निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार पनि छानबिन गर्न कानुन संशोधन गरिने

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा विशेष सुशासन अनुगमन इकाइ गठन गर्ने भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीतिक योजनामार्फत सरकारले यस्तो तयारी सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत १८ असारको बैठकले स्वीकृत गरेको रणनीतिक योजनाअनुसार प्रधानमन्त्रीकै संरक्षकत्वमा विज्ञसहितको यस्तो इकाइ गठन हुनेछ ।

‘नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत एक विशेष सुशासन एकाइ रहनेछ । एक चुस्त, छरितो, गतिशील र स्वतन्त्र संयन्त्रका रूपमा रहने यस इकाइले भ्रष्टाचारविरुद्ध तथा सुशासन प्रवर्द्धनका सम्बन्धमा सूचना संकलन गर्ने, तथ्य–प्रमाण जुटाउने र प्रधानमन्त्रीलाई सिधै प्रतिवेदन गर्नेछ,’ रणनीतिक योजनामा भनिएको छ । इकाइमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका तथा तोकेका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता, अनुसन्धानकर्ता, तथ्यांक विश्लेषक, साइबर सुरक्षाविज्ञ, कानुनी सल्लाहकार, सञ्चार अधिकृत र प्रशासन तथा समन्वय अधिकृतलगायतका विषयविज्ञ रहने उल्लेख छ । सूचना संकलनका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विशेष टोलीसमेत परिचालन गर्न सकिने योजनामा उल्लेख छ । हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत यस्तै काम गर्नका लागि सतर्कता केन्द्रसमेत रहेको छ । तर, छुट्टै इकाइ गठन गर्न लागिएको हो ।

रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिसमेत बनाइने उल्लेख छ । जसमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुनेछ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यसम्पादन समिति, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीको संयोजकत्वमा र स्थानीय तहमा नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा यस्ता समिति रहनेछन् ।

योजनाले १३ ऐन संशोधन गर्नुपर्ने तथा आठवटा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने औँल्याएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४९, विशेष अदालत ऐन, २०५९ लगायत ऐन संशोधन गरिने उल्लेख छ । सम्पत्ति विवरण स्क्रिनिङ गर्नेसम्बन्धी ऐन, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी ऐन, सुराकीको संरक्षणसम्बन्धी ऐन, गैरकानुनी तथा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्ने औँल्याइएको छ । योजनामा निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार पनि छानबिन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यसका लागि छुट्टै कानुनको गृहकार्य भइरहेको छ ।

न्यायपरिषद्, विशेष अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको संस्थागत सुधार गर्ने योजनामा उल्लेख छ ।

सरकारी कार्यप्रणाली र सेवा प्रवाहमा जनअपेक्षाअनुसार सुधार गर्दै नागरिकमा सुशासन र सार्थक परिवर्तन दिलाउन यो रणनीति बनाइएको उल्लेख छ । सरकारी, निजी, गैरसरकारी र सहकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई अपराधीकरण गर्दै कसुरजन्य सम्पत्ति जफत प्रणालीमा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखिएको छ ।

योजनाका पाँच रणनीतिक स्तम्भ
योजनाका पाँच रणनीतिक स्तम्भ बनाइएको छ । पहिलो स्तम्भमा नीति, कानुनको तर्जुमा तथा संस्थागत सुशासन सुदृढीकरण गर्ने उल्लेख छ । दोस्रोमा नवीनतम प्रविधि प्रयोग तथा नागरिक सशक्तीकरणको माध्यमबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध कर्तव्यबोध, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई प्रोत्साहन गर्न सदाचारयुक्त समाज निर्माणलाई राखिएको छ । तेस्रो स्तम्भमा भनिएको छ, ‘सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि–नोक्सानी भएको वा अनुचित लाभ लिए–दिएकोमा कारबाही गर्न नीति तथा कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयमा सुधार ।’

त्यस्तै, चौथोमा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षा गर्न विशिष्टीकृत एवं सक्षम जनशक्ति विकास र पाँचौँमा भ्रष्टाचार निवारणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समवन्य, सहकार्य गर्ने र पारस्पारिकता कायम गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलगायत कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन रहेको छ । यस योजनाको कार्यान्वयनबाट ‘भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सदाचार र सुशासन प्रवर्द्धन भई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर वृद्धि, दिगो विकास र समृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने,’ सरकारले जनाएको छ ।

नेपालले २३ फेब्रुअरी २०११ मा भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रसंघीय महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो । सो महासन्धिले भ्रष्टाचारविरुद्ध उपयुक्त विधि कार्यान्वयन गर्न मार्गनिर्देश गरेको छ । सोहीअनुसार सरकारले नयाँ रणनीतिक कार्ययोजना ल्याएको हो । यसअघि नेपालले ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९’ कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो । तर, सो कार्ययोजनाअनुसारका १०६ मध्ये झन्डै आधा क्रियाकलाप अझै पूरा भइसकेका छैनन् । आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ रणनीतिक योजना तय भएको हो ।