- समाजका सबै क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन, सुसंस्कृत समाज निर्माण, सदाचारसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र नियमनको संस्थागत व्यवस्था तथा सदाचारका नियमहरूको कार्यान्वयन, अनुगमन र स्वनियमन पद्धतिको विकास गर्ने मुख्य उद्देश्य
- सतर्कता केन्द्रले नीति कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने
- सदाचार ऐन नै बनाउने सरकारको तयारी
राज्यका अंग, संघसंस्थादेखि नागरिक तहसम्मको सदाचारको सीमा तोक्दै सरकारले नीति ल्याएको छ । नौ वर्षअघि नै ल्याउने घोषणा गरिएको र मस्यौदासमेत तयार गरिएको सदाचार नीतिले हाल आएर मूर्तरूप पाएको हो ।
सबै सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको सदाचारसम्बन्धी मूल र मार्गदर्शक नीतिका रूपमा सरकारले यो नीतिलाई अघि सारेको छ । गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । यो नीतिले सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरण, सरकारी निकाय, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसम्मको सदाचारसम्बन्धी आचारसंहितालाई समेटेको छ । विगतका प्रयास खण्डीकृत र प्रायः प्रतिक्रियात्मक वा तदर्थवादी हुँदा परिणाममुखी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै नयाँ नीतिले सदाचार प्रवर्द्धनसम्बन्धी छरिएर रहेका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, निर्देशिका वा कार्यविधिहरूलाई सामञ्जस्य र अद्यावधिक गर्ने उद्देश्य राखेको छ । अब सबै निकायले आ–आफ्ना विद्यमान आचारसंहिता तथा सदाचारसम्बन्धी नीति र कानुनहरूलाई जारी सदाचार नीतिअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्नेछ ।
सदाचार नीति निर्माणमा संलग्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल जारी सदाचार नीतिले भ्रष्टाचार हुनै नदिन वा मानिसहरू भ्रष्टाचारतिर लम्किने सम्भावित बाटा रोक्न खोजेको बताउँछन् । ‘रोगपछिको उपचारभन्दा रोग लाग्नै नदिनु बुद्धिमत्ता भएझैँ भ्रष्टाचारपछिको कारबाहीभन्दा भ्रष्टाचार निम्तिने अवस्था रोक्नु नै उत्तम हुन्छ । सदाचार नीतिले भ्रष्टाचार हुनै नदिन वा मानिसहरू भ्रष्टाचारतिर लम्किने सम्भावित बाटा रोक्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारबाट आर्जित उपलब्धिलाई समाजमा प्रगतिका रूपमा हेरिने जुन परिपाटी छ, त्यसलाई चिर्न जरुरी छ । यसका लागि सदाचारलाई सामाजिक मूल्यका रूपमा विकास गर्नुपर्ने भएको छ । भ्रष्टाचार हुनै नदिने परिपाटीको विकासका लागि यो नीति आएको हो ।’ राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर सदाचार नीति बनाइएको पनि उनले बताए ।
राज्य र समाजका मूलभूत पक्ष तथा अंगमा साझा नैतिक मान्यता र आचरणको आधार निर्माण गर्न नीतिले सहयोग पुर्याउने विश्वास सरकारको छ । संरचनागत तथा नीतिगत प्रयासका बाबजुद सार्वजनिक व्यवहारमा सदाचारको अपेक्षित स्तर कायम हुन नसकेको आलोकमा सदाचार नीतिको आवश्यकता औँल्याइएको छ । शासकीय क्रियाकलापमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरूको भूमिका र प्रभाव बढेको सन्दर्भमा साझा नैतिक मापदण्ड, कार्यप्रणाली र उत्तरदायी व्यवहारको सुनिश्चितता अपरिहार्य देखिएको सरकारको भनाइ छ ।
