सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारमा अवरोध हुने कार्य मान्य नहुने एक फैसलामार्फत् जनाएको छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यस्ता संस्थाविरुद्ध हुने अवाञ्छित र उच्छृङ्खल गतिविधि नियन्त्रणमा लिनु राज्यको दायित्व हुनेसमेत उल्लेख गरेको छ ।
‘..अटुट रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र हड्ताल गर्न निषेध गर्नेगरी आवश्यक सेवाको रुपमा तोकेकोमा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही बैंकिङ कारोबार गर्ने तथा वित्तीय संस्था बिना अवरोध निरन्तर सञ्चालन हुुनुपर्नेमा सोको सञ्चालनमा अवरोध हुनेगरी हुने क्रियाकलापहरु मान्य हुन सक्दैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले गत ३१ वैशाखमा गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा सो कुरा उल्लेख छ । झापाको अर्जुनधारा घर भएका देवीप्रसाद संग्रौला निवेदन रहेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्धका गैरकानूनी गतिविधिलाई राज्यका निकायले थप संवेदनशील रुपमा बोध गरी सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्नुसमेत सरकारको दायित्व भित्र पर्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ । संग्रौलाले बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका विभिन्न स्थानमा गइ ती संस्थाबाट ऋण लिएकाहरु, धितो लिलमीमा परेका मानिसहरु भेला पारेर ती कार्यालयमा हुलहुज्जत गरी सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गर्ने गरेको देखिएको थियो । उनले आफूलाई नागरिक बचाउ अभियानका आर्थिक संयोजक बताउने गरेका थिए ।
‘..बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रचलित कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी स्वेच्छाले कर्जा उपभोग गरेका ऋणहरुलाई कर्जा भुक्तानी गर्नु पर्दैन वा धितो लिलामी गर्नु नपर्ने भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विरुद्धमा अभियान सञ्चालन गर्न पर्ने दायित्व निवेदकमा रहे भएको देखिँदैन,’ फैसलामा छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गलत गरेमा कारवाही गर्ने निकाय रहेकोमा ऋणीहरुलाई गोलबद्ध गर्नुपर्ने औचित्य नरहेको फैसलामा छ । सरकारले बैंकिङ सेवालाई पनि आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनमा समेटेको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको क्षेत्रमा क्रियाशील यस्ता संस्थाहरुलाई आन्तरिक नियमनका साथसाथै बाह्य हस्तक्षेपबाट पनि मुक्त गरिनुपर्ने न्यायाधीशद्वयको मत छ ।
फैसलामा थप छ, ‘यस्तो संस्थाको काम कारवाहीको विरुद्धमा हुने अवाञ्छित गतिविधिले यस्तो संस्थामा राखिएको सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिमपूर्ण हुने, यस्तो संस्थाप्रतिको विश्वसनीयता गुम्ने तथा अन्तरआबद्धतामा रहेको सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली नै अन्ततः जोखिममा पर्ने हुन्छ ।’
यसरी विधिवत् रुपमा सञ्चालित वित्तीय संस्थाका विरुद्ध अवाञ्छित वा उच्छृङ्खल क्रियाकलापलाई कानूनतः नियन्त्रणमा लिनु राज्यका दायित्व भएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो । यद्यपि बयान कार्य सम्पन्न भइसकेकाले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था देखिए तारेखमा राखेर गर्न अन्यथा म्याद थप गरिएको अवधिभित्र हिरासतमुक्त गरिदिन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थियो ।
