सेवा–सुविधामा अन्याय भएको भन्दै आन्दोलनमा नर्स

सरकार र निजी अस्पतालसँग भएका सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै आमरण अनशनमा बसेकी नर्स ज्योति रानाभाटको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई चिकित्सकीय निगरानीमा राखिएको छ । १५बुँदे पेसागत माग अघि सार्दै पाँच दिनदेखि अनशनरत रानाभाटलाई वीर अस्पतालमा चिकित्सकहरूको निगरानीमा राखिएको हो । उनको अनशनप्रति नेपाल नर्सिङ संघ, सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्स र नेपाल चिकित्सक संघले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

अनशनमा रहेकी नर्स रानाभाटको माग सम्बोधनमा सरकारले चासो नदेखाएपछि क्रमशः अरू नर्स पनि सडकमा निस्किन थालेका छन् । सोमबार वीर अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले अस्पतालपरिसरमा बिहान ११ बजेदेखि करिब १ घण्टा धर्ना दिएका थिए । नर्सहरूको श्रमशोषण भएको उनीहरूको गुनासो छ । 
आन्दोलनरत नर्सहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उनीहरूको श्रमको निरन्तर शोषण भइरहेको छ र सरकारले यसप्रति गम्भीरता नदेखाएको आरोप छ । ‘सहमति गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था देखिएको छ,’ आन्दोलनमा उत्रिएकी वीर अस्पतालमा कार्यरत एक नर्सले भनिन्, ‘हामीले भोगेको समस्या आउने पुस्ताले भोग्न नपरोस् भन्ने हो ।’

उनका अनुसार अस्पतालमा नर्स (पाँचौँ/छैटौँ तह)को तलब ३४ हजार रुपैयाँ कायम छ । निजीले त १०–१२ हजार मात्र दिने गरेको उनले बताइन् । ‘कतिपय ठुलो अस्पतालले भने नर्सलाई सम्मानजनक तलब सुविधा दिए पनि अधिकांश अस्पतालमा कार्यरत नर्स कम तलब तथा भत्तामा धेरै समय काम गर्न बाध्य छन्,’ उनले भनिन् । ०८१ र ०८२ मा गरिएको आन्दोलनपछि २४ हजारदेखि २९ हजार तलब–भत्ता प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, अधिकांश निजी अस्पतालले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

अनशनरत रानाभाटले नर्सको सेवा–सुविधा बढाउनुपर्ने, विगतको सम्झौताअनुसार निजी अस्पतालले तलब सुविधा नदिएको, कार्यबोझ थपेकाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने, निजीले सरकारीसरह तलब दिनुपर्ने, विगतका सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पढाइअनुसारको तह हुनुपर्ने, डाक्टर र नर्सको एकै तहको पढाइमा विभेद गर्न नहुने माग राखेकी छिन् । यस्तै, उनका अन्य मागमा नर्सको क्षमता विकासका लागि तालिम दिनुपर्ने, निजी र सरकारी अस्पतालमा नर्सको दरबन्दी बढाउनुपर्ने, बिरामीको संख्याअनुसार नर्सको संख्या मिलाउनुपर्ने, नर्सिङमा स्नातकोत्तर गरेकालाई सरकारी अस्पतालमै पनि छैटौँ र सातौँमा पठाउन नहुने, स्नातकोत्तर गरेका डाक्टरसरह (नवौँ र दसौँ तह) मान्नुपर्नेलगायतका छन् ।

अनशनरत नर्स रानाभाटले नर्सहरूप्रति धेरै नै उपेक्षा हुने गरेको सुनाइन् । ‘नर्सहरूले आफ्नो खर्च पनि जुटाउन सकेका छैनन् । अस्पतालले दिने तलबले गाडी भाडा पनि तिर्न पुग्दैन,’ उनले भनिन्, ‘अस्पतालले नर्सिङलाई प्रोफेसनजस्तो व्यवहार गरेका छैनन् । सरकारले माग सम्बोधनमा चासो दिएको छैन ।’

४ कात्तिक ०८२ देखि नर्सहरूले देशव्यापी आन्दोलन गरेपछि १५ कात्तिकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, नर्सिङ संघ र अन्य सरोकारवाला पक्षबिच सम्झौता भएको थियो । जसमा ठुला अस्पताल तथा मेडिकल कलेजले कात्तिक महिनादेखि सरकारीसरह तलब (३४ हजार ७३०) तलब दिने सहमति भएको थियो । तर, अधिकांश निजी अस्पतालमा त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यसैअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले २७ मंसिर ०८१ मा सबै निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारीसरह तलब सुविधा दिन परिपत्र गरेको थियो । नर्सिङ कर्मचारीको पाँचौँ/छैटौँ तहलाई सरकारीमा ३४ हजार रुपैयाँ तलब दिने गरिएको छ । 

