मेडिकल प्रवेश परीक्षा (निट)सहित विभिन्न राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावट र परीक्षा व्यवस्थापनमा भएको असफलताप्रति प्रश्न उठाउँदै कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी)ले थालेको दिल्ली आन्दोलनले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारमाथि दबाब बढेको छ । शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामालगायत माग राखेर दिल्लीस्थित जन्तरमन्तर र त्यसवरपर आन्दोलन चर्किएको छ । मोदी सरकारले एक दशकको यात्रामा यति चर्को राजनीतिक दबाब खेप्नुपरेको पहिलोपटक हो ।
गत जुन महिनाको सुरुवातमा स्थापित सिजेपी एक व्यंग्यात्मक विद्यार्थी अभियानका रूपमा सुरु भएको थियो । तर, छोटो समयमै यसले जनसमर्थन प्राप्त गरेर भारतको शिक्षा प्रणालीमा रहेको भ्रष्टाचार, परीक्षामा हुने धाँधली र राजनीतिक जवाफदेहीहीनताविरुद्ध आन्दोलन छेडेको छ । सुरुमा परीक्षा सुधारमा मात्र सीमित रहेका सिजेपीका मागहरूमा राजनीतिक जवाफदेही र नागरिक स्वतन्त्रता पनि जोडिएका छन् ।
विभिन्न समस्याबिच राजनीतिक तथा सामाजिक अभियन्ता अभिजित दिप्केले युवाहरूको आक्रोशलाई संगठित रूप दिन ‘कक्रोच जनता पार्टी’ स्थापना गरेका थिए । कक्रोच अर्थात् साङ्लो शब्द प्रयोग गरेर उनले राज्यसत्ताले युवा तथा विद्यार्थीहरूलाई तुच्छ ठान्ने प्रवृत्तिको व्यंग्यात्मक प्रतिवाद गरेको बताएका थिए । यस आन्दोलनमा अल इन्डिया स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन, स्टुडेन्ट्स फेडरेसन अफ इन्डियाजस्ता प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरू जोडिए । साथै, लद्दाखका स्थापित पर्यावरणविद् तथा सामाजिक अभियन्ता सोनाम वाङचुक पनि जन्तरमन्तर पुगेर आमरण अनशन सुरु गरेपछि यस आन्दोलनले झनै उचाइ लिएको थियो । यसैक्रममा सोमबार (जुलाई २०)मा सिजेपीको ‘संसद् चलो’ प्रदर्शनमा भएको प्रहरी कारबाहीपछि उत्पन्न परिस्थितिले भारतको राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको छ । कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना (उद्धव ठाकरे), आमआदमी पार्टीलगायत विपक्षी दलहरू प्रदर्शनकारीको समर्थनमा आएका छन् ।
सोमबार एकातिर संसद्को बर्खे अधिवेशन भयो भने अर्कोतिर सिजेपीले जन्तरमन्तरदेखि संसद्सम्म मार्चको आह्वान गर्यो । उक्त मार्च भने सफल हुन सकेन । प्रदर्शनकारीहरूले कडा प्रहरी कारबाहीको सामना गर्नुपर्यो । यद्यपि, सिजेपीसम्बद्ध प्रदर्शनकारीहरू शिक्षामन्त्रीको राजीनामा मागेर जन्तरमन्तरमा धर्ना बसे । मंगलबार संसद् सत्रको दोस्रो दिन लोकसभाका विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी कांग्रेस सांसदहरूसँगै प्रधानमन्त्रीनिवास सातलोक कल्याण मार्ग पुगेर प्रधानमन्त्री मोदी र शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामाको माग गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री निवासबाहिरबाट राहुल गान्धी, कंग्रेस नेतृ प्रियंका गान्धी र समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादवसमेत धेरै नेताहरूलाई दिल्ली प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर साँझ छाडेको थियो ।
विपक्षी नेता गान्धीले मंगलबार प्रधानमन्त्री निवासबाहिर दिएको धर्नाप्रति शिक्षामन्त्री प्रधानले आपत्ति जनाए । गान्धीले विद्यार्थीको मुद्दाको राजनीतिक फाइदा उठाउन खोजेको प्रधानको आरोप छ । प्रधानले सरकार सिजेपीका मागबारे संसद्मा छलफल गर्न शतप्रतिशत तयार रहेको बताएका छन् ।
वरिष्ठ पत्रकार रसिद किदवईले बिबिसीसँग भनेका छन्, ‘सबै क्षेत्रीय पार्टीहरू धेरै कमजोर भइसकेका छन्, त्यसैले सिजेपीले बनाएको माहोलको राजनीतिक फाइदा कांग्रेसलाई नै मिल्न सक्छ । अब उसले यो मुद्दालाई कति टाढासम्म लैजान सक्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ, किनकि बिजेपीसँग पनि यसलाई दबाउने धेरै रणनीतिहरू हुनेछन् ।’
प्रधानमन्त्री निवासबाहिर राहुल गान्धीको धर्नालाई लिएर आमआदमी पार्टीका राज्यसभा सांसद सञ्जय सिंहले विरोध जनाएका छन् । उनले एक्समा पोस्ट गर्दै लेखे, ‘सिजेपीको धर्नालाई कमजोर पार्न मोदीजीले राहुल गान्धीलाई आफ्नो निवासमा धर्नामा बसाउनुभएको छ ।’ तथापि, कक्रोच जनता पार्टीको आधिकारिक ह्यान्डलबाट सञ्जय सिंहको यो दाबीलाई खारेज गरियो । भनिएको छ, ‘विपक्षी नेता राहुल गान्धीले आफ्नो कर्तव्य निभाइरहेका छन् ।’
