नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा छ । सत्तासाझेदार यी दुई दलबिच चर्किएको बजेट विवादका कारण मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गत बुधबार एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । जवाफमा एमालेले समर्थन फिर्ता लियो ।
एमालेका मन्त्री हटाएर तीनवटै मन्त्रालयको नेतृत्व आफूसँग राखेका मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतको सरकार चलाइरहेका छन् । सरकार अल्पमतमा परेसँगै नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने चासो बढेको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा–एमाले तथा नेकपा–कांग्रेसका नेताहरूबिच प्रदेश तहमा छलफल पनि भइरहेको छ । तर, प्रदेशमा सत्तासमीकरण कस्तो हुने भन्ने निर्णय हुन सक्ने अवस्था छैन ।
नेताहरू केन्द्रमा हुने निर्णयको पर्खाइमा छन् । केन्द्रमा प्रमुख दलबिच हुने सहमतिका आधारमा प्रदेशमा सरकार गठन हुने भएकाले प्रदेश तहमा छलफलहरू भए पनि निर्णय हुन नसकेको हो । प्रदेशमा सरकार फेरबदल हुँदा केन्द्रको निर्देशन र निर्णयका आधारमा हुँदै आएको छ ।
प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेकपाको संसदीय दलले नयाँ समीकरणबारे छलफल गर्न दलका नेता खगराज भट्टको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । वार्ता समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले कांग्रेस र एमालेका संसदीय दलका पदाधिकारी र नेताहरूसँग सत्तासमीकरणका लागि कुराकानी भइरहेको बताए । सत्तासमीकरणबारे भने पार्टीको केन्द्रीय तहमै निर्णय हुने उनले बताए । ‘हामीले यहाँ दुवै दलसँग छलफल त गर्याैँ, तर निर्णय गरेर जाने स्थिति छैन,’ उपनेता रावलले भने, ‘कुन दलबिच गठबन्धन हुने भन्ने विषय केन्द्रमा नै तय हुन्छ । त्यही आधारमा हामी यहाँ टुंग्याउँछौँ ।’
प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व नेकपाले दाबी गरेको छ । नेकपाले नेतृत्व गर्ने सहमति भए दलका नेता भट्ट मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । उनी ०७९ मा भएको चुनावमा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदार हुँदै मुख्यमन्त्रीको चर्चामा थिए । उपनेता रावलले दुवै दल नेकपालाई नेतृत्व दिन सकारात्मक रहेको दाबी गरे ।
सरकार ढलेसँगै प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको बजेट पनि अलपत्र परेको छ । जसले गर्दा प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको छ । दुई वर्षअघि पनि बजेट पारित नहुँदै सरकार अल्पमतमा परेपछि सुदूरपश्चिम सरकार दुई महिना बजेट शून्यतामा गएको थियो । त्यतिवेला जारी भएको सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी ऐनका आधारमा गत वर्षकै दरमा सरकारले अहिले राजस्व संकलन गरिरहे पनि भुक्तानी रोकिएको छ ।
अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री शाहले बजेट पारितका लागि नेकपासँग सहयोग मागेका थिए । तर, नेकपाले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने जवाफ दिएको थियो । नेकपा संसदीय दलले अल्पमतमा परेको, गठबन्धन जोगाउन र सदनको विश्वास कायम राख्न असफल भएकाले मुख्यमन्त्री शाहको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको छ ।
केन्द्रमा नेकपा र कांग्रेसबिच गठबन्धन गर्ने सहमति भए सुदूरपश्चिममा सरकार तत्काल गठन हुन सक्छ । तर, नेकपा र एमालेबिच गठबन्धन भयो भने ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सत्तासाझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने भएकाले सरकार गठन केही धकेलिनेछ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर रावलले प्रदेशमा सरकार पुनर्गठनको विषय अन्याेलमै रहेको बताए । सातवटै प्रदेशमा एमालेसँगको गठबन्धनमा समस्या देखिएकाले नयाँ गठबन्धन र नेतृत्वबारे केन्द्रमा एकमुस्ट निर्णय हुने उनले बताए ।
‘आत्मियता र सौहार्दताका लागि हामीले यहाँ नेकपासँग छलफल त गरिरहेका छौँ, तर प्रदेशबाट सरकारबारे केही निर्णय हुनेवाला छैन,’ मन्त्री रावलले भने, ‘एउटा मात्र प्रदेशमा गठबन्धनबिच समस्या देखिएको भए यहाँबाट पनि केही हुन्थ्यो होला, सातै प्रदेशमा समस्या छ । यहाँ हामीले सरकारको नेतृत्व हामीले गर्छौँ या नेतृत्वमा तपाईंलाई सघाउँछौँ भन्ने स्थिति छैन ।’
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल ५१ सदस्य कायम छन् । बहुमतका लागि २६ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा नेकपाका २१, कांग्रेसका १८, एमालेका ११ र राप्रपाका एक सांसद छन् । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन भत्किएकाले सरकार गठनका लागि नेकपा निर्णायक छ । कार्यकर्ताको भावना वाम गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्ने रहेको नेकपा र एमाले सांसद बताउँछन् ।
नेताहरूका अनुसार नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विदेश रहेकाले पनि केन्द्रमा दलहरूबिच गठबन्धनबारे छलफल हुन सकेको थिएन । प्रचण्ड आइतबार स्वदेश फर्किएका छन् । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले नेतृत्व केन्द्रबाट टुंगिए मन्त्रालयको नेतृत्व बाँडफाँट प्रदेशबाटै हुने बताए । ‘आफ्नै हिसाबले छलफल गरेर सरकार गठन गर्नु भनेर केन्द्रले भनेको भए आजसम्म समीकरणको टुंगो लागिसक्थ्यो होला,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा संवादहरू भइरहेका छन् । केन्द्रले गर्ने निर्णयका आधारमा तल अगाडि बढ्छौँ ।’