समाजका सबै क्षेत्रमा इमानदारिता र सदाचारिता कायम गर्दै निष्ठा एवं सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु, सदाचारयुक्त पद्धतिलाई अवलम्बन गर्दै सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्नु, सदाचारसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र नियमन गर्ने संस्थागत व्यवस्था गर्नु र सदाचारका नियमहरूको कार्यान्वयन, अनुगमन र स्वनियमन पद्धतिको व्यवस्था गर्नु सदाचार नीतिका चार मुख्य उद्देश्य छन् । सबै सार्वजनिक निकायका मूल्य र मान्यताहरू सदाचारयुक्त बनाउने, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, सदाचार शिक्षालाई सबै क्षेत्र र तहका शैक्षिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रममा समावेश गरी मानवीय मूल्यको प्रवर्द्धन गर्ने, सदाचार तथा सुशासन संस्थागत गर्न निकायगत जिम्मेवारी तोक्ने, नियमनकारी निकायलाई सबलीकरण गरी नागरिक चासो सम्बोधन प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विषय नीतिले समेटेको छ ।
तोकियो ३४ कार्यनीति
नीतिभित्र ३४ कार्यनीति तोकिएका छन् । जसमा सार्वजनिक संगठनहरूको कार्यसम्पादन स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने गरी संगठनात्मक मूल्य घोषणा गर्ने, संस्थागत संरचनामा नैतिक आचरणका मापदण्ड समावेश गर्दै स्पष्ट सदाचार संहिता तयार गर्ने, राज्यका सबै क्षेत्रमा लागू हुने गरी सदाचार ऐन निर्माण गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, समयमै निर्णय लिने र कार्यसम्पादनलाई सुनिश्चित गर्ने, निर्णयको प्रभाव मूल्यांकन गर्दै जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने, लोकसेवा आयोगलगायत भर्ना छनोट निकायको पाठ्यक्रममा नैतिकता एवं सदाचारिताका विषय समावेश गर्नेलगायत छन् । त्यस्तै, सदाचारमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई सार्वजनिक रूपमा सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गर्ने, राष्ट्रबाट सम्मान प्रदान गरिने विभूषण तथा पदक निर्धारण गर्दा व्यक्तिको सदाचारिता र सार्वजनिक निष्ठालाई आधार बनाउनेलगायतका विषय पनि कार्यनीतिमा छन् ।
सतर्कता केन्द्रले नीति कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सबै निकायबाट राष्ट्रिय सदाचार नीतिअनुरूप कानुन, मापदण्ड वा आचारसंहिता कार्यान्वयन भए–नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन, नियमन र मूल्यांकन गर्ने नीतिमै तोकिएको छ । र, उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गर्ने पनि उल्लेख छ । केन्द्रले सबै सरकारी, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी र नागरिक समाजका संस्था वा तहमा रहेका सदाचार इकाइले दिएका प्रतिवेदन तथा तिनका सिफारिसको अध्ययन गरी आवश्यक कारबाहीसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुझाव दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नीति कार्यान्वयनको पाँच वर्षपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वतन्त्र विज्ञ समूहबाट मूल्यांकन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । मूल्यांकनबाट प्राप्त सुझावको आधारमा नीतिको समसामयिक संशोधन गरिने पनि भनिएको छ । नीति कार्यान्वयनवाट आर्थिक, सामाजिक, सुशासन आदि क्षेत्रमा परेको समग्र प्रभाव मूल्यांकनसहित पाँच वर्षमा पुनरवलोकन गरिने सदाचार नीतिमा उल्लेख छ ।
प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारिता प्रवर्द्धनका लागि सम्पर्क विन्दु तोकिने पनि नीतिमा छ । ती निकायबाट सदाचारिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा भए–गरेका गतिविधि र सदाचार कायम गर्ने सम्बन्धमा देखिएका समस्या समेटिएको प्रतिवेदन सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थापिकामा सदाचार कायम गर्न संसद् सचिवालयमा सदाचार प्रवर्द्धन इकाइको व्यवस्था गर्ने पनि भनिएको छ । सबै तहका न्यायालयको हकमा न्यायपरिषद्मार्फत सदाचारका विषय हेर्ने संस्थागत व्यवस्था गरिनेसमेत नीतिमा छ ।
सदाचार ऐन नै बनाउने सरकारको तयारी
