युरोपको भिसा लागेको खुसीमा लागुऔषध सेवन गरेपछि...
वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोप जान भिसा लागेको खुसियालीमा लागुऔषध ब्राउनसुगर सेवन गरेका चार युवकलाई दाङ जिल्ला अदालतले कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। जिल्ला न्यायाधीश राजेश्वर अर्यालको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो।
०८१ फागुन १९ गते दिउँसो राप्ती गाउँपालिका– ३, मसुरीयास्थित पुरन कामीको घरमा प्रहरीले छापा मारेको थियो। सो क्रममा राप्ती– ३ का २३ वर्षीय पुरन कामी, रोल्पा घर भई भालुवाङ बस्ने छविलाल पुनमगर र गणेश बुढालाई ४५० मिलिग्राम ब्राउनसुगरसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट विभिन्न मोबाइल सेट र नगद ११ हजार पाँच सय रुपैयाँसमेत बरामद गरेको थियो।
कुनै पनि बहानामा विद्यार्थीलाई अपमान नगर्न परिषद्को निर्देशन, जबर्जस्ती कपाल कटाए कारबाहीको चेतावनी
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले कक्षाकोठा वा विद्यालय-परिसरभित्र विद्यार्थीको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक अवस्थामाथि नकारात्मक असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न, नगराउन निर्देशन दिएको छ।
विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको कपाल जबर्जस्ती काटिदिएको भन्ने विषयमा उजुरी आएपछि परिषद्ले विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापन समितिलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो।
गण्डकीमा गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण
प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण नगरी प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएको गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभाले हुबहु पुनः पारित गरेपछि प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेका छन्।
यसअघि २५ असारमा बसेको प्रदेश सभा बैठकले “औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” पारित गरेको थियो। सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि ३० असारमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएका थिए।
डिम्ब दानमा सर्वोच्चले एक वर्षअघि नै लगाएको थियो रोक
सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि नै महिला तथा नाबालिगबाट डिम्ब निष्कासन (एग रिट्रिभल) तथा भण्डारण गर्ने कार्यमा अन्तरिम रोक लगाए पनि अवैध कारोबार भने अझै रोकिएको छैन।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपालभर डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश दिएको थियो। आदेशमा नाबालिग तथा किशोरीहरूको शोषण हुन सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारलाई नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको थियो।
बलात्कारपछि नाबालक देखाउन किर्ते जन्मदर्ता, किर्ते बनाइदिने पनि जेलमा
दाङमा एक व्यक्तिले जबर्जस्ती करणीपछि आफूलाई नाबालक देखाउन किर्ते जन्मदर्ता गराएको पाइएको छ। दाङको गढवा गाउँपालिका– ६ निवासी अहमद दर्जी (ओसिम) ले आफू १७ वर्षको मात्र रहेको देखाउन किर्ते जन्मदर्ता बनाएको खुलेपछि उच्च अदालत तुलसीपुरले कैद तथा जरिवानाको फैसला सुनाएको हो।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र नरबहादुर खड्काको संयुक्त इजलासले अन्तिम फैसला सुनाउँदै जबर्जस्ती करणी तथा उद्योग कसुरको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका दर्जीलाई १० महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका नाममा रकम असुल्ने वा अनुचित लाभ लिने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा देशभरबाट संकलित निवेदनका आधारमा उपलब्ध जग्गाको विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी निःशुल्क रूपमा निस्सा वितरणको काम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भइरहेको जनाएको छ। निस्सा प्राप्त गरेका निवेदकको पहिचान तथा प्रमाणीकरण र उपलब्ध गराइने जग्गाको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै रहेको समितिले स्पष्ट पारेको छ।
मालिका सामुदायिक वनको ३९ लाख बढी हिनामिना, ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका– १, स्थित मालिका सामुदायिक वनको ३९ लाख रुपैयाँ बढी हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरूसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र लेखापरीक्षकसमेतको मिलेमतो र योजनामा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि आ.व ०७६/७७ सम्मको अवधिमा कुल ३९ लाख १२ हजार ५६० रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबीसहित अख्तियारले सोमबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
बागमतीको सर्वदलीय बैठक : वामगठबन्धनद्वारा निकासको आग्रह, बहुमत जुटाउन मुख्यमन्त्रीको चुनौती
बागमती प्रदेशमा जारी राजनीतिक अन्योल अन्त्य गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सोमबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सत्ता हस्तान्तरण र नयाँ सरकार गठनको विषयमा दलहरूबिच खुला बहस भएको छ।
बैठकमा नयाँ सत्तागठबन्धनका दलहरूले वर्तमान सरकारलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् भने मुख्यमन्त्री बानियाँले पहिले स्पष्ट बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्न चुनौती दिएका छन्।
दशकौँको प्रतीक्षा अन्त्य : मस्याङ्दी–नारफू पुल सञ्चालनमा, सडक सञ्जालसँग जोडियो नार्पाभूमि गाउँपालिका
नेपालको राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग प्रत्यक्ष रूपमा नजोडिएको स्थानीय तहका रूपमा परिचित मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका अब सडक पहुँचमा जोडिने भएको छ । गाउँपालिका केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने मस्याङ्दी–नारफू पुल आइतबार गाउँपालिका अध्यक्ष कोन्जो तेन्जिङ लामाले विशेष समारोहबिच उद्घाटन गरे।
वर्षौँदेखि मस्याङ्दी नदी गाउँपालिकाको सडक पहुँचमा सबैभन्दा ठुलो अवरोधका रूपमा रहेको थियो। स्थानीयवासीले नदी पार गर्न पैदल यात्रा, अस्थायी साधन तथा जोखिमपूर्ण बाटोको भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो। विशेषगरी वर्षायाममा आवतजावत अत्यन्त कठिन र जोखिमपूर्ण बन्दै आएको थियो। पुल सञ्चालनमा आएपछि गाउँपालिका केन्द्र पहिलोपटक सडक सञ्जालसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ, जसले स्थानीयवासीमा नयाँ उत्साह र आशा थपेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन, उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तुको सुनिश्चितता तथा विदेशी आयातमा निर्भरता घटाउने उद्देश्यका साथ नेपाल गुणस्तर (एनएस) चिह्न लिन उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आह्वान गरेकी छिन्।
आज मन्त्रालयमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागकी महानिर्देशक कुमारी ज्योति जोशी तथा विभागका अन्य अधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री यादवले नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नेपाल गुणस्तर चिह्नको दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
