयर खटाउने प्रक्रिया सरल बनाउनेछ । प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा बिमा कम्पनीले बिमितलाई दाबी रकमको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । बिमा कम्पनीले पुनर्बिमा कम्पनीबाट पनि बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी लिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
सिएसआरको रकम उद्धार कोषमा दिन सकिने
कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)अन्तर्गत छुट्याएको रकमबाट आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गरेमा त्यसलाई पनि सिएसआरअन्तर्गतकै खर्च मानिनेछ । यसका लागि सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका आवश्यकताअनुसार संशोधन गरिनेछ । सरकारले यो प्याकेजलाई बाढीबाट प्रभावित व्यवसायलाई तत्काल राहत दिई व्यवसाय पुनः सञ्चालन र रोजगारी जोगाउने पहिलो चरणको कार्यक्रमका रूपमा अघि सारेको छ ।
यस्ता छन् राहतका कार्यक्रम
- बाढीका कारण मर्मत हुन नसक्ने गरी क्षतिग्रस्त वा बगाएका व्यावसायिक सवारीसाधनको दर्ता खारेज गर्न सकिनेछ । त्यस्ता साधन पुनः आयात गर्दा भन्सार छुट हुनेछ ।
- नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण नष्ट भएकै परिमाणमा नयाँ पैठारी गर्दा भन्सार महसुल पूर्ण छुट पाइनेछ ।
- भन्सार महसुल बुझाइसकेको, तर गन्तव्य नपुग्दै बाढीले नष्ट भएका वस्तुको हकमा ६ महिनाभित्र सोही प्रकृतिको सामान आयात गर्दा पहिले तिरेको महसुल समायोजन गर्न पाइनेछ ।
- प्रभावित क्षेत्रका करदाताले भ्याट, आयकर र अन्तःशुल्कबमोजिम ०८३ असोजभित्र पेस गर्नुपर्ने विवरण तथा कर कात्तिक २५ गतेसम्म पेस गर्न सक्ने ।
- पूर्ण रूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुस्ट खर्चकट्टी गर्न पाइनेछ । आंशिक क्षति भएका सम्पत्तिको मर्मत खर्चमा तोकिएको सीमा लागू हुनेछैन भने भ्याट दाबी प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिनेछ ।
- बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भई पूर्वानुमानित आय विवरण पेस गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष ०८२/८३ को आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ ।
- रसुवा भन्सारबाट पैठारी गरिएका वस्तुको क्षति यकिन गरी सोसँग सम्बन्धित कर्जा तथा प्रभावित सबै ऋणीहरूको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्न र एकपटकका लागि कर्जा पुनर्संरचना–पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइनेछ ।
- बाढी प्रभावित सबै ऋणीलाई एक वर्षका लागि बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत विन्दुको प्रिमियम वा विद्यमान प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, सोही ब्याजदर लागू हुनेछ ।
- क्षति भएका सवारीसाधन वा उपकरण पुनः खरिद गर्न न्यूनतम प्रिमियम दरमा कर्जा दिइनेछ । साथै, उद्योग–व्यवसाय पुनरुत्थान र रोजगारी सुरक्षार्थ तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुने गरी बैंकहरूले थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।
- नेपाल बिमा प्राधिकरणले सरलीकृत ढंगले सर्भेयर खटाउनेछ । बिमितलाई प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा बिमा कम्पनीहरूले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी दिनेछन् भने पुनर्बिमकले पनि बिमकलाई सोहीअनुसार भुक्तानी गर्नेछ ।
- प्रभावित व्यवसायलाई निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर र अन्य शुल्कमा सहुलियत दिन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिनेछ ।
- कुनै पनि निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट ०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा दिएको रकमलाई सिएसआर खर्चकै रूपमा गणना गर्न पाउने गरी नियम परिमार्जन गरिनेछ ।