सदाचार नीतिले अंगीकार गरेका प्रावधानलाई समेटेर राष्ट्रिय स्तरमा सदाचार ऐनको निर्माण गरिने नीतिमै उल्लेख छ । नीतिका प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि कामको प्रकृतिअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै संस्थाले आचारसंहितासम्बन्धी कानुनअनुसार नियम बनाई लागू गर्ने नीतिले उल्लेख गरेको छ । नीतिका प्रावधानसँग नबाझिने गरी सबै सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रका संस्थाहरूले आफ्नो कामको प्रकृतिअनुसारका आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने विषयसमेत नीतिमा छ ।
संघीयताको ढाँचाअनुरूप तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो वार्षिक बजेटमा सदाचार प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नैतिक शिक्षाका क्रियाकलापहरूका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ । तीनै तहका प्रत्येक निकायहरूले आ–आफ्नो संस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्य गर्न कुनै शाखालाई सम्पर्क विन्दु र एक कर्मचारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सदाचार नीति कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको पहिचान गरेर मूल्यांकन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेसमेत व्यवस्था छ । पहिचान गरिएका जोखिमहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि जोखिम न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा अनुगमनसम्बन्धी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्ने उल्लेख छ ।
नीति कार्यान्वयनको समयबद्ध कार्ययोजना पनि
कार्यनीति कार्यान्वयनको कार्ययोजना पनि ल्याइएको छ । त्यसमा क्रियाकलाप तोकेर, त्यसको जिम्मेवार निकाय, सहयोगी निकाय, समयसीमा र अपेक्षित उपलब्धि समेटिएको छ । कार्ययोजनामा सार्वजनिक संगठनहरूको जिम्मेवारीलाई मार्गदर्शन गर्दै सांगठनिक मूल्यको घोषणा गर्ने, संस्थागत संरचनामा नैतिक आचरणका मापदण्ड समावेश गर्दै सबैका लागि स्पष्ट सदाचार संहिता तयार गर्ने, राज्यका सबै क्षेत्रमा लागू हुने गरी सदाचार ऐन निर्माण गर्ने, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्था र अनुसन्धान केन्द्रसँग सहकार्य गरी नैतिकता र सदाचारका विषयमा अध्ययन र अनुसन्धानको प्रवर्द्धन गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै सूचना प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउनेलगायतका ३५ मूल क्रियाकलाप छन् ।
०७४ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले गरेका थिए सदाचार नीति ल्याउने घोषणा तर, वर्षौँ अलपत्र पारियो मस्यौदा
सदाचार नीति जारी गर्ने घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २४ जेठ ०७४ मै पदभार ग्रहण गर्दाको पहिलो निर्णय थियो । सोही वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार गरेको थियो ।
तर, त्यसपछि यो नीति अरू कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको मात्रै होइन, ०७८ मा पुनः देउवा प्रधानमन्त्री बन्दासमेत नीति जारी गरेनन् । पछि त्यही मस्यौदालाई आधार बनाएर गत वर्ष राष्ट्रिय सभाले यससम्बन्धी प्रतिवेदन पास गरेर सरकारलाई बुझाएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा यसबारे लामो छलफलसमेत भएको थियो । तत्कालीन समिति सभापति कमला पन्तका अनुसार सदाचार नीतिबारे समितिमा दुई वर्षजति लगातार छलफल भएको थियो ।
०७४ मा तयार मस्यौदाकै आधार लिई समितिभित्र र बाहिरका सरोकारवालाहरूसँग समेत बृहत् छलफलपछि परिमार्जनसहित प्रतिवेदन पास गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएको उनले बताइन् । ‘नेपाल बिगारेकै सदाचारको कमीले हो । सदाचार नीति सुशासनका लागि एकदमै आवश्यक छ । सरकारले सदाचार नीति स्वीकृत गर्नु स्वागतयोग्य छ,’ पन्तले भनिन् ।
कसका लागि कस्तो नीति ?
