- यहाँको शान्ति प्रक्रियामा एउटा बृहत्तर ढाँचा देखिन्छ, प्रत्येकपटक हुने राजनीतिक सम्झौतामा आर्थिक सुधारको कुरा जोडतोडका साथ उठ्छ । तर, प्रत्येकपटक राजस्व र अन्य स्रोतमाथि अभिजात वर्गको नियन्त्रण झन्–झन् कसिलो बन्दै जान्छ ।
सन् २०११ मा सुडानबाट दक्षिण सुडान स्वतन्त्र भएसँगै अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा लामोमध्ये एउटा गृहयुद्धको अध्याय सधैँलाई अन्त्य भएको ठानिएको थियो । हुन पनि दक्षिण सुडान अलग्गिएसँगै दशकौँदेखि चलिरहेको सुडानको उत्तर र दक्षिणबिचको युद्ध औपचारिक रूपमा अन्त्य भयो । तर, स्वतन्त्रतापछि नवनिर्मित देशभित्र फेरि नयाँ शक्तिसंघर्ष जन्मियो । देशभित्रका शक्तिबिच सन् २०१३ देखि पुनः युद्ध भड्कियो । दुई वर्षपछि सन् २०१५ मा युद्ध अन्त्य गर्ने एउटा सहमति भएको थियो । तर, त्यो लागू हुन सकेन । फेरि सन् २०१८ मा फेरि भएको अर्को सम्झौताले धेरथोर युद्ध रोकेको छ । तथापि, सम्झौताले वाचा गरेको संक्रमणको अन्त्य बारम्बार पछाडि धकेलिँदै गएको छ ।
दक्षिण सुडान अहिले असफल शान्ति स्थापनाको उदाहरण बनेको छ, जसलाई धेरै संलग्न पक्ष र अत्यन्त न्यून राजनीतिक इच्छाशक्तिको परिणाम बताइन्छ । तर, त्यहाँको जारी शान्ति प्रक्रियामा अरू पनि केही गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । केही पक्षले कतै अहिलेको सम्झौता खासमा असफल भएको नभई एलिटहरूले आफ्नो फाइदाका लागि जानाजान यथावत् कायम राख्न खोजिरहेका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
राजनीतिक सहमतिसम्बन्धी सिद्धान्तले शान्ति सम्झौता किन प्रायः अभिजात वर्गबिच शक्ति, पद र स्रोत विभाजनमा केन्द्रित हुन्छन् भन्ने कारण व्याख्या गर्ने प्रयास गर्छ । सिद्धान्तले यदि प्रतिद्वन्द्वी नेताले शक्ति, पद र स्रोतसाधनमाथि हिस्सा पाए भने लड्ने कारण कम भई युद्ध अन्त्य हुन सक्ने कुरामा जोड दिन्छ । तर, कहिलेकाहीँ सहमत संक्रमणले युद्धकालीन प्रणालीलाई शान्तिकालमा पनि कायम गर्न सक्छ । त्यस्तोमा प्रश्न राज्यको हिस्सा कसले पाउँछ भन्ने मात्र नभई कस्तो खालको युद्ध अर्थतन्त्र, राजस्व प्रणाली र दोहनकारी अभ्यास कायम राखिन्छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण रहन्छ ।
युद्ध र शान्तिको आर्थिक इतिहासकारको रूपमा यस स्तम्भकारले हालै दक्षिण सुडानको शान्ति सम्झौताले देशको राजस्व, खर्च र दोहनकारी प्रणालीलाई कसरी पुनः आकार दियो भन्नेमा लामो समय दिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा स्रोत उत्खनन् कसले गर्नेदेखि कसले बाँडफाँड गर्नेसम्म र कसले भुक्तानी लागू गर्नर्सेम्म कुरालाई आकार दिएको देखिन्छ । मेरो अनुसन्धानले शान्ति सम्झौताले पैसा, पद र बाह्य वित्तमाथिको पहुँच सम्भ्रान्त वर्गका बिच पुनर्वितरण गरेको भए पनि पुरानो दोहनकारी राजस्व प्रणाली र युद्ध अर्थतन्त्रलाई अक्षुण्ण राखेको देखियो ।
