2022-09-29-12-22-58.jpeg)
अल्पमतमा रहेका बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले बानियाँको राजीनामा स्वीकृत गर्दै संविधानको धारा १६८ (२)बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न बिहीबार अपराह्न ४ बजेसम्मका लागि समय दिएका छन् ।
एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एकालाल श्रेष्ठले संसदीय दलका नेता र नयाँ सरकार गठनका विषयमा मंगलबार बस्ने संसदीय दलको बैठकले टुंगो लगाउने बताए । ‘नयाँ सरकार गठनका लागि बाम गठबन्धनबाहिर रहेका राप्रपा, नेमकिपा र हानेपासँग पनि कुरा भइरहेको छ । सरकारविहीनताको अवस्थामा प्रदेशलाई राख्ने पक्षमा कोही पनि हुनुहुन्न, त्यसकारण बुधबारसम्म सरकार गठनका लागि दाबी गर्छौँ,’ उनले भने ।
कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले नयाँ सरकारमा कांग्रेसको पनि दाबी रहने बताए । विश्वासको मतको वातावरण नबनेकाले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरे पनि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको ७२ घण्टासम्म नयाँ सरकारका लागि सम्भावना जीवितै रहेको बताए । तर, बागमतीमा अहिलेको अवस्थामा सरकार गठनका लागि संख्या पुर्याउन एमाले–नेकपा गठबन्धन वा कांग्रेस दुवैलाई सजिलो छैन । एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई सरकार बनाउन थप दुई सिट आवश्यक पर्छ भने कांग्रेसले राप्रपा तथा हाम्रो नेपाली पार्टी वा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको समर्थनविना सरकार बनाउन सक्दैन ।
१०४ सदस्यीय बागमती सभामा नयाँ सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिएका बानियाँको दल कांग्रेससँग ३६ सांसद छन् । कांग्रेसले सरकार जोगाउन दुई सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीलाई सरकारमा भित्र्याएको थियो । त्यसबाहेक पनि अझै १५ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने तर राप्रपाले तठस्थताको नीति लिएपछि बानियाँले सरकार छाडेका हुन् ।
एमाले (२५) र नेकपा (२६) मिल्दा पनि ५१ सांसद मात्र पुग्छन् । यसमा एमालेकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंको निर्णायक मत समावेश हुन नसक्ने प्राविधिक जटिलता कायमै छ । जसका कारण वाम गठबन्धनसँग ५० मत मात्र सुरक्षित देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार बनाउन १२ सिट भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) निर्णायक हुनेछ । तर, राप्रपाले हालसम्म तटस्थ बस्ने निर्णय लिएकाले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बनेको छ । तीन सिट रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी भने प्रतिपक्षमा रहने नीति अँगाल्दै आएको छ ।
