मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सुरु स्केलको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जनकपुरधामस्थित मधेश भवनमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारीको तलब वृद्धि, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता, सरकारी खर्च नियन्त्रण, सरकारी सवारीसाधन व्यवस्थापन तथा कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँच निर्णय गरेको हो । चालू आवको बजेट वक्तव्यमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका सबै श्रेणी र तहका कर्मचारीको सुरु स्केलको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय भएको अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बताए ।
त्यस्तै, कर्मचारीको कार्यक्षमता र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सुरु तलब स्केलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यविधि पनि स्वीकृत गरिएको छ । कुल १०० अंकमध्ये कम्तीमा ७५ अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारीले मात्र यस्तो भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्न विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ । कर्मचारीको मूल्यांकन, रुजु तथा सिफारिसका लागि प्रत्येक कार्यालयमा तीन सदस्यीय परीक्षण इकाइ गठन गरिनेछ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३ पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । निर्देशिकाले सरकारी बजेटको प्रभावकारी उपयोग गर्दै अनावश्यक खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
यसैगरी, प्रदेश सरकार तथा अन्य सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्दै आएका सरकारी सवारीसाधनको खरिद, सञ्चालन, व्यवस्थापन, मर्मत तथा रेखदेखलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै मापदण्ड बनाउने निर्णय भएको छ । मापदण्ड तयार गर्न विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने गरी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ ।
समितिले १५ दिनभित्र आवश्यक कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्नेछ । बैठकले प्रदेशको कृषि तथा खाद्य प्रणालीलाई जलवायु परिवर्तनअनुकूल बनाउन तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनसमेत अनुमोदन गरेको छ ।