अझ केही अवस्थामा, शान्ति प्रक्रियाले युद्धकालीन अभ्यासलाई निरन्तरता दिने कार्यालय र राजस्व अधिकार स्थापना गरेर दोहनकारी प्रणालीलाई औपचारिकता प्रदान गरेको पाइयो । यसले हिंसा समाप्त गर्नुको सट्टा तिनको रूप मात्र बदलिदियो । अर्थात्, पहिले युद्धभूमिमा हुने हिंसा अब राजस्व प्रणाली, सरकारी सुरक्षा बल र युद्ध अर्थतन्त्रमार्फत कार्यान्वयन हुन थाल्यो । अर्थात्, शान्तिसुरक्षाका नाममा नागरिकमाथिको दमनले नयाँ रूप लियो ।
यस्तो खालको प्रणालीलाई मैले ‘लुटेरा शान्ति’को नाम दिएको छु । यो यस्तो अवस्था हो, जहाँ राज्य आफैँमा एक पुरस्कार बन्छ । यसमा राज्यसत्ताको नियन्त्रण यति आकर्षक बन्छ कि त्यसमाथिको नियन्त्रणका लागि प्रतिद्वन्द्वी जस्तोसुकै युद्ध लड्न पनि तयार हुन्छन् । त्यसैले, जब सत्ता–साझेदारी टुटेर कुनै पक्ष सत्ताबाहिर पर्ने अवस्था आउँछ (जुन सन् २०१३ मा भएको थियो) लडाइँ पुनः सुरु हुन्छ । यस्तोमा शान्ति र युद्धविपरीत अवस्थाभन्दा पनि एउटै दोहनकारी प्रणालीको दुई परिस्थिति मात्र बन्छन् ।
यस्तै गतिशीलता अन्य उच्च स्रोतसम्पन्न अफ्रिकी देशमा पनि देखा परेको छ । तेल–सम्पन्न अंगोला र खनिज–सम्पन्न लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कंगो (डिआरसी) यसको जिउँदो उदाहरण हुन् । दक्षिण सुडान पनि स्रोत–सम्पन्न देश हो । अन्य विभिन्न स्रोतका अतिरिक्त यहाँ तेलको ठुलो भण्डार छ । तर, यहाँको राजनीतिको बृहत्तर मुद्दा केवल प्राकृतिक स्रोत मात्र होइन । यहाँ तेल, भन्सार, वैदेशिक सहायता तथा ऋणबाट प्राप्त हुने रकम, सम्झौता, चेकपोइन्ट, काठ, कोइला र अन्य प्रकारका निकासीबाट आउने राजस्व स्रोतमाथिको राजनीतिक नियन्त्रण गर्ने कुरामा अभिजात वर्गको चासो छ ।
यहाँको शान्ति प्रक्रियामा एउटा बृहत्तर ढाँचा देखिन्छ, प्रत्येकपटक हुने राजनीतिक सम्झौतामा आर्थिक सुधारको कुरा जोडतोडका साथ उठ्छ, तर प्रत्येकपटक राजस्व र अन्य स्रोतमाथि अभिजात वर्गको नियन्त्रण झन्–झन् कसिलो बन्दै जान्छ । खासमा यो प्रवृत्ति अवश्यम्भावी हुनुहुन्थेन । सम्पूर्ण राजस्व प्रणालीलाई शान्ति प्रयासको केन्द्रमा राखियो भने फरक प्रक्रिया सुरु हुनेछ । अब राजस्व प्रणालीलाई विगतमा जस्तो शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएसम्म स्थगित गरिने प्राविधिक मुद्दा बनाइनुहुँदैन । राजस्वका स्रोतमाथि कसको नियन्त्रण हुने भनेर प्रश्न प्रधान बन्नुपर्छ । नागरिकका भुक्तानी र श्रम दोहन गर्ने अनुमति कोसँग हुनेछ, र आमजनताले आफूले गरेको भुक्तानीको केही प्रतिफल पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
दक्षिण सुडानको राष्ट्रिय राजस्व प्रणालीमा कर, भन्सार, अन्य शुल्क, तेलबाट उठ्ने राजस्व, वैदेशिक ऋण, सहायतादेखि बजेटभन्दा बाहिरको आम्दानी समावेश छ । यसमा गैरमौद्रिक निकासी, जस्तै– गाईवस्तु, अन्न, श्रमबाट हुने आय पनि जोडिन्छ । यीमध्ये केही आर्थिक प्रवाह सैनिक, अन्य सुरक्षा बल, सरकारी कार्यालय र चौकीले लागू गर्छन् । यी सबैले बन्ने एक राजस्व प्रणालीको माध्यमबाट शासकहरूले स्रोत जम्मा गर्छन्, त्यसलाई शासन गर्न, आफ्ना नजिकका सहयोगीलाई पुरस्कृत गर्न र जबर्जस्ती सत्तामा कायम राख्न प्रयोग गर्छन् ।
