- सम्पत्ति विवरण बुझाउन र गैरकानुनी सम्पत्तिबारे उजुरी दिन छानबिन आयोगले दिएको समय अब एक साता मात्रै बाँकी, बिहीबार एकै दिन ६६० ले बुझाए सम्पत्ति विवरण, गैरकानुनी सम्पत्तिसम्बन्धी हालसम्म आयोगमा पुगे १५ सय उजुरी
लाभको पदमा रहेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको अस्वाभाविक आर्थिक आर्जनबारे छानबिनका लागि गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगमा १३ हजार ६६० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । त्यस्तै, गैरकानुनी सम्पत्तिबारे १५ सय उजुरी परेका छन् । आयोगका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानसेनापतिदेखि कर्मचारीसम्मले सम्पत्ति विवरण बुझाएका हुन् ।
आयोगले ३१ वैशाखमा गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर छानबिनको दायरामा पर्ने प्रकृतिका पदाधिकारी उल्लेख गरी एक महिनाभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्न आह्वान गरेको थियो । तर, उक्त अवधिमा अपेक्षित संख्यामा विवरण र उजुरी नआएपछि आयोगले अर्को एक महिना अर्थात् असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थपेको थियो । उक्त म्याद सकिन अब एक साता मात्रै बाँकी छ ।
नयाँ पत्रिकामा प्राप्त सूचीअनुसार हालसम्म पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद् पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वउपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, पूर्वमन्त्रीहरू ओमप्रकाश अर्याल, रघुजी पन्त, युवराज ज्ञवालीलगायतले आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । त्यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू रामकुमारप्रसाद शाह, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, प्रकाशमानसिंह राउतलगायत र पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवालले पनि विवरण बुझाएका छन् । मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालसहित अधिकांश सचिवहरू, लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायलगायतले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
तोकिएको म्याद नजिकिँदै गर्दा सम्पत्ति विवरण आउने क्रम भने बढ्दै छ । केही दिनयता दैनिक ५०० को हाराहारीमा फाइल प्राप्त भइरहेको आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले बताए । बिहीबार मात्रै सम्पत्ति विवरणका ६६० फाइल आयोगमा दाखिला भएका छन् ।
‘हालसम्म सम्पत्ति विवरणका १३ हजार ६६० फारम प्राप्त भएका छन्,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘केही दिनयता फारम आउने दर बढिरहेको छ । दैनिक ५०० को हाराहारीमा आइरहेका छन् ।’
आयोगले छानबिनका दायरामा रहेकाहरूलाई आयोगमै उपस्थित भएर, हुलाकबाट वा इमेलबाट पनि सम्पत्ति विवरण फारम भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यी सबै माध्यमबाट विवरण आइरहेको प्रवक्ता केसीले बताए ।
गत २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँचसदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ९ वैशाखमा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई शपथ खुवाएकी थिइन् । शपथलगत्तै पदाधिकारीले पदभार लिएपछि १० वैशाखदेखि नै काम थालेका थिए । आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष ०६२/६३ देखि ०८२ चैत मसान्तसम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्दै छ । त्यसपछि ०४८ देखि सार्वजनिक पदधारण गरेकाहरूको छानबिनका लागि अर्को सूचना निकाल्ने आयोगले जनाएको छ ।
बहालवाला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भने छानबिनको ‘राडार’बाहिरै !
पूर्वकर्मचारीदेखि उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन हुँदा सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भने छानबिनको ‘राडार’बाहिरै राखेको छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का कसैमाथि पनि छानबिन नगर्ने गरी सरकारले आयोगलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।
सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्ने सम्बन्धमा आयोगले जारी गरेको सूचनामा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने विषय उल्लेख छैन । आयोग अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले पनि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण भर्ने सम्बन्धको क्षेत्राधिकार आयोगलाई नभएको बताए । पूर्वपदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार पहिला पनि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा रहेर अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा पनि रहेकाको हकमा के हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘पहिला कुनै पदमा रहनुभएकाले सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्छ, उहाँहरूले विवरण सार्वजनिक गरिसक्नुभएको पनि छ ।’
आयोगको कार्यादेशअनुसार बहालवाला न्यायाधीश, सेना, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी छानबिनको दायरामा छैनन् । आयोगलाई दिइएको क्षेत्राधिकारमा सबैभन्दा उपल्लो तहमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि कर्मचारी र गाउँपालिका उपाध्यक्षसम्मले सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्छ ।
सम्पत्ति विवरणका फाइलमाथि पहिलो चरणको छानबिन सुरु
सम्पत्ति विवरण बुझाउन दिएको समयावधि बाँकी छ । तर, आएका विवरणमाथि आयोगले गत सोमबारदेखि छानबिन पनि थालिसकेको छ ।
छानबिनका क्रममा आयोगले प्राप्त सम्पत्ति विवरणको फाइल एक–एक गरी केलाउन थालेको छ । यसका लागि आयोगका पदाधिकारीबिच कार्यविभाजनसमेत गरिएको छ । सम्पत्ति विवरण फाइलमा उल्लेख गरिएका सम्पत्ति विवरण हेरेर शंकास्पद लागे विस्तृतमा हेर्ने र थप कारबाही आवश्यक देखिएकाको हकमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम आयोगले गर्नेछ ।
‘गत सोमबारदेखि छानबिनको पहिलो चरणअन्तर्गत सम्पत्ति विवरण फाइल अध्ययन सुरु गरिएको छ,’ आयोग प्रवक्ता गणेश केसीले भने । एक वर्ष कार्यकाल तोकिएको आयोगले बिचबिचमा आवश्यकताअनुसार सरकारलाई प्रतिवेदन र सिफारिस बुझाउन सक्ने कानुनी अधिकार पाएको छ ।
गैरकानुनी सम्पत्तिबारे परेका सबै उजुरीमाथि छानबिन हुने
आयोगमा सम्पत्ति विवरण फारम भरेर बुझाउने मात्रै होइन, छानबिनको दायरामा परेका पदाधिकारीको सम्पत्तिबारे उजुरी पनि परिरहेका छन् । आयोगका अनुसार हालसम्म एक हजार पाँच सय उजुरी परेका छन् । सबै उजुरीको एक–एक गरी छानबिन हुने जनाएको छ । सम्पत्ति विवरणलाई उजुरीसँग दाँजेर छानबिन गरिने प्रवक्ता केसीले बताए । ‘आयोगमा प्राप्त सबै उजुरी एक–एक गरी छानबिन हुन्छ, चाहे उपल्लो दर्जाका हुन् या तल्लो दर्जाका कर्मचारी,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति विवरणलाई उजुरीसँग दाँजेर छानबिन हुन्छ ।’
