- विगतमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबिच हुँदै क्रमशः तलैसम्म कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने अभ्यास भए, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्राप्त नतिजा भने सुखद देखिएनन्
सुशासन, सेवाप्रवाह र विकास व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्रीहरू र मुख्यसचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र उपलब्धिका लागि सम्झौता गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । तर, विगतमा यो अभ्यास कर्मकाण्डी देखिएकाले अहिले पनि नतिजामुखी हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा कर्मचारीतन्त्रदेखि नागरिकसम्मको चासो छ ।
विगतमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुँदै क्रमशः तलैसम्म कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने अभ्यास भएका थिए । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्राप्त नतिजा भने सुखद देखिएनन् ।
एकातिर सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै गरिएन, अर्को सम्झौतापछि नतिजाका आधारमा दण्ड र प्रोत्साहनको पद्धति पनि अपनाइएन । अघिल्लो वर्षको सम्झौताबमोजिम मन्त्रीहरूले लक्ष्य पूरा गरे–नगरेको विषयमा नतिजा मापन र विश्लेषण गर्ने परिपाटी पनि बसाइएन । सम्झौताको कार्यान्वयन भयो–भएन भन्ने अनुगमन र मूल्यांकनको पाटो पनि कमजोर देखियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ०७६ मा मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौताको सुरुवात गरेका थिए । तर, दोस्रो वर्षदेखि नै रोकिएर निरन्तरता पाउन सकेन । फेरि ०८० मा पुनः थालियो । गत आर्थिक वर्षमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबिच कार्यसम्पादन सम्झौताको थिति बसाल्ने प्रयास गरिए पनि प्रभावकारी भने देखिएन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि हरेक वर्ष मन्त्रालयगत मूल्यांकन गरेर वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन जारी गर्ने गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा मूल्यांकनका गरेर पदीय रूपमा जिम्मेवार बनाउने परिपाटी भने देखिएन । जसका कारण आलोचकहरूले यस्तो सम्झौता कर्मकाण्डी भएको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन् । कार्यसम्पादनलाई दण्ड र प्रोत्साहनसँग नजोडिँदासम्म प्रभावकारी हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताले कामको लक्ष्य किटान गरे पनि आवश्यक स्रोत–साधन, जनशक्ति, कर्मचारीको स्थायित्वलगायतको टुंगो हुँदैन । सम्झौता नतिजामुखी नहुनेको कारण यो पनि हो । वर्तमान सरकारलाई पनि यो चुनौती छ ।
पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाका अनुसार सामान्यता कार्यसम्पादन सम्झौता प्रोजेक्ट बेसिस (आयोजनामा आधारित) अवधारणा हो । साधारण, नियमित र निर्धारित कामका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु उत्तम नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामीकहाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले वार्षिक रूपमा गर्ने काम निर्धारण गरेका हुन्छन् । तिनको कार्यान्वयनका लागि समयबद्ध कार्यतालिका नै तयार गरिएका हुन्छन् । कार्यसम्पादन सम्झौता आफैँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हो,’ उनले भनिन्, ‘सम्झौता छाडेर नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र तिनको समयबद्ध कार्यतालिका कार्यान्वयन गरे मात्र नतिजा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएभन्दा राम्रो हुन्छ । अर्को कुरा स्थायी दरबन्दीको व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) स्वीकृत हुँदा नै कसले के गर्ने भन्ने कार्यविवरण पनि पहिल्यै निर्धारित हुन्छ ।’
कार्यसम्पादन सम्झौता गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अपेक्षित नतिजा नदेखिएको विगतकै अभ्यासले देखाएको गड्तौलाले बताइन् । यसको पछाडि कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनको विषय विभागीय कारबाहीसँग नजोडिनु पनि भएको उनको भनाइ छ । ‘कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयन नगरे के गर्ने भन्ने विषयलाई कारबाहीसँग जोड्न ऐन–कानुनमा व्यवस्था हुनुपर्छ, जुन अहिले छैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रमुख जिम्मेवारी छाडेर कार्यसम्पादन सम्झौताको विज्ञापन गरेर मात्रै त केही हुँदैन ।’ यद्यपि, सम्झौताले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार बनाउने र अनुगमन–मूल्यांकनका लागि सहज भने बनाउने उनको भनाइ छ ।
पूर्वसंघीय मामिलामन्त्री रेखा शर्माको भनाइमा कार्यसम्पादन सम्झौता आफैँमा बेठिक होइन, तर त्यसको औचित्य देखिनुपर्छ । ‘कार्यसम्पादन सम्झौताले काममा जिम्मेवार बनाउन सहयोग गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, यसका लागि नियमित फलोअप र मूल्यांकन हुँदा मात्र सम्झौताले नतिजा दिन्छ । मूल्यांकन नहुने हो भने यस्ता सम्झौताको औचित्य नै हुँदैन ।’ कार्यसम्पादन सम्झौता एक किसिमको कबुलियतनामा भएकाले स्वयंलाई पनि काम गर्न दबाब हुने उनी बताउँछिन् ।
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट आदिले निर्दिष्ट गरे पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा त्यसले जिम्मेवार अधिकारीलाई काम र नतिजाप्रति थप जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्ने अनुभव शर्माको छ । ‘कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा त्यसअनुसार राम्रो गरेकालाई प्रोत्साहन हुन्छ भने राम्रो गर्न नसकेकालाई दबाब पनि हुन्छ,’ उनले भनिन, ‘सरकारलाई पनि आफ्ना मन्त्री या कर्मचारीको मूल्यांकन गर्न सजिलो हुन्छ, नतिजा निकाल्न पनि सहज हुन्छ ।’
विगतमा अधिकांश संयुक्त र गठबन्धन सरकारको अभ्यासका कारण सबैलाई मिलाउनुपर्दा कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनमा असहज हुने गरेको पूर्वमन्त्री शर्माको अनुभव छ । अहिले त्यो अवस्था नरहेकाले सहज हुन सक्ने उनले बताइन् । ‘अहिले एकल सरकार भएकाले कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तुलनात्मक रूपमा सहज देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, यसमा सरकार कति संवेदनशील होला भन्ने प्रश्न त छँदै छ ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले यसपटकको कार्यसम्पादन सम्झौतामा विगतको भन्दा फरक र नयाँपन भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या नहुने दाबी गरे । ‘सुशासन, सेवाप्रवाह र विकास व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएर कार्यसम्पादन सम्झौता भएका छन्,’ उनले भने, ‘सम्झौतामा विगतको भन्दा फरक र नयाँपन छ, वस्तुगत सूचक तयार गरेर नियमित मूल्यांकन हुने गरी सम्झौता भएका छन् । नतिजामुखी छन् ।’ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, सरकारका प्राथमिकतालगायतमा आधारित भएर कार्यसम्पादन सम्झौता भएको उनले बताए ।