दक्षिण सुडानको धेरैजसो भूभागमा ‘शान्ति प्रक्रिया’ले खासमा राजस्व प्रणालीबाट कसले नाफा कमाउन सक्छन् भन्ने कुरा तोक्छ । राजस्व प्रणालीमा भुक्तानी गर्ने आमजनताको डेलिभरीको विषयले महत्व पाउँदैन । अन्योल यस लुटेरा प्रणालीको अभिन्न अंग हो । व्यापारीहरूबाट रकम उठाउन नयाँ–नयाँ अवस्था सिर्जना गरिन्छ । राजस्व संकलनकर्ताहरू आफैँले कतै नभएको ‘नयाँ अध्यादेश’को नाममा नयाँ शीर्षकमा राजस्व माग गर्छन् । खासमा जसले प्रशासन चलाइरहेका छन्, तिनका लागि वर्तमान प्रणाली निकै लाभप्रद बनेको छ ।
सन् २०१२ मा राष्ट्रपति साल्भा किर आफैँले देशको कोषबाट चार अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको तेल राजस्व ‘चोरी’ भएको स्विकारे । त्यस्तै, सन् २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको विज्ञहरूको एक टोलीले दक्षिण सुडानले डेलिभरी हुनुभन्दा महिनौँ अगाडि नै तेलको सम्झौता गर्ने गरेको र कतिपय अवस्थामा वाचाअनुसार तेल डेलिभरी नहुँदा विवाद बेलायतको व्यावसायिक अदालतमा पुगेको पत्ता लगायो । आखिर पहिले वाचा गरिएको पैसा कहाँ गइरहेको छ ? कसैले बताउँदैन
आमनागरिकले बदलामा के पाउँछन् ?
चरम दोहनका बाबजुद दक्षिण सुडानीहरू सार्वजनिक सस्थानमा योगदान गर्ने विचारलाई अस्वीकार गर्दैनन् । तथापि, उनीहरू आफूले राजस्वका रूपमा तिरेको रकमअनुरूपको सेवा नपाएकोमा भने गुनासो गर्छन् । खाल्डाखुल्डीयुक्त सडक, कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीका कारण उनीहरू राज्यबाट ठगिएको महसुस गर्छन् । धेरैजना अहिले त्यस्तो कर तिर्नु मात्र राम्रो मान्न थालेका छन्, जुन पारस्परिक, पारदर्शी र सार्वजनिक डेलिभरीमा जोडिएको हुन्छ । समस्या, शान्ति सम्झौताले राजस्वलाई द्वन्द्व रोक्न मात्र प्रयोग गरे पुग्ने, डेलिभर गर्न नपर्ने भाष्य स्थापित गरिदिएको छ । यस गलत भाष्यलाई तोड्नुपर्छ । फरक प्रकारको शान्ति स्थापनाका लागि निम्न कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
– पारदर्शी, नागरिक–नियन्त्रित राजस्व संयन्त्रको पुनर्निर्माण
– मानिसहरूको कर भुक्तानीलाई डेलिभरीसँग जोड्ने
– वैदेशिक सहयोगलाई राजस्व सुधारसँग सर्त बनाउने ।
दक्षिण सुडानी नागरिक अभियन्ताले तेल, हतियार, काठ, कोइला र लुटिएका सामान तथा वित्तको सीमापार प्रवाहको निगरानी गर्न सक्नुपर्छ । किनकि, यसले प्रायः युद्धलाई वित्तपोषण दिने गरेको छ । यो काम दाता र मध्यस्थकर्ताको मात्र होइन । आमनागरिकले अहिले नै राजस्व कहाँ खर्च भइरहेको छ भनेर दस्ताबेजीकरण गर्न थालेका छन् । यस्तोमा भविष्यमा हुने कुनै पनि शान्ति सम्झौताले आमनागरिकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।
(लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स एन्ड पोलिटिकल साइन्सका अनुसन्धान फेलो म्याथ्यु आर्थिक इतिहासकार र युद्ध तथा शान्ति विषयका राजनीतिक अर्थशास्त्री हुन् ।) द कन्भर्सेसनबाट श्रवण उप्रेतीको अनुवाद
