सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्वन्यायाधीश तथा पूर्वसैनिकबाहेकको हकमा सम्पत्ति छानबिनलाई निरन्तरता दिने भएको छ । अदालतको अन्तरिम आदेशले अन्यको हकमा छानबिन नरोकेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
गत शुक्रबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले आयोग गठनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले पूर्ण इजलासमार्फत यसको वैधानिकता परीक्षण गर्न भनेको थियो । सर्वोच्चको आदेश थियो, ‘...छानबिनको दायरा निर्धारण भएमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल भई अपूरणीय क्षति हुने स्थिति देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसैउपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू–नगराउनू ।’
तर, यो अन्तरिम आदेश पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकको हकमा मात्र भएको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको छ, ‘...उक्त आदेशबाट नेपालको संविधानको धारा २३९(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका पदाधिकारीहरू र धारा २३९(२) मा उल्लिखित पूर्वन्यायाधीशलगायतका संवैधानिक पदाधिकारी तथा कार्यसम्पादन सर्तमा तोकिएका नेपाली सेनाका पूर्वअधिकृतहरूको हकमा नेपाल राजपत्रको दफा २ को खण्ड (ङ) बमोजिम छानबिनको दायरामा नपार्नु भन्ने देखिन आएकाले योबाहेकका राजनीतिक र अन्य पदाधिकारीको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेस गर्नेसमेतको कार्यमा उक्त आदेशबाट रोक लगाएको भन्ने नदेखिँदा सोहीअनुसारको सूचना सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको छ ।’
अदालतले एमिकस क्युरीसमेत झिकाउने आदेश दिँदै १५ दिनभित्र पेसीमा प्राथमिकता पाउने गरी अग्राधिकारसहित पेसी चढाउन भनेको थियो । रिट निवेदनमा उस्तै प्रकृतिको कार्य गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको, महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा पनि छानबिनको संवैधानिक व्यवस्था रहँदा–रहँदै आयोग गठन र जाँचबुझ संविधानसम्मत होइन भन्ने जिकिर निवेदकको थियो । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश आयोगको अध्यक्षमा रहनु पनि संविधानसम्मत हो वा होइन भन्ने प्रश्नसमेत निवेदकले उठाएका थिए ।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गत २ वैशाखमा गठन भएको आयोगमा हालसम्म १३ हजारभन्दा धेरैले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूउपर उजुरी पनि आइरहेको आयोगले जनाएको छ । पहिलो चरणमा आयोगले छानबिन सुरु गरिसकेको छ ।