नागरिक : अधिकार प्रयोग गर्दा संविधान र कानुनको सम्मान, सामाजिक गतिविधिमा संलग्नता, नैतिक व्यवहार, आत्मिक उन्नयनलगायत ।
विधायिकाका पदाधिकारी एवं सार्वजनिक जिम्मेवारीप्राप्त व्यक्ति : शपथको पालना, नागरिकको हितमा निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही कार्य गर्ने, स्वार्थ बाझिने संसदीय समिति र समितिमा सहभागी नहुनेलगायत ।
राजनीतिक दल : मतदाता तथा अन्य दलको सम्मान, मतदातालाई हस्तक्षेप नगर्ने, समर्थकहरूलाई हिंसात्मक वा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुनबाट रोक्ने, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन एवं आचारसंहिताको पालना, आय–व्ययलगायतमा पारदर्शी, आचरण पालना गर्न आन्तरिक संयन्त्र बनाउने, सार्वजनिक चासोमा आधारित नीति निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, सार्वजनिक पदमा नियुक्त भए अनिवार्य सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेलगायत ।
गैरसरकारी संस्था : समुदायप्रति पारदर्शी र निष्पक्ष रहने, प्राप्त स्रोतको इमानदारीपूर्वक उपयोग गर्ने, राजनीतिक तटस्थता र समावेशिता कायम राख्ने, वित्तीय अनुशासनको पालना, सामाजिक द्वेष, घृणा र द्वन्द्व बढाउने क्रियाकलापबाट टाढा रहनेलगायत ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था : नेपालको संविधान, कानुन र नीतिको सम्मान गर्दै राष्ट्रिय हितमा काम गर्ने, लाञ्छना वा द्वेष वा घृणा फैलाउने क्रियाकलाप नगर्ने, नेपालको सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक सम्बन्ध र सद्भाव कायम गर्ने गरी कार्य गर्ने, राजनीतिक तटस्थता र समावेशिता कायम राख्ने, मितव्ययी र पारदर्शी कार्यक्रम सञ्चालन गरी कानुनले तोकेका निकायमा प्रतिवेदन पेस गर्नेलगायत ।
कूटनीतिक क्षेत्र : सरकारले जारी गरेको कूटनीतिक आचारसंहितामा आफ्नो विचार राख्ने तथा सोहीअनुरूप आचरण र व्यवहार गर्ने, विदेशी कूटनीतिज्ञ तथा सरकारी पदाधिकारीहरूसँगको पत्राचार तथा भेटघाट परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्रै दुईपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धका संवेदनशील विषयमा धारणा राख्ने, विदेशी कूटनीतिज्ञ तथा पदाधिकारीहरूसँग औपचारिक र अनौपचारिक कुराकानी वा विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सरकारको नीति, योजना, घोषणा, निर्णय र कार्यक्रमअनुरूप मात्र राख्ने, नेपालको गोप्य तथा संवेदनशील सूचना विदेशीलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा उपलब्ध नगराउने, पदको मर्यादा, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र सुहाउँदो हुने गरी यथासम्भव समकक्षीसँग मात्र औपचारिक भेटवार्ता गर्नेलगायत ।
शैक्षिक/प्राज्ञिक क्षेत्र : संस्थाभित्र र बाहिर नैतिक सिद्धान्तको पालना गर्ने, प्राज्ञिक गतिविधिहरूमा सक्रिय रूपमा भाग लिने, नैतिकवान्, इमानदार र अनुशासित समाज निर्माणमा योगदान पुर्याउनुपर्नेलगायत ।
