विपक्षी दलहरूले सीमासम्बन्धी विवादित अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा प्रस्टीकरण दिनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् । बिहीबारदेखि सुरु हुने प्रतिनिधिसभा बैठकलाई प्रभावकारी र मर्यादित बनाउन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले गरेको दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँगको छलफलमा विपक्षी दलहरूले उक्त माग दोहोर्याएका हुन् ।
अर्यालले मंगलबार दिउँसो संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका पदाधिकारी बोलाएर छलफल गरेका थिए । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालका अनुसार छलफलमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर सदनमा भइरहेको विरोध हटाउन अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि विपक्षी दलका सचेतकहरूले प्रधानमन्त्रीले सदनलाई आएर सम्बोधन गर्नुपर्ने र अभिव्यक्तिबारे प्रस्टीकरण दिएर सौहार्दपूर्ण तरिकाले बैठक चल्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक बासना थापाले प्रधानमन्त्रीलाई सदनप्रति जवाफदेही बनाउने प्रयास रहिरहने र सीमाको अभिव्यक्तिको विषय उठाइरहने बताइन् । छलफलमा सत्तापक्षले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने भनेकाले समस्या समाधान हुने आशा व्यक्त गरिन् । ‘प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म सम्बोधन गर्नुभएको छैन । जनताले सम्बोधन कुरिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘सीमाको बारेमा अभिव्यक्ति दिन अप्ठ्यारो लागे सदनमा आएर सम्बोधन गर्ने र बिचमा प्रधानमन्त्रीले सीमाको विषय पनि बोले भइहाल्यो । जसरी भए पनि प्रधानमन्त्रीले प्रस्टीकरण त दिनैपर्छ ।’
छलफलमा विपक्षी दलहरूले नियमावलीमा भएको प्रत्येक महिनाको पहिलो साता सञ्चालन हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, सांसदले उठान गरेका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए । ‘संसद् प्रभावकारी बनाउन प्रतिपक्षीभन्दा सत्तापक्षकै भूमिका ज्यादा हुन्छ भनेर सुझाव राखेका छौँ,’ दुलालले भने ।
उनका अनुसार सदनमा एउटा सांसदले उठाएको विषयको जवाफ अर्को सांसदले दिने अवस्था पनि अन्त्य गरिनुपर्ने र यसले संसद्लाई राम्रो नबनाएको धारणा विपक्षी सांसदको थियो । ‘सभामुखले बोलाएको बैठक मूलतः प्रतिनिधिसभालाई मर्यादित र व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्नका लागि प्रत्येक दलको भूमिकाका बारेमा छलफल भयो । दलको तर्फबाट धारणा राख्यौँ,’ दुलालले भने ।
सत्तारूढ रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले बिहीबारबाट सुरु हुन लागेको प्रतिनिधिसभालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको बताइन् । धितालले सदनलाई धेरै बिजनेस आउने र सांसदहरूको व्यस्तता बढ्ने दाबी गरिन् । ‘सरकार विधेयक ल्याउने तयारीमा छ । यसपालि धेरै विधेयक आउने जानकारी छ,’ उनले भनिन् । उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षीले गरिरहेको अवरोधका सम्बन्धमा निरन्तर छलफल भइरहेको र दुई–चार दिनमा विरोध हट्ने र सत्ता–प्रतिपक्षी एकै ठाउँमा आउने विश्वास दिलाइन् ।
रास्वपाकै अर्का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले सरकारले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस दिएका कारण दसैँअगाडिसम्म अर्थात् २७ असोजसम्म सदन चलाउने समझदारी बनेको बताए । ‘१४ साउनबाट दसैँको मुखसम्मै हामी फुलफेज बिजनेसमा हुन्छौँ । सोहीबमोजिम हरतरह तयार हुन, जनताका सवाल ल्याउन र संसद्लाई कामयाबी र परिणाममुखी बनाउन सबै हिसाबले तयार रहने सन्देश यो बैठकको छ,’ उनले भने ।
छलफलमा आकस्मिक समयको दुरुपयोग बढेकाे भनेर प्रश्न उठेकाले सबै दल त्यसमा ध्यान पुर्याउने र आकस्मिक, शून्य र विशेष समयको महत्व र गरिमालाई ख्याल गर्न सहमत भएको परियारले बताए । यसैगरी संसद्मा दर्ता हुने विधेयकलाई यथाशक्य चाँडो डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत सांसदलाई उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