नर्सिङ संघकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्माले देशभर कार्यरत नर्सको सेवा–सुविधा समान किसिमको नरहेको बताइन् । ‘कतिपय अस्पतालले राम्रो पैसा पनि दिएका छन्, तर अधिकांशमा त श्रमशोषण नै छ,’ उनले भनिन्, ‘संघले यसअघि पनि पटकपटक पहल गरेको थियो, तर सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ ।’ 

नेपाल नर्सिङ संघकी महासचिव देवका आचार्यले हाल नर्सलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको र विगतका सहमतिसमेत कार्यान्वयन नभएको बताइन् । ‘हामीले राखेका कतिपय माग सिटिइभिटी, कतिपय चिकित्सा शिक्षा आयोग र मन्त्रालयले पूरा गर्ने हो । तर, विगतका माग पनि पूरा भएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘सधैँ आश्वासन दिने र पूरा नहुने अवस्था छ, नर्सहरूलाई निकै विभेद भइरहेको छ ।’

नेपाल नर्सिङ संघकी कोषाध्यक्ष तुलसादेवी अधिकारीले विगतभन्दा केही सुधार भए पनि तलब अहिले पनि न्यून नै रहेको बताइन् । ‘विगतमा भन्दा केही सुधार भएको छ । तर, अझै पनि कतिपय अस्पतालले न्यून तलबमै नर्सलाई काममा लगाइरहेका छन्,’ अधिकारीले भनिन्, ‘श्रमशोषण गर्नेलाई कारबाही गर्ने ठ्याक्कै कानुनी आधार छैन, त्यसकारण अस्पतालले नर्सलाई हेपिरहेका छन् । श्रम ऐनअनुसारको तलब दिएका छैनन् ।’

आन्दोलनरत नर्सका मुद्दामा नेपाल चिकित्सक संघले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ । ‘नेपालमा नर्सहरूको तलबभत्ता, सेवा–सुविधा, वृत्तिविकासलगायतमा रहेका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि विगतमा सरकारसँग सम्झौता भए पनि सोको कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा नर्सहरू ठुलो अन्यायमा परेको संघको ठहर छ,’ संघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले भनेको छ, ‘नर्सहरूले उठाएका जायज मागहरूप्रति संघको पूर्ण समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।’

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले आन्दोलनरत नर्सका माग पूरा गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताएकी छिन् । ‘ज्योति रानाभाटज्यूको सत्याग्रहप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, म आफैँ स्वास्थ्यकर्मी भएको नाताले उहाँको माग र स्वास्थ्य अवस्थाप्रति संवेदनशील छु,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेकी छिन्, ‘समस्याको समाधान संवादबाट नै सम्भव हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सुरुदेखि नै वार्ता समिति, अतिरिक्त सचिवज्यू, सचिवज्यू तथा सम्बन्धित निकायमार्फत पटक–पटक संवाद र समन्वयको प्रयास गरेको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल देशभरका निजी र सरकारी अस्पतालका कार्यरत नर्सिङ जनशक्ति करिब ५० हजारहाराहारी छ । त्यसमध्ये सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा १८ र निजीमा ३२ हजारभन्दा बढी नर्स कार्यरत छन् । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार ०५९ देखि हालसम्म दर्ता भएका नर्सको संख्या एक लाख २२ हजार छ  ।

मन्त्रालयले आश्वस्त पार्न नसकेपछि वार्ता असफल
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आन्दोलनरत नर्सका माग सम्बोधन गर्ने भरपर्दो प्रतिबद्धता नजनाएपछि आइतबार र सोमबार भएका वार्ता पनि असफल भएका छन् । दुवै दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटासहितको टोली अस्पताल पुगेर रानाभाटसँग भेट गरेको थियो । त्यसपछि सचिव डा. देवकोटाकै संयोजकत्वमा मन्त्रालयको र अनशनरत नर्स ज्योतिको तर्फबाट जिता बराल, कल्पना रिजाल, कविता सिटौला, इन्द्रप्रसाद अर्याललगायत वार्तामा बसेका थिए । तर, मन्त्रालयले माग सम्बोधन गर्ने भरपर्दो आधार नदिएपछि आन्दोलनरत नर्सको टोली वार्ताबाट पछाडि हटेको छ । मन्त्रालयले माग सम्बोधनका लागि एक कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, नर्सहरूले तत्काल सहमति हुनुपर्ने अडान लिएका थिए । त्यसपछि सहमति जुट्न नसकेको वार्तामा सहभागी नर्सहरूले बताएका छन् । ‘सुरुमा छलफल भयो । तर, आन्दोलनरत नर्सको टिमले आपसी बैठक बसेर सहमति गर्न अस्वीकार गर्नुभयो,’ नेपाल नर्सिङ संघकी महासचिव देवका आचार्यले भनिन्, ‘सहमति हुन लागेको वेला नर्सहरूले मन्त्रालयको भूमिकामा आशंका गर्नुभयो ।’