निजी क्षेत्र : कानुन र नैतिक मापदण्डको पालना, सरोकारवालालाई स्पष्ट र सही जानकारी दिने, उपभोक्ता हितको रक्षा र सम्मान गर्ने, श्रमिकको अधिकार, पारिश्रमिक र कार्यस्थलको सुरक्षामा प्रतिबद्ध रहने, सामाजिक उत्तरदायित्वमा मुनाफाको अंश छुट्याउनेलगायत ।
सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल तथा सूचना प्रविधि : सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी तथ्यगत सूचना प्रस्तुत गर्ने, पूर्वाग्रहविना जानकारी दिने, गोपनीयताको रक्षा गर्ने, गलत सूचना, घृणा, मिथ्यापूर्ण सूचनाको प्रसार हुन नदिनेलगायत ।
वित्तीय क्षेत्र : सेवाग्राहीको आर्थिक सुरक्षामा प्रतिबद्ध रहँदै गोपनीयता कायम राख्ने, स्वार्थको द्वन्द्व हुने कारोबारबाट बच्ने, सेवाको उचित मूल्य निर्धारण, सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रयत्न रोक्ने उपाय अवलम्बन गर्ने, शासकीय मापदण्ड पालना गर्ने, वित्तीय कारोबारमा पारदर्शितालगायत ।
धार्मिक तथा सामाजिक संघसंस्था : सबै धर्म र सम्प्रदायप्रति सम्मान जगाउने सहिष्णु वातावरण सिर्जना गर्ने, अन्धविश्वास, भेदभाव र शोषणकारी अभ्यासबाट टाढा रहने, निष्पक्ष र मर्यादित समावेशी आचरण प्रदर्शन, व्यक्तिगत आचरण, सामाजिक अन्तर्क्रिया र संस्थागत मान्यतामा करुणा, क्षमा र सम्मानका मूल्यमा जोड दिनेलगायत ।
विदशी नागरिक : नेपालको कानुन, परम्परा तथा सामाजिक मूल्यको सम्मान गर्ने, राजनीतिक तथा संवेदनशील विषयमा हस्तक्षेपरहित व्यवहार प्रदर्शन, मर्यादित, उत्तरदायी र शिष्ट व्यवहार हुनुपर्नेलगायत ।
के–के छ सदाचार नीतिमा ?
- सार्वजनिक संगठनहरूको संगठनात्मक मूल्य घोषणा गर्ने, निकायहरूलाई सदाचारयुक्त बनाउने
- निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने,
- नागरिक, दल, एनजिओ/आइएनजिओसम्मको भूमिका तोकियो
- सतर्कता केन्द्रले सदाचार नीतिको कार्यान्वयनबारे अनुगमन र निरीक्षण गर्ने
- सदाचारिता मूल्यांकनविज्ञ समूह गठन गर्ने
- प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारिता प्रवर्द्धनका लागि सम्पर्क विन्दु तोक्ने
- अदालतहरूमा सदाचारका विषय न्यायपरिषद्मार्फत हेर्ने
- सदाचार ऐन नै बनाइने
- निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने
- नीतिबमोजिम तीनै तह र सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी र सहकारी क्षेत्रले समेतले कामको प्रकृतिअनुसार आचारसंहिता बनाई लागू गर्नुपर्ने
- तीनै तहका सरकारहरूले सदाचार प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने
- तीनै तहका प्रत्येक निकायहरूले आफ्नो संस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यका लागि सम्पर्क विन्दु र व्यक्ति तोक्नुपर्ने
- संसद् सचिवालयमा सदाचार प्रवर्द्धन इकाइ, अदालतहरूको सदाचारिता हेर्न न्यायपरिषद्मा संस्थागत व्यवस्था गर्ने
- नियमनकारी निकायलाई सबलीकरण र नागरिक चासो सम्बोधन प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने
- नीति कार्यान्वयनको समयबद्ध कार्ययोजना बनाउने
