- ऐन संशोधन गरेर पेट्रोल र डिजेल इन्जिनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेको सरकारले नयाँ कानुन बनाएर हाइड्रोजन इन्धनको प्रयोग गर्ने बाटो खोल्दै
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ग्रिन हाइड्रोजन प्रणाली लागू गर्न नीति–निर्माणमा सक्रियता बढाएको छ । मन्त्रालयले हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनको सुरक्षित, दिगो तथा प्रभावकारी विकास, सञ्चालन र नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा प्राविधिक आधार गर्न भन्दै सुझावका लागि सूचना प्रकाशित गरेको हो ।
मन्त्रालयले मुख्यगरी ६ वटा विषयमा नीतिगत स्पष्टता खोज्दै सुझाव आह्वान गरेको छ । हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास र सिकाइ, नीतिगत–कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्थाका लागि तोकिनुपर्ने मापदण्ड तथा उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी वितरण, इन्धन भर्ने पूर्वाधार र सवारी सञ्चालनसँग सम्बन्धित सुरक्षा मापदण्डका विषयमा सुझाव मागिएको छ ।
त्यसैगरी, पेट्रोल–डिजेल इन्जिन भएका वा अन्य सवारीसाधनलाई हाइड्रोजन प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना, प्रविधिगत आवश्यकता, लागत, सुरक्षा तथा नियामक पक्ष तथा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयमा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान गर्ने संस्था, व्यावसायिक निकायलगायतलाई सुझाव दिन मन्त्रालयले सूचित गरेको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. विराजसिंह थापाले हाइड्रोजन इन्धनका लागि कानुन बनाउने प्रक्रिया थालिनु उपयुक्त कदम भएको बताए । उनकै नेतृत्वमा काठमाडौं विश्वविद्यालले ग्रिन हाइड्रोजन ल्याब परियोजनालाई अघि बढाएको छ । उक्त ल्याबबाट पेट्रोल इन्जिन भएको कारलाई विद्युतीय इन्जिनमा रूपान्तरण गर्ने सफल अभ्याससमेत भइसकेको छ ।
हाइड्रोजन इन्धनका बारेमा थोरै मानिसलाई मात्रै थाहा भएकाले मन्त्रालयले एउटा विज्ञटोली बनाएर नीतिगत रूपमा सम्बोधनको प्रयास गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ । ‘सरकारले गर्न खोजेको काम एकदम राम्रो छ । धेरैतिरबाट सुझाव संकलन गर्ने भन्दा पनि एउटा विज्ञटोली बनाएर काम गरियो भने छिटो र प्रतिफलयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले हाइड्रोजन इन्धनका बारेमा बहस गर्न थालेको धेरै समय भएकाले अब छिट्टै काम गर्नुपर्ने वेला आएको छ ।’
अहिले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसहित, ऊर्जा, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयले समेत हाइड्रोजन इन्धनका लागि आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारको काम गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट भाषण गर्दा नै प्राथमिकतामा राखेर ‘ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ गर्न हेटौँडामा २.५ मेगावाट क्षमताको प्लान्टलाई पाइलट परियोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने’ उल्लेख छ । त्यसैगरी, विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ग्रिन युरिया मल उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिएको छ ।
सरकारले २२ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट डिजेल–पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्न कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, ०४९ लाई संशोधन गरेर हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनलाई वैधानिकता दिने बाटो खुलेको छ ।
कानुन बनाउने प्रक्रिया थाल्नु उपयुक्त कदम हो : डा. विराजसिंह थापा, सहप्राध्यापक, काठमाडौं विश्वविद्यालय
हाइड्रोजन इन्धनका लागि कानुन बनाउने प्रक्रिया थालिनु उपयुक्त कदम हो । हामीले पनि पेट्रोल इन्जिन भएको कारलाई विद्युतीय इन्जिनमा रूपान्तरण गर्ने सफल अभ्याससमेत गरिसकेका छौँ । हाइड्रोजन इन्धनका बारेमा थोरै मानिसलाई मात्रै थाहा भएकाले मन्त्रालयले सबैतिरबाट सुझाव संकलन गर्ने भन्दा पनि एउटा विज्ञटोली बनाएर नीतिगत रूपमा सम्बोधनको प्रयास गर्दा राम्रो हुन्छ । हामीले हाइड्रोजन इन्धनका बारेमा बहस गर्न थालेको धेरै समय भएकाले अब छिट्टै काम गर्नुपर्ने भएको छ ।