एक समय अभिजित दिप्के राहुल गान्धीको राजनीतिको आलोचना गर्थे । पत्रकार अजित अन्जुमलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा उनले पहिले यो आफ्नो निजी विचार भएको, तर कंग्रेसले शिक्षासँग जोडिएको सिजेपीको मागलाई समर्थन गरिरहेकाले आफ्नो सोचमा परिवर्तन आएको बताएका थिए ।
जुन ६ मा अभिजित दिप्के भारत फर्किएपछि कक्रोच जनता पार्टीले शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामाको माग मैदानमा उतारेको थियो । दिल्ली, पूणे, जयपुर र लखनउजस्ता सहरहरूमा स–साना प्रदर्शनपछि उनीहरू जुन २० देखि जन्तरमन्तरमा अनिश्चितकालीन धर्नामा बसे, जसलाई समर्थन बढ्दै गएको छ । जुन २८ मा यो धर्नामा लद्दाखका पर्यावरण अभियन्ता सोनम वाङचुकले भोकहडताल सुरु गरेका थिए । यस क्रममा केही राजनीतिक दलका नेताहरू सिजेपीको मञ्चमा व्यक्तिगत रूपमा सहभागी भए । त्यसपछि आमआदमी पार्टी र शिवसेना (उद्धव ठाकरे)ले पनि यसलाई समर्थन गरे ।
तर, यो पूरै अवधिमा कांग्रेसले सिजेपीप्रति सीमित समर्थन जनाएको थियो । एकपटक कांग्रेस नेता पवन खेडा अनशन बसिरहेका वाङचुकलाई भेट्न भने पुगेका थिए । तर, जुलाई २० को ‘संसद् चलो’ प्रदर्शनको भोलिपल्ट राहुल गान्धी प्रखर रूपमा अगाडि आए ।
मंगलबार नै प्रधानमन्त्री मोदीले सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूको बैठकका क्रममा निट पेपर लिक गर्नेहरूविरुद्ध कडा कारबाही हुने बताए । तर, यसलाई केन्द्रीय शिक्षामन्त्रीलाई हटाउने कुनै संकेतका रूपमा लिन नसकिने उनको संकेत थियो ।
बर्खे अधिवेशनको तेस्रो दिन बुधबार राज्यसभा बारम्बार अवरुद्ध भएको थियो । सरकारले यस मुद्दामा छलफल गर्न तयार रहेको दाबी गरिरहँदा कांग्रेस अध्यक्ष तथा प्रतिपक्ष दलका नेता मल्लिकार्जुन खड्गेको नेतृत्वमा रहेको विपक्षले भने शिक्षामन्त्री प्रधानले राजीनामा नदिएसम्म कुनै पनि बहस नहुने बताए । संसदीय मामिलामन्त्री किरेन रिजिजुले सरकार सत्रको सुरुदेखि नै यस विषयमा छलफल गर्न इच्छुक रहेको र जवाफदेहिताबाट भागिरहेको भन्ने विपक्षको आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
‘बर्खे अधिवेशनको पहिलो दिनदेखि नै सरकार सबै महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा छलफल गर्न तयार छौँ भन्दै आएको छ । हामी सुरुदेखि नै निट परीक्षाको प्रश्नपत्र लिकको विषयमा छलफल गर्न तयार छौँ । हामी अहिले पनि तयार छौँ,’ रिजिजुले राज्य सभामा भने ।
सरकार लोकसभामा निट प्रश्नपत्र लिकका विषयमा छलफल गर्न सहमत भएपछि शिक्षामन्त्री प्रधानले बुधबार लोकसभा सभामुख ओम बिडलासँग भेट गरे । बहसको नियम, मिति र अवधि तय गर्न सरकारले सभामुख बिडलालाई सबै दलहरूको बैठक बोलाउन आग्रह गरेको थियो ।
प्रदर्शनकारीहरूले प्रश्नपत्र लिक र परीक्षा रद्द भएका कारण मानसिक तनावमा परी आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई रु. १ करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तथा सोमबार शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएका कुनै पनि विद्यार्थी वा प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले मुद्दा दर्ता नगर्ने कानुनी ग्यारेन्टी पनि मागेका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सीहरूलाई पुनर्संरचना गर्न र प्रश्नपत्र लिक गराउने गिरोहलाई कडा कारबाही गर्न संसद्बाट कडा कानुन पारित हुनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।
आन्दोलन र वार्ता सँगसँगै
सरकार र प्रदर्शनकारीहरूबिच वार्ता सुरु भएको छ । बुधबार सिजेपी प्रवक्ता आसुतोष रांका र सौरभ दासले केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाए । सरकारका तर्फबाट मन्त्रीद्वय नड्डा र डा. जितेन्द्र सिंह वार्तामा सहभागी छन् । उनीहरूले आन्दोलनकारीहरूलाई धर्ना कार्यक्रम अन्त्य गरी शान्ति कायम गर्न आग्रह गरेका छन् । तर, अबेरसम्म वार्ता मिलेको थिएन ।
सरकारले संसद्मा परीक्षा सुरक्षाका विषयमा छलफल गराउन सहमति जनाए पनि शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा गराउन सरकार तयार भएको छैन । सिजेपीका संस्थापक अभिजित दिप्केले सरकारले ठोस प्रतिबद्धता नजनाएसम्म र शिक्षामन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म जन्तरमन्तरको धर्ना र आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् ।
