नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले राज्यको ढुकुटी र वैदेशिक सहायताबाट हुने खर्च पारदर्शी बनाउन संसद् तथा संसदीय समितिको निगरानी प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै पुनले राज्यको रकम कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने जानकारी पाउनु नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार भएको बताए। संसदीय समितिले सरकारलाई प्रश्न र सुझाव दिँदा सरकार कमजोर नभई थप जवाफदेही बन्ने उनको भनाइ थियो।
वैदेशिक सहायता तथा विकास साझेदारसँग हुने सम्झौतामा समेत संसदीय निगरानीले सरकारको वार्ता क्षमता बढाउने पुनले बताए। उनले वैदेशिक सहायताको केही रकम राष्ट्रिय ट्रेजरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने गरेको विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराए।